ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । विद्युत् नियमन आयोगले बैशाख २५ गते संस्था दुई वर्ष पुगेको भन्दै खुसीयाली मनायो । यही दिन सरकारका उच्च पदाधिकारीदेखि निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई बोलाएर कार्यक्रम पनि गर्यो । आयोगले जुन दिनलाई संस्था स्थापना मानेको छ, त्यो सरासर गलत छ । २०७६ बैशाख २५ गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएको थियो । अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले यसैलाई स्थापना दिन मानिरहेका छन् ।
२०७७ बैशाखमा पनि सार्वजनिकरूपमा व्यापक विरोध हुँदा हुँदै २५ गते नै स्थापना दिवस् मानाइयो । यसरी एउटा आडम्बरी, गैरजिम्मेवार र असक्षम अध्यक्षका कारण आयोग स्थापनाको इतिहास पर्दाभित्र छोप्ने प्रयास गरिएको छ । यसमा आयोगका सदस्यहरूले पनि सहमति जनाउनुमा ती सबैजना नै गलत थिति बसाल्न उदत्त भएको देखिन्छ ।
स्वायत्त निकाय भएकाले आयोग स्थापना दिन पनि ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिलाई मान्नुपर्छ । २०७४ भदौ १९ गते आयोग ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । प्रमाणीकरण भएको ९१औं दिनदेखि यो कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ । यसो हुँदा आयोग स्थापनाको खास दिन २०७४ मंसिर २० गते हुन्छ ।
२०७६ बैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा मन्त्री पुनले २५ गते आयोग पदाधिकारीलाई सपथ ख्वाएका हुन् । यो वास्तविकता बिर्सेर मन्त्री पुन, सचिव र सिंगो मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी सिंहको बतासे कार्यक्रममा सहभागी हुन खोज्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्छ ।
अध्यक्ष सिंहले आफू नियुक्ति भएको दिनलाई स्थापना दिवस घोषित गरेर उत्सव मनाउनु खोज्नुले आयोगमात्र होइन, मन्त्रालय र ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रकै बेइजत भएको छ । यही समयमा गरिएको जुम वेबिनारको कार्यक्रममा उपस्थित सरकारका उच्च पदाधिकारी, निजी प्रवर्द्धक, उपभोक्ताको हित संरक्षणमा काम गरिरहेका निकायले अध्यक्ष सिंहसहित आगोगको आलोचना मात्र गरे ।
‘आयोगले भूमिका अनुसार काम गर्न सकेन’
देवेन्द्र कार्की
सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
आयोगले आफ्नो भूमिका अनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने विषय सधैं उठिरहेको हुन्छ । त्यसकारण, ऊर्जा उत्पादकदेखि आमसर्वसाधारण उपभोक्ताले समेत महसुस गर्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएका प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजना दशकौंसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् ।
यही कारण आज निर्माण पूरा भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा आउने समस्याका लागि प्राधिकरण एक्लै जिम्मेवार छैन । यसमा ठेकेदारको लापरबाही, असक्षमता, स्थानीय अवरोधलगायत विविध कारण देखिन्छन् । यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । यसमा आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
‘विद्युत् खपत बढाउनमा आयोग सहयोगी हुन सकेन’
हितेन्द्रदेव शाक्य
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण एवं स्तरोन्नतीमा पनि प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्राधिकरणलाई उछिनेर माथि पुगिसकेको छ । तर, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माणमा सरकारको लगानी चाहिन्छ ।
प्राधिकरणका लागि अहिलेको प्रमुख चुनौती प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई दिगोपन र गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने नै हो । प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्न ठूलो लगानी चाहिने हुँदा गुणस्तर र मूल्यमा सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । यसका आयोगको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यहाँ धेरै ऊर्जा उत्पादकले पिपिएको कुरा उठाउनुभएको छ । निजी उत्पादकले नै प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी लिने शर्तमा प्राधिकरणको आर्थिक योगदान रहने गरी पिपिए खोल्न सरकारलाई प्रस्ताव गइसकेको छ । देशमा बढी भएको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक प्रक्रियाको थालनी हुँदैछ । यसबारे चाँडै नै सकारात्मक खबर बाहिर आउने विश्वास दिलाउन चाहान्छु । भारतीय बजारसम्म यहाँको विद्युत् पुर्याउन सके भविष्यमा यसलाई बढाउँदै लैजाने आधार तयार हुनेछ । विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा अर्को निकाय आवश्यक पर्ने कुरा उठिरहेकाले कानुन निर्माण गरी मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई प्राधिकरणले सुचित गरिसकेको छ ।
‘आयोगले कुनै काममा परिणाम देखाउन सकेन’
जिवछ मण्डल
निमित्त महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग
