ऊर्जा खबर
काठमाडौं । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रस्तावित २२० केभी तुम्लिङटार–शीतलपाटी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यो प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गर्ने एक दर्जन जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका निर्देशक एवं आयोजना प्रमुख राजन ढकाललाई बिहीबार भेटी यस्तो माग राखेका हुन् ।
केही जलविद्युत आयोजनाको संरचना बनाउन सुरु भइसकेकाले विद्युत खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्रसारण लाइनको अध्ययन पूरा गरेर छिटो निर्माण थाल्नु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । कोसी कोरिडोरको बानेश्वर सबस्टेसनमा जोडिने गरी सम्झौता भएका धेरै आयोजनाले प्रसारण लाइन बनाउन हवाई विभागबाट स्वीकृति नपाउने भएपछि अब यो प्रसारण लाइनमा भर पर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाई छ ।
‘शीतलपाटी सबस्टेसनमा जोडिने केही आयोजना निर्माणमा गइसकेका छन्,’ तल्लो इर्खुवा जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कुमार पाण्डेले भने, ‘यी आयोजनाको विद्युत उत्पादन तालिका प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने तालिकाभन्दा अगाडिको छ । बरु हाम्रोतर्फबाट के सहयोग चाहिन्छ गर्न तयार छौं । तर, निर्माण चाँडै सुरु गर्नुपर्छ ।’
३७.७ मेगावाटको इर्सुवा आयोजनाका प्रवद्र्धक बिक्रम विष्टले प्राधिकरणले अब पनि ढिला गर्ने हो भने शीतलपाटी सबस्टेसनमा जोडिने धेरै आयोजनाको विद्युत खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएकाले यसको निकासका लागि छलफल आयोजना गरिएको बताए ।
‘हाम्रा विद्युतगृहबाट बानेश्वर सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन बनाएर विद्युत पुर्याउन हवाई विभागले स्वीकृति दिँदैन,’ उनले भने, ‘अब हामीले अडाडि बढाएका आयोजना जोडिने भनेको शीतलपाटीमा नै हो । प्रस्तावित संरचना निर्माणका लागि अहिले अध्ययन मात्रै भइरहेकाले ढिला नगरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण सुरु गरिहाल्नु पर्छ ।’
माथिल्लो इर्खुवा आयोजनाका प्रवर्द्धक प्रकाश दुलालले वातावरण र वनको स्वीकृति लिनेदेखि प्रसारण लाइनका उपकरण ओसार्न प्रयोग हुने सडकको स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धीत निकायमा पहल गर्नेलगायत काममा प्राधिकरणलाई सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
हवाई विभागमा २० महिना अड्किएको फाइल स्वीकृति भएपछि काम अघि बढेको आयोजा प्रमुख ढकालले बताए । ‘प्राधिकरणले १७ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइन २०७० सालमा नै निर्माण गर्ने अवधारणा बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आवश्यक देखिएपछि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’
उनले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले त्यसको स्वीकृतिका लागि अबको एक सातामा विद्युत विकास विभागमा पेश गर्ने गृहकार्य भइरहेको पनि बताए । पेश गरेको एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन स्वीकृत हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रसारण लाइनको निर्माण अनुमतिपत्रका लागि विकासमा आवेदन दिन सकिनेछ । ‘निर्माण अनुमतिपत्र लिने प्रक्रियामा गएपछि ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खुल्छ । असारभित्र ठेक्का आह्वान गर्न सक्यौं भने मंसिरभित्र मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गरेर ठेकेदार नियुक्त गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
ठेक्का सम्झौता भई ठेकेदार परिचालन भएको २ वर्षभित्रमा प्रसारण लाइन पूरा हुने ढकालले दाबी गरे । प्रसारण लाइनको रुटमा उपकरण ओसार्न प्रयोग हुने तुम्लिङटारदेखि शीतलपाटीसम्मको कच्ची सडक मर्मत गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । सडकको स्तरोन्नतिका लागि प्रवद्र्धकले आवश्यक पहल गरेर सहयोग गर्न सक्ने उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा यो प्रसारण लाइनका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकाले ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पूरा गरुन्जेलसम्मका लागि बजेट अभाव नहुने ढकालले स्पष्ट पारे । प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन चैतभित्र नयाँ आयोजना प्रमुख नियुक्त गरिने पनि उनले बताए ।
यो प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रवाह हुने जलविद्युत आयोजनाका सबै प्रवर्द्धक छलफलमा सहभागी थिए । प्राधिकरणकाेतर्फबाट ढकालसहित वातावरणीय अध्ययन टाेली पनि सहभागी थियाे ।
प्राधिकरणले संखुवासभा र भोजपुरमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्ने गरी यो प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यो २२० केभी कोसी कोरिडोरको सहायक प्रसारण लाइन हो । यो प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युत तुम्लिङटार पुगेर कोसी कोरिडोरमा मिसिनेछ ।
प्रस्तावित प्रसारण लाइन र सबस्टेसन २०८० साल पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अध्ययन भएका एक दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।
प्रसारण लाइनको प्रस्तावित रुटले तुम्लिङटार विमानस्थलको हवाई ट्राफिकमा असर गर्ने भन्दै विवाद हुँदा स्वीकृति २० महिना लागेको थियो । सुरुमा अनमानको भरमा प्रसारण लाइनको फाइल रोकिएको थियो ।
पछि प्राविधिक अध्ययन भएपछि विभागले विद्युत प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइनको काम अघि बढाउन स्वीकृति दियो । हवाई विभागको स्वीकृति लिन प्रसारण लाइनको रुट फेर्नुपरेकाले वातावरणीय अध्ययन गर्न बढी समय लागेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
