ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य विद्युत् र १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खोल्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णय सञ्चालक समितिबाट पास भइसकेको तर सार्वजनिक भइनसकेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘पिपिए गर्ने प्रस्ताव समितिमा पेश भई छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘आधिकारिक निर्णय बाहिर ल्याइएको छैन ।’
हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत ७६५० मेगावाट नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) को पिपिए भएको छ । त्यस्तै, करिब ४५०० मगावाट आंशिक जलाशय आयोजना (पिआरओआर) को पिपिए भएको छ । यसअनुसार कुल १२१५० मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए भएको छ ।
ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुसार कुल पिपिएको १० प्रतिशतले गणना गर्दा हुन आउने १२१५ मेगावाट सौर्य विद्युत् आयोजनाको पिपिए गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये हालसम्म करिब २०० मेगावाट सौर्य विद्युत्को पिपिए भइसकेको हुँदा अब १०१५ मेगावाटको पिपिए गर्न बाँकी छ । सोही परिमाणको सौर्य विद्युत्का लागि प्राधिकरणले पिपिए खुलाउन लागिएको ती अधिकारीले बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाका हकमा भने अहिले कुनै पनि सीमाभित्र गणना नहुने गरी साना जलविद्युत् आयोजनालाई प्रवद्र्धन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खोल्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले अघिल्लो १५ हजार मेगावाट वा पछिल्लो पटक ल्याउन लागिएको २८ हजार ५ सय मेगावाटको सीमाभित्र नरहने र साना जलविद्युत्लाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए खोल्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘सौर्य विद्युत् आयोजनाका लागि भने हालसम्म भएको पिपिएको १० प्रतिशतले हुन आउने १०१५ मेगावाटका लागि पिपिए खोल्न लागिएको हो ।’
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन समिश्रण तय पारेको थियो ।
१५ हजार मेगावाटभित्र जलाशय तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशय आयोजनाको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।
आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत ५ हजार २५० मेगावाटको सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १ हजार ५०० मेगावाटको पिपिए खुलेको थियो ।