नियमन आयोगले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको ‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी’को अध्ययन गर्न नियामकीय उपकरण बनाएको १ वर्ष बितिसके पनि आजसम्म यसको कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति भएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ, आयोगले २ वर्षमा जम्म ६ जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै पिपिए स्वीकृत गर्नुले आयोगको काम कछुवा गतिमा अघि बढेको देखिन्छ । जसका कारण निजी क्षेत्रका सयौं आयोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।
आयोगको सुस्त गतिमा काम गर्ने शैलीले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ । यतातर्फ ध्यान दिएर आयोग अघि बढोस् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कूल विद्युत् उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बचत रहनुपर्ने हो । यससम्बन्धमा पनि आयोगले कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन । अब यता पनि आयोगको ध्यान जान सकोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
‘महसुल घटाउन आयोगको भूमिका पर्याप्त भएन’
डिल्लीरत्न श्रेष्ठ
अध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर समाज, नेपाल
मुलुक विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले अब खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन थालेको छ । खपत बढाउने हो भने महसुल घटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले विगतदेखि नै जोड दिँदै आएका छौं । नियमन आयोगले गत वर्ष मूल्य घटाएर समायोजन गर्यो तर यतिले मात्रै पुग्दैन ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन अझै महसुल घटाएर समायोजन गरिनुपर्छ । सरकारले ५ वर्षमा विद्युत् खपत ५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेकाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर समाजले खपत बढाउने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरिसकेको छ । रसायनिक मल उद्योग, हाइड्रोजन ग्यास प्लान्ट स्थापना गरेर खपत बढाउन सकिन्छ । असुरक्षाका कारण देशमा धेरै विद्युतीय दुर्घटना हुने गरेका छन् । आयोगले अब विद्युतीय सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धित नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ ।
‘आयोगले निर्धारण गरेको महसुलले सामुदायिक संस्था धराशायी हुँदैछन्’
नारायण ज्ञवाली
अध्यक्ष, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ
आयोगले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीति नियम बनाइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउँदा खुसी लागेको छ । नीति नियम तथा योजना बनाउँदा सरोकारवालासँग पनि समन्वय गरे लागू भएपछि भविष्यमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सकिन्छ । एक वर्षअघि निर्धारण गरेको विद्युत् महसुलका कारण अधिकांश सामुदायिक विद्युतीकरण संस्था धरासायी हुन पुगेका छन् । सामुदायिक विद्युतीकरण संघ संस्थाको वित्तीय अवस्था सुधार तथा सबलीकरण गर्न महसुल बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । अबको चुनौती खपत बढाउनु भएकाले विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन जस्ता विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
‘पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापनमा आयोग गैरजिम्मेवार बन्यो’
ज्योति बानियाँ
अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपाल
आयोगले एक वर्षअघि विद्युत्काे नयाँ महसुल निर्धारण गरी लागू गर्दा आयातित एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति लिएको देखिएन । जसका कारण नेपाल आयत निगमले एक वर्षमा अर्बाैं रुपैयाँको ग्यास आयात गरेर बिक्री वितरण गरेको छ । यहाँनिर, आयोग आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गरेर ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सक्ने अवसरबाट चुकेको छ । आयोगले अर्धन्यायिक अधिकार पाउँदासमेत हैसियत अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजनामा भएको लगानी पारदर्शी देखिँदैन । यसकारण, जलविद्युत्मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्रवर्द्धक कम्पनीले गर्ने लगानीको अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्नुपर्छ ।
‘आयोगले नियामक निकायको भूमिका बिर्स्याे’
गोपाल खनाल
प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अहिले हजारौं मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि पालो कुरेर बसेका छन् । समयमा पिपिए नहुँदा प्रवर्द्धकले लागत बढ्ने समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यही कारण जलविद्युत्मा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी आउन सकेको छैन । यसमा नियामक निकायले समन्वय गरेको देखिँदैन ।
‘प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएको खोई ?’
