प्राधिकरणको १७औं कार्यकारी निर्देशकमा शाक्य, मन्त्रिपरिषद्ले ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हिजो (माघ २६ गते सोमबार) बसेको बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

झन्डै ३ दशक विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका र प्राविधिक रूपमा सक्षम शाक्यलाई प्राधिकरण तथा ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व हाँक्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ । यसअघि करिब ४ वर्ष उनले एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक रहेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ अनुसार संस्थाको प्रशासनिक काम गर्न सरकारले महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यको नियुक्ति गरेको जनाएको छ ।

एनइए इन्जिनियरिङमा रहेका शाक्यलाई पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकेका थिए । त्यसअघि करिब दुई महिना प्राधिकरणका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

प्राधिकरण स्थापनापछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने शाक्य १७औं व्यक्ति हुन् । सुरुमा २०४२ सालमा हर्षमान श्रेष्ठले पहिलो कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक प्रायःले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने मौका पाएनन् । विगतमा कीर्ति चन्द ठाकुर र अर्जुनकुमार कार्कीले दुई कार्यकाल कार्यकारी निर्देशककाे जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । कार्यकालकाे हकमा शाक्य १९औं कार्यकारी निर्देशक र व्यक्तिकाे रूपमा उनी १७औं कार्यकारी हुन् ।

देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरता, हस्तक्षेपका कारण प्राधिकरणको नेतृत्वले विगतमा पूर्ण कार्यकाल काम गर्नै नपाएका उदाहरण छन् । यसको आधारमा प्राधिकरण ऐनअनुसार पूर्ण (४ वर्षे कार्यकाल) कार्यकालको जिम्मेवारी पाउने शाक्य दोस्रा व्यक्ति हुन् । यसअघि कुलमान घिसिङले ४ वर्ष काम गर्ने मौका पाएका थिए ।

घिसिङभन्दा अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले करिब २२ महिना जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनीपछि घिसिङले नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाए । यसपछि त्यति अवधिको जिम्मेवारी पाउने शाक्य नै हुन् ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा सरकारले घिसिङलाई २०७३ भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनी ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत भदौ २८ गते बाहिरिएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस पाएका छन् । कार्यक्षेत्रमा खरो रूपमा उत्रने घिसिङले काम गर्ने एउटा समूह बनाएर काम गरेका थिए ।

४ वर्षे कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका शाक्यलाई काम गर्न हिजो घिसिङको कार्यकालको भन्दा बढी चुनौती देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि निर्माण हुँदै आएका पूर्वाधार संरचना, आन्तरिक व्यवस्थापन र भारतबाट आयातित बिजुलीका आधारमा देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो ।

अब हिजोको जस्तो समय छैन । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि पटक–पटक लाइन काटिने प्राविधिक समस्या अन्त्य भएको छैन । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसनको व्यापक सुधार गर्नुपर्नेछ । तार, ट्रान्सफर्मर लगायत उपकरण स्तरोन्नती गर्नुपर्नेछ । जुन काम हिजो प्रणालीमा उपलब्ध भएको बिजुली बाँडेजस्तो पक्कै होइन ।

यावत काम गरेर विद्युत् खपत बढाउनु, विद्युत् बजार विस्तार गर्नु र बढी हुने परिमाण निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती पनि अहिलेको नेतृत्वलाई छ । र, यी काम गर्न शाक्य सक्षम र योग्य व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् । विगतमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) मा काम गरेका, अफगानिस्तान लगायत विदेशमा समेत रहेर काम गरको अनुभव हुँदा उनमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति विस्तार र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विज्ञता रहेको मानिन्छन् ।

प्राधिकरणभित्रै पनि उनी उत्पादन (चिलिमेमा आयोजनामा काम गरेको), प्रसारण, विद्युत्गृह सञ्चालन, विद्युत् व्यापार विभाग, प्रणाली सञ्चालन जस्ता विभिन्न विभागमा रहेर काम गरिसकेका छन् । नरमशैलीका शाक्य संस्थाभित्र सामान्यदेखि उच्च तहसम्मका कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने र गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छन् । उनको यही क्षमताका कारण प्राधिकरणबाट घिसिङ बाहिरिएपछि गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाहमा सुधारका संकेत देखिएका छन् ।