विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९७३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ११६६० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २२६९९ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ३६४४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३६४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २१५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५०१२६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३०७ मे.वा.
२०८१ असार १, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

काठमाडौं । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । आगामी चैतसम्ममा पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत अहिले पेट्रोल भण्डारण ट्याङ्क, ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, पम्प हाउस, पेट्रोलको लोडिङका लागि २४ वटा पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर) लगायत भौतिक संरचनाको निर्माण भइरहेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार अहिले ‘म्यानुअल’रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको लोडिङ हुँदै आएको छ । दोस्रो चरणको परियोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनी लिखिता इन्टरनेशनलले गरिरहेको छ ।  

परियोजनाको पहिलो चरणको कार्यअन्तर्गत अहिले भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने लक्ष्य रहेको निगमको अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख विनितमणि उपाध्यायले बताए । ‘यो लक्ष्यअन्तर्गत पेट्रोल र मट्टितेल भण्डारण ट्याङ्क अपुग हुने भएकाले अहिले आइओसीले त्यसको पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ’, उनले भने ।  

डिपोमा पेट्रोल भण्डारणका लागि ४ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा भण्डारण ट्याङ्क तथा डिपो सुरक्षाका लागि ३ हजार किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पानी टयाङ्की तथा २ सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुई वटा ‘ट्रान्समिक्स ट्याङ्क’ निर्माण भइरहेको छ । एउटै पाइपलाइनबाट क्रमशः डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोल एकपछि अर्को ल्याउँदा मिसिएको पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै भण्डारण गर्न ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण गरिएको निगमका इञ्जिनियर प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि निगम र आइओसीले संयुक्तरूपमा लगानी गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । जसअन्तर्गत दुईवटा पेट्रोल ट्याङ्कमध्ये निगम र आइओसीले एक÷एक वटा ट्याङ्कको लागत व्यहोर्ने छन् । मिश्रित इन्धन राख्नका लागि २ वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ‘फायरवाटर’ ट्याङ्क भारतीय पक्षबाट निर्माण हुनेछ । आइओसीले करिब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । 

निगमले भने एउटा पेट्रोल ट्याङ्क, २४ वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायत पूर्वधार निर्माण गर्नेछ । निगमको एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान छ । सिभिल संरचनाअन्तर्गत विभिन्न उपकरण जडानका लागि भवन तथा पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला पनि निर्माण भइरहेको छ । परियोजनाको हालसम्मको प्रगति करिब ४० प्रतिशत रहेको प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिएको छ । 

‘अहिले बर्खाको समय भएका कारण काम सुस्त भएको हो, तर केही समयपश्चात् निर्माणकर्ताले जनशक्ति थप गरेर काम गर्ने जनाएको छ ।’ दोस्रो चरणका काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ । परियोजनाको काम तोकिएका समयमै सम्पन्न गर्न रात्रि सयममा पनि काम गर्ने ठेकेदार पक्षले जनाएको छ । निर्माण सुरु भएको करिब ५५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

दोस्रो चरणको परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च करिब २ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो चरणको परियोजना निर्माण भएपछि समग्ररुपमा मुलुकलाई नै फाइदा पुग्ने निगमले जनाएको छ । अहिले बरौनीदेखि काठमाडौँसम्म पेट्रोल ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर करिब छ रुपैयाँ ढुवानी खर्च थपिएको छ । अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनमा पेट्रोल ल्याएर अन्य भूभागमा पठाउँदा ढुवानी खर्च आधा घट्ने अनुमान गरिएको छ । बरौनी वीरञ्गजबाट करिब तीन सय किलोमिटर टाढा छ । 

‘अहिले बरौनीबाट नै पेट्रोल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आउन थालेपछि बरौनीबाट काठमाडौँसम्मको ढुवानी भाडा आधा बचत हुने अवस्था छ । निगमको बचत हुनु भनेको समग्रमा मुलुककै बचत हुनु हो’, उनले भने । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना २०७६ सालमा सम्पन्न भएको हो । त्यसयता पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ । विसं २०७६ भदौ २४ गते परियोजनाको औपचारिकरुपमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो । 

पाइपलाइन नहुँदा डिजेल लिनका लागि भारतको बरौनीसम्म ट्याङ्कर पठाउनुपथ्र्यो । ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने अवरोध, सडक जाम, बन्द, हड्ताल लगायतले समस्या पार्दे आएको थियो । ‘अब ती समस्या सधैँका लागि समाधान भएका छन्, पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि सहजरुपमा आफ्नै देशमा निगमको डिपोमा पेट्रोलिमय पदार्थ आयात भइरहेको छ’, प्रमुख उपाध्यायले भने । 

पाइपलाइनबाट आयात भएको डिजेल अहिले लुम्बिनीको भैरहवा, बागमतीको थानकोट, गण्डकीको पोखरा, कोशीको विराटनगर र मधेस प्रदेशको जनकपुरमा आपूर्ति भइरहेको छ । मुलुकभरको मागको करिब ७० प्रतिशत डिजेल अमलेखगञ्ज डिपोले आपूर्ति गरिरहेको छ । पाइपलाइनबाट पछिल्लो चार वर्षमा ३८ लाख ११ हजार ४ सय ५१ किलोलिटर डिजेल आयाता भएको निगमले जनाएको छ ।

एउटै पाइपलाइनबाट डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलसमेत आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता कम हुँदा अहिले ट्याङ्कबाटै पेट्रोल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुनेछ । 

यसबाट प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नसमेत सहयोग पुग्ने निगमले जनाएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको सुनिश्चित आपूर्ति संयन्त्रको व्यवस्था हुनेछ । यसका साथै ढुवानी भाडा बचत, प्रदूषण नियन्त्रण, परिमाण र गुणस्तरको सुनिश्चिता र समयको बचतलगायत फाइदा हुनेछ । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्राविधिक क्षति शून्य हुने गरेको निगमको भनाइ छ । 

यसबाट वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । पाइप लाइनबाट डिजेल आयात हुन थालेपछि ढुवानी भाडाबापतको बर्सेनि रु दुई अर्ब जोगिएको छ । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार ८४० किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार छ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ । सरकारले कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजना हो । यसको कूल लम्बाइ ६९.२ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये ३३ किलोमिटर भारत र ३६ दशमलव २ किलोमिटर नेपाली भूमिमा पर्छ । पाइपलाइनको क्षमता वार्षिक करिब २५ लाख किलोलिटर रहेको छ । सन् २०१५ मा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ मा नेपाल र भारतको प्राधनमन्त्रीले संयुक्तरुपमा परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit