सामुदायिक संस्थाहरूले राम्रो काम नगरेको गुनासो आइरहेको छ : मन्त्री भुसाल

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले देशका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण लगायतका सेवा पुर्याउँदै आएको सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएकी छन् । महासंघको आज (मंसिर २४ गते) आयोजित छैटौं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक संस्थाहरूको कामको विषयमा सर्वसाधारणबाट गुनासो आइरहेको बताएकी हुन् ।

‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत पुर्याउन नसकिएका ठाउँमा सामुदायिक संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्, यो सह्रानीय छ,’ उनले भनिन्, ‘आमउपभोक्तालाई भन्दा पनि सामुदायिक संस्थालाई प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली दिइरहेको छ तर गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासो बढी आएको छ ।’

उपभोक्ताले पाउने सेवामा ढिलाई, महसुल भुक्तानी नगर्ने लगायत गुनासा आइरहेको पनि मन्त्री भुसालले बताइन् । ‘केही संस्था तथा नागरिकले समुदायबाट छुट्टिएर प्राधिकरणको सेवा लिन चाहेको देखिएको छ,’ उनले थपिन्, ‘आगामी दिनमा महासंघले यस्ता कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिँदै गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्तितामा समेत ध्यान दिन उनले महासंघलाई निर्देश गरिन् । प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने हकमा महासंघसँग सरकारले सहकार्य गरेर जाने उनको धारणा थियो । अहिलेसम्म सामुदायिक संस्थाहरूबाट देशका ५५ जिल्लामा ५ लाख ५० हजार जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।

उद्योग, कृषि, सिँचाइ, घरायसी प्रयोजनलगात सबै क्षेत्रमा विद्युत खपत गर्ने अभियान अगाडि बढाउनु अबको अपरिहार्यता रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारको ८० प्रतिशत र समुदायको २० प्रतिशत लगानीमा विद्युतीकरण हुँदै आएकोमा अहिले सरकारले आफ्नो सहयोग बढाएर  ९० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

सामुदायिक संस्थाका लागि सरकारले महसुलमा आमउपभोक्तालाई दिइरहेको भन्दा बढी सहुलियत दिइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भनिन्, ‘ग्रामीण विद्युतीकरण, रोजगारीको सिर्जना, महिला सशक्तिकरण, विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धन, जनताको पहुँचमा विद्युत सेवा लगायत पक्षमा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ ।’

कतिपय सामुदायिक संस्थाहरूले विनियमावलीले तोकेभन्दा बढी क्षमताको लोड स्वीकृति गर्ने गरेको, समयमै ग्राहकका समस्या समाधान नगरिदिने गुनासा आइरहेकाले महासंघले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताइन् ।