ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रकृति र प्राथमिकता परिवर्तन भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०२२ को ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियोे’ सत्रमा विज्ञहरूले बदलिदो परिवेशमा पूर्वाधारको प्राथमिकता र लगानीको मागमा फरकपन आएको बताएका हुन् ।
कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिता जस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरूले बताए । जलवायु परिवर्तन, सामाजिक बृहत्तर हित, सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालीन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सीमित सरकारी स्रोत साधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको पनि बताइएको छ । तर, यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरणको निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरूको मत रहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो सर्त भए पनि यसमा बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
शासकीय सनकको भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणबाट बच्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । भविष्यमूखी पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन, हरेक औद्योगिक क्रान्तिबाट संसारका धेरै देशले लाभ लिए तर नेपालले सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति जुन एआई, सूचना प्रविधि, मसिन लर्निङको उदय भएको छ । यस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
कोरोना महामारीमा एसियाली क्षेत्रका देशहरूले १.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुमान छ । एकातिर, महामारीको क्षति अर्काेतिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता बढ्दै गएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको एडिबीका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले बताए ।
कोरोनाकालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारणले नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । यही कारणले पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, पूर्वाधारमा हुने लगानी ठूलो रकममा हुने हुँदा यसको जोखिम पनि धेरै हुने तर त्यस्तोमा उल्टो हरेक आयोजनामा राजनीतिकरण हुने गरेको लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । ‘निजी लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौं तर यहाँ जुन खालको राजनीतिकरण हुन्छ यो माइन्डसेट परिवर्तन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव तथा निजी क्षेत्रको अनिच्छा भन्दा पनि सरकारी नीति नियमकै कारण अवरोध भइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बताए । अनुमानयोग्य नीतिको अभावमा कयौं पूर्वाधारका परियोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।
पिपिपी मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । ‘पहिलो त साझेदारी भन्ने वित्तिकै इमानदारिता चाहिन्छ । जुन दुवैतिर उत्तिकै हुनुपर्छ । तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन । अर्काे भनेको हाम्रा कयौं कानून समय सान्दर्भिक छैनन्’ उनले भने, ‘लगानी आकर्षित गर्न कयौं कानुनी सुधार भए पनि धेरै कुरामा अझै सुधार हुन बाँकी छ ।