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
अध्यक्ष, हाइड्रो सोलुसन
अहिले प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत्मध्ये ४० प्रतिशत उद्योगहरूले खपत गर्छन् । मेरो ४० वर्षको अनुभवमा उद्योगको यति खपत हालसालै पुगेको हो । अहिले देशभरमा खपत हुने विभिन्न प्रकारको ऊर्जामा विद्युत्को हिस्सा ४ प्रतिशत मात्रै हो । विद्युत्बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ तथा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा नै बढी छ । हामीले खपत गर्ने ऊर्जामा विद्युत्लाई शतप्रतिशत बनाउन सकिँदैन । नर्वे जस्तो देशको विद्युत् खपत पनि ४० प्रतिशत मात्रै छ ।
सरकारले विभिन्न कारण देखाएर जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोकेको छ । १५ हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य निर्धारण गरेर ५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए रोक्नुले सरकारी लक्ष्यमै धक्का लाग्छ । आन्तरिक उत्पादन बढे १५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् स्टील उद्योगले नै खपत गर्न सक्छन् । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अब प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरी उद्योगले निजी ऊर्जा उत्पादकबाट सोझै विद्युत् खरिद गर्न सक्ने नीति बनाउनुपर्छ । यता पनि आयोगको ध्यान जाओस् ।
‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी नलगाउने निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ?’
कृष्णप्रसाद आचार्य
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै राम्रा नीति नियम बनेका छन् तर सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयनमा छ । नीति नियम कार्यान्वयनमा चुककै कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । सफलरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु राष्ट्रिय रोग जस्तै भइसकेको छ । यसैको उदाहरण हो, सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका साना जलविद्युत् आयोजनालाई ‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी’ नगलाउन गरेको निर्णय आजको मितिसम्म कार्यान्वयन नहुनु ।
देश विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा अघि बढेको छ । अबको हाम्रो मुख्य चुनौती बजार व्यवस्थापन हो । विद्युत्को बजार व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने बेला आएको छ । अहिले विद्युत् व्यापार गर्ने एकमात्र आधिकारिक निकाय विद्युत् प्राधिकरण रहेकाले अब विद्युत् व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी निकाय खोल्न बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ ।
‘आयोगका योजना मात्र महत्त्वाकांक्षी भए’
खड्गबहादुर विष्ट
कार्यकारी निर्देशक, एमसिए नेपाल
२०४८ सालमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दा कुनै नियामक निकाय थिएन । निजी क्षेत्र जलविद्युत्को विकासमा होमिएको धेरै वर्षपछि मात्रै नियमनकारी निकायको आवश्यकता महसुस गरी यस विषयमा कुरा उठ्न थालेको थियो । अहिले आयोग स्थापना भई काम गर्न थालेको पनि २ वर्ष बितिसकेको छ । आयोगले विद्युत् क्षेत्रको नियमन त गरिहेको छ । तर, हामीले विद्युत्को बजारलाई अझै प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिरहेका छौं कि छैनौं भनेर सोच्नुपर्ने समय भएको छ । आयोगले अघि बढाएका तथा अब ल्याउने योजनाका कार्यक्रम हेर्दा महत्त्वकांक्षी देखिन्छन् । तर, ऊर्जा क्षेत्रको लागि यी कार्यक्रमको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ ।
‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आयोगको उपादेयता देखिएन’
सूर्यप्रसाद अधिकारी
जलविद्युत् प्रवर्द्धक
आयोगले रुग्ण अवस्थामा पुगेका जलविद्युत् आयोजनाको उद्धारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आयोगकै सक्रियताका कारण आज रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाले २ वर्षका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको सुविधा पाएका छन् । यिनको उद्धार हुने गरी आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय भए पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो विद्युत् व्यापारको बजार छिमेकी मुलुक भारत भएकाले भारतीय नियामक निकायको आवश्यकताको अध्ययन गरी सोही अनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
