विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण :५५८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४४३३ मे.वा.घन्टा / आयात : १७८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२७८८२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४३६ मेगावाट
×

भारतमा पानी संकट गहिरिँदै, १.६ अर्ब जनसंख्यामा खाद्य सुरक्षाको संकट निम्तिने

२०७७ फाल्गुण २६

काठमाडौं । नेपालबाट करिब ६ हजार नदी नाला बगेर भारत छिर्छन् । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको सन् २००५ को तथ्यांकअनुसार नेपालभित्र यी नदी–नालाबाट वार्षिक करिब २४५ अर्ब घनमिटर पानी बग्छ । जमिनमुनि पुनःभरण हुने पानीको भने हिसाब गरिएको देखिँदैन ।

पानी सम्बन्धी यिनै तथ्यका आधारमा नेपाललाई जलस्रोतमा धनी देश भन्ने गरिएको छ । यही कारण पनि भारतलगायत तेस्रो मुलुकले नेपालको पानीप्रति चासो देखाउने गरेका छन् । अझ भारतले त दशकौंदेखि हाम्रो पानीमाथि आफ्नो अधिकार नै भएको दाबी गर्ने गरेको छ ।

भारतभित्रै हजारौं नदी तथा खोला बग्ने गर्छन् । ठूला–ठूला बाँध निर्माण गरिएका छन् । समुद्र तथा सागर पनि त्यहीँ छ । यति हुँदा पनि भारतले नेपालको पानीमाथि आँखा गाड्नुको मुख्य कुरा त्यहाँ स्वच्छ वा पिउने पानीको संकट गहिरिँदै जानु हो । साथै, कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल पानीको उपलब्धता कम हुँदै जानु हो ।

अध्ययनहरूका अनुसार दक्षिण भारतमा जमिनमुनिको पानी रित्तिँदै गएको छ । र, पुनःभरणको क्षमता पनि कम हुँदैछ । यसो हुँदा केही वर्षपछि वा भविष्यका लागि पिउने पानी, कृषि र खाद्य सुरक्षाको जोहो गर्न पनि भारतले नेपालका स्वच्छ खोलानालाको पानीमा आँखा पुर्याइरहेको छ । यहाँ पहिचान भएका, अध्ययन भइरहेका वा निर्माणाधीन आयोजनामा निर्माणको चासो देखाउँदै भारतले नेपालको पानीमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजिरहेको पक्ष पनि बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

पछिल्लो अध्ययन तथा तथ्यांकहरूले भन्छ– भारतले आफ्ना मानव–निर्मित जलाशयहरूमा २५७ अर्ब घनमिटर पानी भण्डारण गर्न सक्छ । यस्ता जलाशयहरूको क्षमता केही वर्षभित्रै ३८५ अर्ब घनमिटर पुग्नेछ । यी तथ्यांकले भारतको करिब १.४ अर्ब जनसंख्यालाई पर्याप्त पानी पुग्ने अनुमान गर्छ । तर, जलाशयमा हरेक वर्ष भरिँदै जाने सेडिमेन्ट वा बालुवाजन्य पदार्थले पानी भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदै गएकोमा भने भारतले उति चासो नदेखाएको अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । भारतको नीति आयोगका अनुसार खेती गर्न, ऊर्जा उत्पादन र उद्योगको आवश्यकता पूरा गर्न देशमा प्रतिवर्ष ६३४ घनमिटर पानी प्रयोग हुने गरेको छ ।

सन् २०५० सम्म त्यहाँको जनसंख्या १.६४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो तथ्यांकका आधारमा भारतसँग जलाशयबाट उपलब्ध हुने ३८५ घनमिटर पानी र देशमा ४३२ घनमिटर बराबरको नवीकरण भूमिगत पानी उपलब्ध छ । यसले जल सुरक्षा सुनिश्चित हुने अनुमान पनि गरिएको छ ।

