प्रदेश-१ का ६ जिल्लामा असोजभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदेश–१ का ६ जिल्लामा २०७८ असोजभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने भएको छ । प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा र पाँचथर जिल्लाका सबै घरधुरीमा  अबको ७ महिनामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवा पुर्याएर पूर्ण विद्युतीकरण गर्न लागिएको हो 

प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर १४ मध्ये ६ जिल्लामा दशैंसम्ममा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना रहेको  प्राधिकरण विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख टेकनाथ तिवारीले बताए । ‘यी जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘तर, कोरोना महामारी तथा संरचना निर्माण गर्ने उपकरण अभावले धनकुटाबाहेकका जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सम्भव देखिँदैन । अब असोजभन्दा ढिलो हुँदैन ।’

अहिलेसम्म ८३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्रदेशको धनकुटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा पनि ९० प्रतिशत बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ । पाँचथर र तेह्रथुमका ८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको छ ।

सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा करिब १४ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । तराईका जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न सहज भए पनि पहाडी जिल्लामा संरचना पुर्याएर विद्युतीकरण गर्न समय लाग्ने गरेको तिवारीले बताए ।

उनले प्रदेश सरकारसँग अबको २ वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सम्झौता भएकोमा कामलाई गति दिएर डेढ वर्षअघि नै लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरे । ‘ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले उपकरण आयातको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ठेकेदारले उपकरण समयमा ल्यायो भने संरचना तयार गर्न धेरै बेर लाग्दैन’ उनले भने ।

हिमाली र पहाडी जिल्लामा छरिएर बसेको बस्तीका कारण विद्युतीकरण गर्न समय लाग्ने गरेको उनले बताए । सरकारले २०७९ सालभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, अहिलेसम्मको विद्युतीकरणको अवस्था हेर्दा सरकारी लक्ष्य पूरा हुने छाँट देखिँदैन । 

प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्रदेश–२ मा मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरेको छ । ६ प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण हुन अझै बाँकी छ । प्रदेश–२ पछि बागमती प्रदेशमा करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेश पछाडि छन् । कर्णालीमा ३१ प्रतिशत हाराहारीमा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत सेवा पुगेको छ । 

सूदुरपश्चिममा ६५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा क्रमशः ९३ र ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ग्रीड पुर्याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।