ऊर्जा खबर
काठमाडौं । मिश्रित ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई जोड दिँदै सरकारले सौर्य विद्युत उत्पादनमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्ने उद्घोष गरेको छ । आइतबार (असार २४ गते) एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र अन्तर्राष्ट्रिय सोलार अलायन्स (आईएसए) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा सरकारको यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहयोग र समन्वयसमेत रहेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले अब जलविद्युत मात्र भनेर बस्न नहुने बताए । ‘केही वर्षअघिसम्म हामी जलविद्युतको मात्र वकालत गर्ने गथ्र्यौं । लागत र सम्भाव्यताका हिसाबले पनि प्रभावकारी नरहेको सोर्य विद्युतका सम्बन्धमा कुरा गर्न चाहदैनथ्यौं तर अब समय बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘सौर्य विद्युतलाई पनि जलविद्युत सँगसँगै विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिएको छ ।’
बाढी–पहिरो, जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले खोला–नदीमा पानीको बहाव कम हुँदै जानु, हिमालहरू पग्लिँदै जानु जस्ता कारणले जलविद्युतमा चुनौती थपिँदै गएको सन्दर्भ जोड्दै सचिव घिमिरेले भने, ‘विद्युत उत्पादनको एउटा मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु अत्यन्त खतरा रहेछ ।’ १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने रणनीति अनुसार १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास गर्ने भनिए पनि अब यो अंकमा अडिएर बस्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमका संयोजक समेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले हालसम्म कूल जडित क्षमताको करिब ६ प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको रहेकोमा यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने खाँचो रहेको बताए । ‘रुफ टप सोलार तथा सम्भाव्य अन्य क्षेत्रको अध्ययन गर्दै सौर्य विद्युत उत्पादनमा सरकारले यसको दायरा फराकिलो बनाउँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बढाउँदै गएको समन्वयका कारण यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य उपस्थिति हुन सक्ने देखिन्छ ।’
यसैगरी, कार्यशाला गोष्ठीमा आइएसएका कार्यक्रम प्रमुख रमेश कुमारले ११६ भन्दा बढी देशहरू आइएसएमा जोडिइसकेको सन्दर्भमा मिश्रित ऊर्जा विकास गर्ने नेपालको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यसमा जोड दिइएको बताए । ‘आइएसए र एडिबीको सहयोगबाट नेपालले सौर्य विद्युत उत्पादनको दायरा त फराकिलो बनाउने नै छ, सँगसँगै क्षमता र प्रविधिको विकासमा समेत उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘लगानी स्रोतका हिसाबले ठूला साइजका आयोजनामा निजी क्षेत्र आउन सक्ने हुँदा सरकारले यो क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।’
आइएसएकै कारण नेपालका धेरै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू सौर्य विद्युतमा आउन चाहेको पनि उनले बताए । ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने हुँदा भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ (भिजिएफ) मार्फत सहुलियत दिएर भए पनि सौर्य विद्युतमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसमा आइएसए र एडिबीले मिलेर नेपाललाई सहयोग गर्ने पनि उनले बताए ।
सोही कार्यक्रममा एडिबीका प्रतिनिधि जान हानसेनले सौर्य विद्युतले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य भेट्का लागि समेत यसको विकास लाग्न अपरिहार्य रहेको बताए । ‘नेपालको जलविद्युत प्रणालीलाई सौर्य विद्युतले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै दिगो र भरपर्दो आपूर्तिको सुनिश्चितता हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका सम्भावित सौर्य आयोजनामा एडिबीले प्राविधिक सहयोग र अनुभव आदानप्रदान गर्दै जान सक्छ ।’
ऊर्जाविद् तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धितालले यस्तो खालको कार्यकक्रमले नेपालमा सौर्य विद्युत उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्ने बताए । ‘जसरी निजी क्षेत्र जलविद्युत विकासमा जोडिएको छ, त्यसरी नै सौर्य विद्युतमा पनि आउन खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विविध अनुदान र सहजीकरणका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेको हुँदा केही वर्षभित्रै यो क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २००० किलोवाट बराबरको सौर्य विद्युत मिनी ग्रिडमा जोडिएको छ । यस्तै, १० हजारभन्दा बढी रुफ टप सोलार जोडिएको छ । हालसम्म ७० मेगावाट सौर्य विद्युत ग्रिडमा जोडिएको, १३३ मेगावाटका आयोजनारू निर्माणको क्रममा रहेका र १२४४ मेगावाटका आयोजनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर काम गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अबको २–३ वर्षभित्र सौर्य विद्युत उत्पादनको दायरा निकै फराकिलो हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
आइतबारको कार्यक्रममा सौर्य विद्युत विकासको सम्भावना र अवसर, विशेषगरी नीति र नियमन, संस्थागत विकास र क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक र सम्भाव्य आयोजना एवम् वित्तीय र कार्यान्वयको ढाँचाको विषयमा छलफल हुने तथा सोमबार र मंगलबार आइएसएको टिमले मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी आगामी कार्यदिशा तय गर्ने कार्यक्रम छ ।
