आवश्यक जग्गा उपलब्धताको संकटले विकासकर्तामा आकर्षण बढेन

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य विद्युत् (ग्रिड कनेक्टेड साेलार) उत्पादनका लागि आह्वान गरेको ठेक्का प्रस्तावको समय सकिन एक साता बाँकी रहँदासम्म यसमा विकासकर्ताको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको छैन । कम विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर, जग्गा प्राप्ति जस्ता मुख्य समस्याले यसतर्फ चासो नबढेको हो ।

प्राधिकरणले सुरुमा २०८०, चैत २१ गते ४५ दिनको समय तोकेर देशभरका आफ्ना नजिकका सबस्टेसनमा जोड्न मिल्ने गरी ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न इच्छुक विकासकर्ताबाट प्रस्ताव मागेको थियो । अनलाइन (विद्युतीय माध्यम) प्रणालीबाट मागिएको प्रस्तावमा अहिलेसम्म के कतिले कम्पनी तथा फर्म प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए भन्ने प्राधिकरणले खुलाएको छैन ।

ठेक्का प्रस्ताव गर्ने समय सुरुको ४५ दिन सकिएपछि पुनः १ महिना थप गरिएकोमा आगामी असार ४ गते यसको पनि म्याद सकिन्छ । थप समय सकिन लाग्दासमेत अधिकांश इच्छुक विकासकर्ताले कुन–कुन ठाउँमा कति क्षमताको आयोजना विकास गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । यसको मुख्य बाधक जग्गाको उपलब्धता नै देखिएको छ ।

प्राधिकरणले तोकेका सबस्टेसन नजिक कहीँ कतै आवश्यक जग्गा नै प्राप्त नभएको वीन पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका सोलार फार्म नेपालका निर्देशक कुशल गुरुङले बताए । ‘जग्गै पाइँदैन, सरकारले छोटो अवधिको सूचना निकालेरमात्र नपुग्ने देखियो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘पूर्वतयारीका लागि धेरै समय लाग्ने हुँदा त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

जग्गा खोज्न ४/५ ठाउँमा धाउँदा पनि उपलब्ध हुन नसकेको गुरुङको गुनासो छ । ‘भने जस्तो निजी जग्गा पाइँदैन, सरकारी जग्गा भाडामा लिन अनेक झन्झट छन् । कम्पनीको नाममा किनौं, सोलारको ठेक्का परेन भने लगानी खेर जान्छ,’ उनल थपे, ‘सौर्य जलविद्युत् जस्तो ढुक्क नहुने हुँदा अनेक चुनौती छन् ।’

१ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न करिब २० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने हुँदा त्यस खालको भूमिको उपलब्ध नै नहरेकोमा जोड दिँदै गुरुङले सरकारको सहजीकरणबिना यसमा आकर्षण नबढ्ने बताए । प्राधिकरणले सौर्य विद्युत् विकासको ढोका खोलेको पाटो सकारात्मक रहे पनि आवश्यक तयारी र पूर्वाधार अभावले यो असफल प्रयास सावित भएको उनको तर्क छ ।

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहने इच्छुक तथा योग्य कम्पनीले १० मेगावाटदेखि कुल क्षमता १५० मेगावाटमा नबढ्ने गरी एउटै वा विभिन्न परियोजना निर्माण गर्ने गरी बोलपत्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

सौर्य विद्युत्मा प्रस्तावित पिपिए दर नै आकर्षक नरहेको रिडी पावर कम्पनी लिमिडेका प्रबन्ध निर्देशक कुबेरमणि नेपालले बताए । ‘आधुनिक प्रविधिका कारण सौर्य पाता सस्तो हुँदै गएको देखिन्छ तर नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण यसको मूल्य बढ्न थालेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को मुख्य समस्या जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणकै देखियो ।’ जलविद्युत्मा जस्तो आकर्षक पिपिए दर नभएको हुँदा यसमा लागेका व्यवसायीहरू उत्साहित नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

गोल्यान समूह, ऊर्जा विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन अर्यालले भने अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा सोलारको मोडसल (प्यानल) को मूल्य पनि घटिरहेको हुँदा मूल्यका दृष्टिले सौर्य विद्युत् सम्भाव्य बन्दै गएको बताए । केही समय बाँकी रहेको हुँदा अन्तिम दिनसम्म गोल्यान समूहले आयोजना विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, फस्ट सोलार डेभलपमेन्ट नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष राज थापाले पनि पायक पर्ने ठाउँमा जग्गा खोजिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म प्रस्ताव पेश गरिएको छैन, पूर्व–पश्चिम धेरै ठाउँमा जग्गाको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी यो साता अन्तिम टुंगो लगाउँछौँ ।’

थापाले कपिलवस्तुमा १० मेगावाटको आयोजना विकास गर्न करिब ७ वर्ष लगाएर विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका छन् । सरकारको सकारात्मक प्रयास गरे पनि नेपालको हकमा सौर्य विद्युत् विकास गर्न उत्साही हुने गरी आकर्षणको वातावरण नरहेको उनको भनाइ छ ।

उता, ‘रुफ टप सोलार’का क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सिम्पल इनर्जी प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अपार न्यौपानेले पनि सौर्य विद्युत् विकासमा जग्गा उपलब्धताको मुख्य समस्या रहेको बताए । ‘जोसँग जग्गा छ वा अगाडि नै जग्गा किनेर राखेका छन्, उनीहरूलाई खासै समस्या हुने देखिँदैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘जग्गा भएका तर उपयोगमा नआएकाको हकमा यसको सदुपयोग गर्न सौर्य विद्युत् विकास आकर्षक हुन सक्छ ।’

केही जलविद्युत् प्रवर्द्धक भने साधारण वा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने उपयुक्त बाटोका लागि सौर्य विद्युत्‌तर्फ आकर्षित भएको यस क्षेत्रकै जानकाहरू बताउँछन् । कम्पनी, व्यक्ति वा परिवारका विभिन्न सदस्यको नाममा जग्गा किनेर राखेकाका लागि पनि सौर्य विद्युत् विकास गर्ने यो उपयुक्त मौका भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

विकासकर्ताहरूले जग्गा प्राप्ति, उत्पादित विद्युत् जोड्ने झन्झट, कम पिपिए दर जस्ता समस्या देखाए पनि प्राधिकरणले भने यसमा आकर्षण बढेको बताएको छ । विभिन्न छलफलहरूमा प्रवर्द्धकहरू उत्साहित देखिएको हुँदा आह्वान गरेको भन्दा राम्रो प्रस्ताव पर्ने वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

ठेक्का प्रस्ताव अनुसार आयोजना विकासका लागि छनोट हुने कम्पनीले १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताको भए पिपिए भएको मितिले १८ महिनाभित्र निर्माण पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ । त्यस्तै, १० मेगावाट वा सो भन्दा माथिको आयोजना २४ महिनामा निर्माण सकी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने आयोजना विकासकर्तासँग प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि पिपिए गर्नेछ ।