ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले १ हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना र १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आंशिक जलाशय आयोजना निर्माणका लागि लगानी मोडालिटी (ढाँचा) को प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रस्तावित मोडालिटी अनुसार धादिङ र गोरखाको सिमानामा निर्माण हुने बूढीगण्डकीको आधारभूत लागत करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब र निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब गरी कुल ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी अघि बढाइन प्रस्तावित उक्त आयोजनामा कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको प्रवर्द्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत रहने स्वामित्व रहने प्रस्ताव छ ।आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्ताव अनुसार आयोजनामा सरकारले स्वपुँजी बापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जा बापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिने छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने छ । हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारले गर्नुपर्ने लगानी २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्ने छ ।
प्रस्तावित मोडालिटी अनुसार प्राधिकरणले आयोजनामा स्वपुँजी बापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्नुपर्ने छ । उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
विद्युत् खरिद–बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्ष रहने छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भए ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने छन् ।
काठमाडौँ, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार केन्द्र (लोड सेन्टर) बाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् ।
बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बूढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटर जलाशयका कारण पर्यटन र मत्स्य पालन जस्ता व्यवसायमार्फत अनेक स्वरोजगारी समेत अपनाइ रोजगारीको लाभ लिन सकिने छ । त्यस्तै, तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँटबाट समेत लाभान्वित हुन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहने अनुमान गरिएको छ ।
माथिल्लो अरुण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आंशिक जलाशय आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर अनुमान गरिएको छ । अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने छ ।
३० प्रतिशत स्वपुँजीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइने छ ।
५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैह्र–आवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडको स्थापना भइसकेको छ ।
प्रस्ताव अनुसार आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत्गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत् गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं. २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माण स्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोसी राजमार्ग पुगेको छ । कोसी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लामो स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।
