ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूको विद्युत डिमाण्ड शुल्क हटाउने घाेषणा गरेकाे छ । सरकारले ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मार्फत उक्त घाेषणा गरेकाे हाे ।
यस्तै, सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने घाेषणा गरेकाे छ । सोमबार (पुस २५ गते) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कामर्यलयमा आयोजित कार्यक्रममार्फत ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुयाउने लक्ष्य छ ।
सरकारले पानी मात्र नभएर सबै पालिकामा खाद्य र आवास समेत जनताको मौलिक हकको रुपममा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको हो । कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ का अवधारणा लागु गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपुर्तिमा व्यापक सूधार गर्ने जनाइएको छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।
कामका लागि खाद्यन्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारकाे घाेषणा छ ।नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा सुनिश्चित गर्ने र आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र सुरक्षित मार्यादित जीवन उपलब्ध गराउने जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
