पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा अनुहार फेरिएको फेरियै, आयोजना टस न मस !

काठमाडौं । करिब ७ वर्ष अघि निकै चर्चामा रहेको र ‘अब पश्चिमबाट घाम उदाउँछ क्या हो’ भन्ने आभास दिलाएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अहिले चुपचाप सुस्ताइरहेको जस्तो देखिन्छ । भारतको एकपक्षीय अडान, तल्लो शारदाको पानी विवाद र नेपालको समेत सार्थक प्रयास नहुँदा पञ्चेश्वरले गति लिने संकेन देखिँदैन ।

पछिल्लो करिब एक दशकदेखि पञ्चेश्वरको सामान्य चर्चा तब हुन्छ जब ‘पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए)’मा पदाधिकारी फेरिन्छन् । नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार प्राधिकरणमा ३-३ वर्षको अन्तरमा पदाधिकारी फेरिने प्रावधान छ । अहिले पनि पदाधिकारी आउने–जाने गतिविधिका कारण आयोजना बनाउने, बहस तथा छलफल गर्ने र समस्या साँघुरो बनाउँदै लैजाने कुरा भएका छन् ।

हरेक ३–३ वर्षमा नेतृत्व (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–सिइओ) सहित अन्य निर्देशक तहका पदाधिकारीको फेरबदल हुन्छ । जसअनुसार पहिलो पटक सिइओ नियुक्ति भएको ६ वर्षपछि नेपालले पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व (सिइआ) गर्ने मौका पाएको छ । तर, यो मौकाको भने कुने सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।

पिडिए गठन भएर नेपालको तर्फबाट सिइओ भएका महेन्द्रबहादुर गुरुङको पदावधि २०७५ जेठ २७ गते सकिएको थियो । त्यसपछि भारतका आशोक सिताराम गोयल (एएस गोयल) सिइओ बनेका थिए । उनको कार्यकाल सकिएको हुँदा नियमअनुसार नेपालले सिइओको जिम्मेवारी पाएको छ र त्यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाललाई पठाएको छ ।

पञ्चेश्वरको निर्माण अगाडि बढाउने उद्देश्यले पिडिएमा नेपाल र भारतका ४–४ जना उच्च पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार अहिले सिइओ भेटुवालसहित सहसचिवहरू प्रशासनतर्फ बाबुराम भण्डारी, वातावरणतर्फ रामगोपाल खर्बुजा र कानुनतर्फको निर्देशकमा पुष्कर सापकोटालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसैगरी, भारतीय अधिकारीहरूमा उप–सिइओ गिरिशकुमार अग्रवाल, प्राविधिक निर्देशक समीरकुमार शुक्ला, वित्त निर्देशक हरवीर सिंह सिँगार र पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना व्यवस्थापन निर्देशक सुयस कमल सिन्हालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

अघिल्लो भन्दा यस पटकको जिम्मेवारी अलि फरक रहेको सिइओ भेटुवालले बताए । ‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी यथावत नै राखेर थप काम (एडिसनल ड्यूटी) दिइएको छ, यसमा अघिल्ला पदाधिकारीले जस्तो सेवा सुविधा लिने गरी गएको होइन,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘भारतीय अधिकारीहरू बढी दिल्ली बस्ने भए । हामी मात्र त्यहाँ बस्नुको कुनै अर्थ देखिएन ।’

दोस्रो ३ वर्षको सुरुसँगै भारतीयहरू महेन्द्रनगरस्थित पिडिएको कार्यालयमा कमै उपस्थिति हुने गरेका थिए । यही कारण, नेपालका तर्फबाट पनि यही कार्यशैलीलाई अंगिकार गरिएको छ । कोरोना महामारीले गर्दा भौतिक उपस्थिति भएर काम गर्ने वातावरण नरहेको हुँदा वार्ता तथा छलफल प्रविधिको प्रयोगबाट जुममार्फत काठमाडौं र दिल्लीबाट गर्ने सहमति भएको भेटुवालले बताए ।

‘समस्याहरू कम हुँदै र साँघुरिँदै गएका छन्, केही समय अघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको दिल्ली भ्रमणका बेल पनि केही विषय समाधान भए,’ उनले थपे, ‘तल्लो शारदाको पानी उपयोगको विषय राजनीतिक तहबाट समाधान भयो भने आयोजना निर्माण हुने वातावरण बन्छ ।’

तल्लो शारदामा हामीले दाबी गरेको पानी उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र प्राप्त परिमाणबाट सिँचाइ हुने भूमि पनि कम रहेकोले नेपालले पाउने पानीको लाभ निर्माण लागतमा मिलान गर्ने गरी अबको छलफल हुनुपर्ने भेटुवालको भनाइ छ । छलफल तथा वार्ता भएन भने समस्या झनै फराकिलो हुने हुँदा यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

साढे ६ वर्ष अघि महेन्द्रनगरमा स्थापना गरिएको प्राधिकरणको कार्यालय यी र यस्तै गतिविधिपछि अब बन्द हुने सम्भावना बढेको छ । मुख्य पदाधिकारीहरू केन्द्रमा बस्नु, त्यहीँबाट छलफल चलाउनु र बेलाबेला मात्र भौतिक उपस्थिति जनाउनुले आयोजना पुरानै यथास्थितिमा फर्केको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल र यहाँका अधिकारीहरूको ढुलमुले चरित्र र तल्लो शारदाको पानी उपयोगको परिमाणमा भारत टस न मस भएपछि पञ्चेश्वर अझै दशकौंसम्म हल्लिइरहने संकेत देखिएको छ ।

२०७१ साउन १८ गते नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानसभामा उपस्थित भएर संबोधनसमेत गरेका थिए । र, भनेका थिए– ६ महिनाभित्र संशोधनसहित डिपिआर पूरा गरी पञ्चेश्वर निर्माणमा जानेछ । त्यसपछि, कति ६ महिना बिते त्यसको गणना छैन र भनिएअनुसार ५० प्रतिशत काम पनि भएको देखिँदैन ।

सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो ।

अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।