ऊर्जा खबर
काठमाडौं । कोसी प्रदेशस्थित संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको १०६३.३६ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न साढे १ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ । अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले अघि बढाएको आयोजना सम्पन्न गर्न उक्त लागत अनुमान गरिएको हो ।
कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए) प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । कम्पनीले तयार पारेको इआइए प्रतिवेदन अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ४४ अर्ब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसका आधारमा प्रतिमेगावाट लागत १३ करोड ५४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिएको छ ।
यसअघि आयोजना बनाउन १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियाे । आयोजनालाई लगानी जुटाउन अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेकाे छ । कूल लगानीमध्ये एचआइडिसीएलले ५३.३४ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसैगरी, विश्व बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) ले लगानी भएका छन् । बाँकी स्वपुँजी लगानी हुनेछ ।
आयोजनाको काम निर्माण सुरु भएको ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको विद्युत्गृहमा १७३.३३ मेगावाटको ६ वटा टर्वाइन जडान हुनेछ ।
आयोजनाको विवरण
माथिल्लो अरुण कोसी प्रदेश अन्तर्गत संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिका पर्दछ । प्रस्तावित आयोजना काठमाडौंबाट करिब २०० किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ ।
यस आयोजनाको लागि अरुण नदीमा १०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । यसका लागि करिब २०.१ हेक्टर क्षेत्र जलाशय बन्ने छ । उक्त पानीलाई सुरुङको माध्यमबाट विद्युत्गृहमा पठाई १०६३.६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाका लागि ९२६५ मिटर लामो हेडरेस पाइप निर्माण हुनेछ ।
यो आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक ४५४९.५७ गिगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । जसमध्ये करिब ३०% सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युतलाई पावर हाउसदेखि ४०० केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइनमार्फत करिब ६ किलोमिटर दुरीमा रहेको प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
यो आयोजना बनाउँदा बाँध, सुरुङ, अडिट र विद्युत्गृह क्षेत्रमा विभिन्न सहायक संरचनाहरू निर्माण हुनेछ ।
वन क्षेत्र
आयोजनाका लागि ४०.०७ हेक्टर सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, ११.६२ हेक्टर सामुदायिक वन र २१.६२ हेक्टर मकालु बरुण मध्यवर्ती वन क्षेत्र गरी ७३.३१ हेक्टर वनक्षेत्रको जग्गा आवश्यक हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयनको समयमा १४ हजार ४३६ पोल साइज र ३ हजार ४२८ रुख गरी १७ हजार ८६४ रुख काटिनेछ । काट्नुपर्ने कूल रुखमध्ये ८३९५ सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र ४१८४ र ५२८५ सामुदायिक वन र मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा रहेका छन् ।
