ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि निर्धारित शुल्क आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको जनाएको हो ।
इपानको असोज २० गते सम्पन्न २०७औँ बैठकले आयोगले असोज १५ गते जारी गरेको मापदण्डलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सैद्धान्तिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानेको छ । यद्यपि, मापदण्डअनुसार अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएकामा असहमति जनाउँदै पुनर्विचारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इपानका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत शुल्क निर्धारण हुनुले निजी क्षेत्रलाई सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण र सञ्चालन गरेका प्रसारण संरचना तोकिएको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । यसले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको माग कार्यान्वयन गर्ने नियामकीय आधार तयार गरेको छ । अब आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान ग्रिड प्रयोग गरेर विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न सकिने सम्भावना बढेको तर निर्धारित शुल्कले जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक लागत बढाउने इपानको तर्क छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) ६० देखि ६५ प्रतिशत मानेर गणना गर्दा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क प्रतियुनिट करिब ९५ पैसासम्म पर्ने र प्रतिमेगावाट प्रतिमहिनाको लागत ६ लाख ८७ हजार ९२५ रुपैयाँ पुग्ने संस्थाले जनाएको छ ।
आयोजनाले वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने र वास्तविक विद्युत् उत्पादन क्षमताअनुसार शुल्कको भार पर्ने भएकाले प्रतियुनिट ५७ पैसाको दरलाई मात्रै हेरेर शुल्क सस्तो भन्न नमिल्ने इपानको निष्कर्ष छ । खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने, बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित विद्युत् प्रतिस्पर्धी लागतमा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्याउने भएकाले शुल्क पनि लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने संस्थाले माग गरेको छ ।
इपानले प्रसारण शुल्क गणनाका लागि समावेश गरिएको लागत संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सीमापार प्रसारण सेवा शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफललगायतका शीर्षक समेटेर कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
संस्थाका अनुसार लागत गणनामा कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च २ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ह्रासकट्टी २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज १ अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, चालु पुँजी ऋणको ब्याज ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रसारण सेवा शुल्क खर्च ९१ करोड रुपैयाँ, स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । यस्ता लागतको गणना र शुल्क निर्धारणको आधार स्पष्ट तथा पारदर्शी हुनुपर्ने इपानको माग छ ।
नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कमा सीमापार प्रसारण शुल्कसमेत थपिँदा नेपाली विद्युत्को लागत थप महँगो हुने इपानले जनाएको छ । भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालले उच्च शुल्क लगाउँदा नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने संस्थाको भनाइ छ । प्रसारण शुल्कका कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने र त्यसले निर्यातको सम्भावनामा असर पार्न सक्ने इपानले जनाएको छ ।
हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि भविष्यमा विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गरी निर्माण हुने आयोजनाका लागि उच्च प्रसारण शुल्क चुनौती बन्न सक्ने संस्थाको निष्कर्ष छ । त्यसैले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा क्षेत्रीय बजारको प्रतिस्पर्धा र निजी लगानीको आर्थिक सम्भाव्यतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने इपानले जनाएको छ ।
इपानले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गर्न, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्न र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी एवं विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए–नभएको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । साथै, ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन हुने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्न पनि संस्थाले आग्रह गरेको छ ।
इपानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानु सकारात्मक भए पनि शुल्कको दर प्रतिस्पर्धी र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
