ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्याकेजमा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेटेर इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राहतको प्याकेज नै घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
२०८० साल जेठ ३२ र असार १ गते, २०८१ असार–साउन तथा असोज ११–१२ गते, २०८२ को असार–साउन र हालै (असोज १७–१९) को बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, दीर्घकालीन ऋण (लङटर्म फाइनान्सिङ) र भन्सार महसुलमा छुट लगायतका विषय समेटेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
भेटमा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताए । उनले वनसँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्या समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराएका थिए ।
इपानका अनुसार यो वर्षको असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको अति भारी वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएकोमा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका ३ वटा आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
यस्ता छन् इपानका माग
१. बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत–सम्भारका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणहरू १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. बाढीबाट क्षति पुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसिओडी म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने ।
३. बाढी प्रभावित आयोजनाका लागि कर्जाका पुनर्तालिकीकरण र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपिओ) र हकप्रद (राइट) सेयर छिटो निष्काशनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने ।
६. बाढी प्रभावित आयोजनालाई दीर्घकालीन ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ – २०८४/८५ भित्र विद्युत् उत्पादन नगरे स्वतः टेक एन्ड पे पिपिएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।