भारतमै गरिएका केही अध्ययनले भने भारतीय बाँध तथा जलाशयहरू पुराना अर्थात् बूढा हुँदैछन् । अधिकांश बाँध त मरणासन्न अवस्थामा पुगिसकेको अध्ययनले देखाउँछ । हरेक वर्ष सेडिमेन्ट अर्थात् बालुवाजन्य पदार्थले पानी भण्डारणको तह घटाउँदै लगेको छ ।

सन् २००३ मा प्रकाशित एउटा अध्ययनअनुसार समयसँगै कति बालुवा थिग्रिन्छ भन्ने यकिन तथ्य ननिकाली भारतका धेरैजसो जलाशयहरू डिजाइन गरिएका छन् । जस्तै, भारतको भाक्रा बाँध सन् १९६३ मा निर्माण गरिएको थियो । यसको आयु ८८ वर्ष अनुमान गरिएको थियो । तर, बालुवा थिग्रिने दर सोचेभन्दा १४० प्रतिशत बढी रहेको देखियो ।

यही दरमा बालुवा थिग्रिँदै गएको मान्ने हो भने बाँधको आयु ४७ वर्षमा झर्छ । र, सन् २०१० मै यसको आयु सकिएको मान्नुपर्छ । यस्तै, हिराकुण्ड, माइथान र घोडा बाँधमा बालुवा थिग्रिने दर क्रमशः १४२ प्रतिशत, ८०९ प्रतिशत र ४२७ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सन् २००९ मा गरिएको एउटा अलग्गै अध्ययनले पनि समान नतिजा देखाएको थियो । जसअनुसार भारतका विभिन्न नदी किनारमा निर्मित जलाशयहरूमा सन् १९७० मा अवलोकन गरिएको बालुवा थिग्रिने दरलाई हालको दरसँग तुलना गरिएको थियो । जुन तथ्यांक निकै डरलाग्दो थियो ।

गोदावरीको तटमा सन् १९३१ मा बनाइएको निजामसागर जलाशयमा प्रतिवर्ष प्रतिकिलोमिटर २९ घनमिटर बालुवा थिग्रिने अनुमानका साथ यसको डिजाइन गरिएको थियो । तर, सन् १९७२ मा त्यहाँ प्रतिवर्ष प्रतिबर्ग किलोमिटर ६३४ घनमिटर बालुवा थिग्रिने गरेको पाइयो । जुन सोचेभन्दा करिब २,००० प्रतिशत बढी हो ।

प्रतिवर्ष प्रतिबर्ग किलोमिटर ४२९ घनमिटर बालुवा थिग्रिने अनुमानका साथ सिन्धु नदीको तटमा बनेको पोङ बाँध डिजाइन गरिएको थियो । तर, सन् १९८१ मा यो आँकडा सोचेभन्दा ४५० प्रतिशत बढी (प्रतिवर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर २,३५९ घन मिटर) पाइयो । कृष्णाको तटमा बनेको टुङ्गभद्र जलाशयमा पनि हरेक वर्ष सोचेभन्दा ४२ प्रतिशत बढी बालुवा थिग्रिने गरेको पाइएको थियो । पान्चेत र रामगङ्गाजस्ता नदीहरूका तटमा बनेका अरू जलाशयहरूमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो ।

सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार भारतमा ५० देखि १२० वर्ष पुराना १,१०० ठूला बाँधहरू छन् । सन् २०५० सम्म यो संख्या बढेर ४,४०६ पुग्नेछ । सरकारी अभिलेखअनुसार देशमा ५,२६४ ठूला बाँधहरूको निर्माण सकिइएको छ भने थप ५०० ठूला बाँधहरू निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक, देशभर हजारौं मध्यम तथा साना बाँधहरू पनि छन् ।

बाँधको उमेर ढल्दै गएपछि जलाशयमा माटोले पानीलाई प्रतिस्थापन गर्दछ । यसरी जम्मा हुने माटोको अतिरिक्त भारले बाँधमा थप दबाब पर्दछ । जलाशयहरूबाट चुहिने पानीको मात्रा समयसँगै बढ्दै जान्छ । यसको अर्थ आउँदो ३० देखि ४० वर्षमा भारतका ८० प्रतिशत ठूला बाँधहरू काम नलाग्ने हुनेछन् । साना बाँधहरूको अवस्था झन् नाजुक छ किनकि त्यस्ता संरचनाहरूको आयु १० देखि ५० वर्षसम्मको मात्र हुन्छ ।

उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा भारतका जलाशयहरूमा २५७ अर्ब घन मिटर पानी भण्डारण गर्ने क्षमता छ भन्नु यथार्थपरक हुँदैन । त्यस्तै, भविष्यमा यो क्षमता ३८५ अर्ब घन मिटर पुग्नेछ भन्नु पनि उचित देखिँदैन । भण्डारण क्षमतासम्बन्धी यी भ्रमपूर्ण तथ्याङ्कले सरोकारवालाहरूलाई भारतमा जल सुरक्षा र पानीको दिगो प्रयोग सुनिश्चित छ भन्ने धारणा बनाउन प्रोत्साहित गरेको छ । जुन घातक छ ।

जलाशयहरू काम नलाग्ने भए के हुन्छ ?

जलाशयहरूमा बालुवाले पानीलाई प्रतिस्थापन गर्दा खडेरी परेको बेला पनि जलाशयले उपलब्ध गराउन सक्ने न्यूनतम पानीको मात्रामा गिरावट आउनेछ । भारतका १४ करोड हेक्टर जमिनमा छरिएका बाली कि त सिँचाइ उपलब्ध क्षेत्रमा सङ्कुचित हुनेछन् कि आकाशे पानीमा निर्भर हुनेछन् । त्यसले अहिले नै चाहिनेभन्दा बढी झिकिसकिएको जमिनमुनिको पानीको मागलाई थप बढाउने छ र सन् २०५० सम्ममा १.६ अर्ब जनसंख्याको खाद्य सुरक्षा खतरामा पर्नेछ ।

पुराना बाँधहरू भत्कने क्रम बढ्दै गर्दा तल्लो तटमा पानीको मात्रा अकस्मात् बढ्ने गरेको छ । सन् २०१८ मा केरलामा र सन् २०१५ मा चेन्नईमा आएका बाढी, सन् २००६ मा उकाई बाँधबाट पानी छोडिँदा सुरत सहरमा भएको डुबान, सरदार सरोवर बाँधबाट पानी छोडिएकाले भरुच सहरमा आएको बाढी र माथिल्लो तटमा पानी बढी भएर हैदराबाद सहरमा आएको बाढी यसका केही उदाहरण हुन् ।

अहिलेसम्म भारतको पानी सङ्कटका लागि पानीको मागलाई जिम्मेवार ठहराउँदै आइएको छ । अध्ययनहरूले जनसंख्याको बढोत्तरी, आर्थिक वृद्धि र उपभोगमा आधारित सहरहरूको विस्तारलाई देशमा देखिएको पानी सङ्कटका प्रमुख कारणहरूका रूपमा औँल्याएका छन् । नीति आयोगले सन् २०१८ मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० सम्ममा पानीको माग देशको आपूर्ति गर्ने क्षमताभन्दा दोब्बर हुनेछ । माग र आपूर्तिबीचको यो खाडल जलाशयहरूको क्षमतामा आएको अनपेक्षित कमीका कारण अझै गहिरिन सक्नेछ ।

तर पानीका नीतिहरूमा कतै पनि जलाशयहरूमा थिग्रिने बालुवाको गलत आकलनका कारण आपूर्तिमा पर्न सक्ने प्रभावको लेखाजोखा गरिएको छैन । एक्काइसौँ शताब्दीमा भारतका जलाशयहरू विलुप्त हुने सम्भावनाले नीतिनिर्माता र योजनाकारहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छैन । यदि देशका जलाशयहरू पानीको सट्टा माटोले भरिए भने भारतले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको सामना गर्न र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने छैन ।

यो आलेखका अधिकांश तथ्य र विवरणहरू ‘द थर्ड पोल डट नेट’बाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया