काठमाडौँ । नेपालमा ९६.७ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ प्रतिवेदनले यस्तो नतिजा देखाएको हो । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशका ९९.५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ८०.८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।
सर्वेक्षणले अधिकांश घरपरिवारले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (ग्रिड) बाट प्राप्त विद्युत् प्रयोग गरिरहेका देखाएको छ । केही प्रतिशत घरधुरीले मात्र सौर्य प्रणाली, मिनी–ग्रिड वा अन्य वैकल्पिक स्रोतको विद्युत्मा निर्भर रहनुपरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश तथा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार विद्युत् पहुँचमा केही भिन्नता देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । खासगरी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीले पूरक स्रोतका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छ ।
उज्यालोका लागि मुख्य स्रोतका रूपमा विद्युत् प्रयोग गर्ने घरधुरीको अनुपात अत्यधिक रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । घरभित्रको उज्यालोका लागि विद्युत् प्रयोग गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या बढ्दै जानु राष्ट्रिय विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारिताको सङ्केत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, खाना पकाउने ऊर्जामा भने अझै पनि परम्परागत इन्धनकै प्रयोग उल्लेख्य रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दाउरा र सहरी क्षेत्रमा एलपी ग्यास खाना पकाउने मुख्य इन्धनको रूपमा प्रयोग भइरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सर्वेक्षणले खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने घरधुरीको अनुपात सहरी क्षेत्रमा उच्च भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखाएको छ । स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई थप प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रममार्फत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सर्वेक्षणले विद्युत् पहुँच करिब शतप्रतिशत घरधुरीमा पुर्याउन नेपाल अग्रसर भएको देखाए पनि खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जामा पहुँच वृद्धि र क्षेत्रगत असमानता न्यूनीकरण अझै ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार नेपालभरका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका गरी कुल ५४० गणना क्षेत्रका १२ हजार ९६० परिवारबाट विवरण सङ्कलन गरी उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको हाे । सर्वेक्षणमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) काे प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग र सहकार्य रहेको छ ।