विभागको ३०औं वार्षिकोत्सवको क्रममा २० जलविद्युत कम्पनी सम्मानित

काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकास एवं विस्तार तथा विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर गराई विकासमा टेवा पुर्याउदै आएको विद्युत विकास विभागले ३०औं वर्ष पुरा गरेको छ । २०५० साउन १  गते स्थापना भएको विभागले आज (सोमबार) आफ्नौ ३०औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।

विभागले वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा व्यापारीक उत्पादन सुरु गर्ने २० जलविद्युत कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ । ४६५.९५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा याेगदान पुर्याएका कम्पनीलाई सम्मान गरेको विभागका महानिर्देशक चिरन्जिवी चटौतले बताए ।

सम्मान हुनेमा दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनील लिमिटेड, हिमालयन पावर पार्टनर प्रालि, आशुतोष इनर्जी प्रालि, बलेफी हाइड्रो पवार लिमिटेड, श्वेत गंगा हाइड्रो पावर एण्ड कन्ट्रक्सन लिमिटेड, पिपुल्स पावर लिमिटेड, लिवर्टी इर्जी हाइड्रो पावर प्रालि, मिड सोलु हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालि, कालंगा हाइड्रो पावर प्रालि, सानिगाड हाइड्रो प्रालि, साहस ऊर्जा लिमिटेड छन् ।

यसैगरी,  विकास हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालि, मेन्छियाम हाइड्रो पावर प्रालि, मकरीगाड हाइड्रो पावर प्रालि, मिडिल मोदी हाइड्रो पावर लिमिटेड, पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालि, सुपर मादी हाइड्रो पावर लमिटेड, बेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रालि, राप्ती हाइड्रो एण्ड जेनेरल कन्ट्रक्सन प्रालि र माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालिलाई सम्मान गरेको छ ।

पछिल्लो समय आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत प्रणालीमा जोड्ने क्रम बढीरहेको छ । आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण नहुँदा विद्युत खेर गइरहेको छ । भरपर्दो विद्युतीय पूर्वाधार नभएकै कारणले विद्युत खेर गएको तथा ट्रिपिङ भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘यो समस्या समाधान गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो क्षणिक समस्या हो, दीर्घकालीन रुपमा नसोच्नु ।’

विद्युत प्रवर्द्धकहरूले जलविद्युत, सौर्य आयोजना सम्पन्न गरी प्रणालीमा जोड्ने क्रम बढेसँगै देश ऊर्जामय बन्दै गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘जडित क्षमता बढ्दै गएपनि प्राधिकरणले समयमा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण नगर्दा केही आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी वर्षेनी विद्युत खेर जाँदा निजी ऊर्जा उत्पादकले अर्बौ घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।’

‘आयोजनाको निर्माणपूर्वको विभिन्न चरण पार गरी समस्या समाधान गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्म पुग्छौं, त्यहाँ पनि प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिदाँ विभागले दिएको तालिकाभित्र सम्पन्न गर्न सकिंदैन, यसमा पनि प्रवर्द्धकलाई नै घाटा हुन्छ’ उनले भने ।

विभागले अहिलेसम्म आइपुग्दा जलविद्युततर्फ ९०१२ मेगावाट र सौर्यतर्फ ७०७ मेगावाट क्षमता आयोजनालाई अध्ययन अनुमति दिएको छ । यसैगरी, ८७४५ मेगावाटका जलविद्युत ९९ मेगावाटका सौर्य आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएको विभागले जनाएको छ ।

प्रसारण अन्तर्गत १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभीको क्रमशः ११९० किलोमिटर, ४९७ किलोमिटर र १८०४ किलोमिटर लाइन निर्माण गर्न अध्ययन अनुमति दिएको छ । साथै, १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभीको क्रमशः २०३५ किलोमिटर, १०९४ किलोमिटर र ७६२ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि निर्माण अनुमतिपत्र जारी भएको छ ।

विभागले आव २०७९/८० मा १ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २०८५ मेगावाटका १२१ आयोजनाहरूबाट ३ अर्ब ५ करोड ७२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विद्युत रोयल्टी संकलन गरेको चटौतले बताए । अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुरबापत १ अर्ब ४६ करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र अन्य राजश्व संकलन बापत ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ गरी कूल ४ अर्ब ५२ करोड ९९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।