• प्राधिकरण : १०९१६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १०९२१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११४३२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६८८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३१०४ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३३९५७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५६७ मे.वा.
×

जुमखोला र अरुण तेस्रोको ७३ अर्ब लगानी स्वीकृत

२०७८ असोज २४

काठमाडौं । सानिमा हाइड्रो समूहले निर्माण गर्ने ५६ मेगावाटको जुमखोला र भारतले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लगानी स्वीकृत भएको छ । लगानी बोर्डको शनिबार बसेको ४८औं बैठकले दुई जलविद्युत आयोजनाको ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

बोर्डले सानिमा समूहले दोलखामा निर्माण गर्न लागेको जुमखोलाको १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यो आयोजनाको अध्ययन पूरा भइसकेको छ । आयोजना निर्माण गर्न विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ ।

जिल्लाको बिगू गाउँपालिकाको वडा नम्बर–१ मा पहिचान भएको आयोजनाको संरचना जुम खोलाको बायाँ किनारमा रहने गरी डिजाइन तयार गरिएको छ । करिब १० मिटर उचाई र ३६ मिटर लामो बाँध बाँधी खोलाबाट फर्काइने पानीलाई १ हजार ५ सय ११ मिट लामो हेडरेस पाइपमार्फत भूमिगत विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।

आयोजनाबाट सन् २०२६ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना सम्पन्न हुँदा वार्षिक ३२४.७५ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

यस्तै, बोर्डले संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो आयोजनाको ६२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीबृद्धि पनि स्वीकृत गरेको छ । यो आयोजना भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको आधाभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ६ अर्ब भन्दा बढी लगानीका जलविद्युत आयोजनाको लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी, भारतीय लगानीमा नै निर्माण हुन लागेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पाैडेलको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । समितिमा अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक जना विज्ञ सदस्य छन् । बोर्डका कार्यालय सचिवलाई सदस्य सचिव राखिएको छ । 

समितिले माथिल्लो कर्णालीको अवस्थाबारे अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र बोर्डमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रवद्र्धकले अहिलेसम्म आयोजना निर्माणमा लैजान सकेको छैन । ५ सय मेगावाट विद्युत बंगालादेशमा निर्यात गर्ने गरी यो आयोजना निर्माण हुँदैछ ।

अहिले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरणको काम धमाधम भइरहेको र दशैंपछि आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रक्रिया अघि बढाउन बंगालादेश जान लागेको जिएमआरले जनाएको छ । 

बोर्डले भर्खरै निर्माणमा गएको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit