काठमाडौं । सरकार तथा निजी क्षेत्रका विद्युत् विकासकर्ताहरूले बिजुलीको व्यापार गर्ने छलफल, बहस तथा नीतिगत तयारी गरिरहँदा यस क्षेत्रका विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले भारतमा नेपालका लागि सोचे जस्तो बजार नरहेको औंल्याएका छन् ।
भारत ठूलो देश भएको हुँदा बिजुलीको माग पर्याप्त रहेको तर नेपालबाट हुने व्यापारको हकमा आशा गरेअनुसार फराकिलो बजार नरहेको बताएका हुन् । असार २३ गते बिहीबार ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक जर्नलको दोस्रो अंक सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रममा उक्त विषयमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले भारतमा बिजुलीको माग प्रशस्त रहे पनि हाम्रा लागि बजार नरहेको बताए । ‘भारतले बिजुली र पानी रणनीतिक वस्तु भन्दै आएको छ, यो उसको रणनीति हो,’ उनले भने, ‘ऊ आफ्नो ऊर्जा रणनीतिमा चलिरहेको छ, यसमा नाफा कमाउँछु भनेर हामी धेरै सपना देख्नु आवश्यक छैन ।’
यसैगरी, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्रा.डा. अमृतमान नकर्मीले भारतमा निर्यात गर्ने भन्दा बढ्दो एलपिजी ग्यास आयातलाई कम गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताए । ‘यो वर्ष हामीले ६० अर्ब रुपैयाँको एलपिजी आयात गर्दैर्छौं, यसको प्रयोग घटाउने भन्दा झन् परनिर्भर हुँदै गइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय र जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले पनि फेसिल फ्यूल घटाउन जरुरी भइसक्यो ।’
अहिले सहरका ९० प्रतिशत घरमा ५ एमपिएरको मिटर जडान भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै नकर्मीले भने, ‘यसरी बिजुलीको खपत बढ्दैन । हरेक घरमा पाएको बिजुली पूर्ण उपभोग गर्ने गरी मिटर राख्नुपर्छ र त्यही अनुसार भोल्टेल मिलाउनुपर्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पेट्रोलियम तथा एलपिजी तत्काल विस्थापित गर्न गाह्रो हुने हुँदा आन्तरिक बिजुली खपतलाई जोड दिँदै त्यस दिशातर्फ जान सकिने बताए । ‘ग्यास विस्थापन गर्ने मुद्दा त हाम्रो प्राथमिकतामै रहेको छ तर त्यो भन्दा पहिला तत्कालै हामीसँग जगेडा हुने बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ,’ उनले भने, ‘अल्पकालका लागि देशमा खपत नहुने बिजुली भारतमै बेच्नुको विकल्प छैन ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पूर्वसञ्चालक समेत रहेका ऊर्जाविद् डा. कृष्णप्रसाद दुलालले समेत आन्तरिक खपतको दायरा फराकिलो बनाउँदै तत्कालको समस्या समाधान गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए । यसमा सञ्चारजगतले निरन्तर दिँदै ऊर्जा विकासका बहुआयामिक क्षेत्रको सम्भावनालाई बाहिर ल्याउनुपर्ने पनि औंल्याए ।
यस्तै, प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले देशको कूल जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशत मानिस सहर तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुँदा उनीहरूको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रको गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक रहेको बताए । ‘हिजो गाउँमा दाउरालाई ग्यासले विस्थापित गर्ने भनियो, आज गाउँगाउँमा ग्यास पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यो ग्यासको आपूर्ति घटाएर बिजुलीमा जान आवश्यक छ ।’
ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी ऊर्जाको भरपर्दो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अब सञ्चारजगतले कलम चलाउन जरुरी रहेको उनले बताए । यसै क्रममा, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का निवर्तमान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले सफलता हासिल गर्दै जानुमा सञ्चारजगतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘हाम्रा समस्याहरू उठाएर नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याइदिने काम मिडियाले गरेको छ, आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू उजागर हुँदै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा निजी विद्युत उद्यमी तथा अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले देशमा विद्युत उत्पादन र खपतसँगै वैदेशिक लगानीको पक्षमा पनि मिडियाले कलम चलाउनुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले काम गरिरहँदा राज्यका लागि योगदान पुग्ने कुरा स्वभाविक नै हो तर त्यो भन्दा अगाडि उसले नाफा हेरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक पुँजी रणनीतकरूपमा भित्रिने हुँदा मिडियाले त्यही अनुसार बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’
यसैगरी, अर्का जलविद्युत उद्यमी सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रले काम गर्ने क्रममा दर्जनौं समस्यासँग जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा यसतर्फ मिडियाले आवाज उठाइदिनुपर्ने बताए । ‘हामीले भारतमा विद्युत् व्यापार सुरु गरेका छौं, अहिले नै आन्तरिक खपत बढाउन सजिलो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यातबीच सन्तुलन मिलाउँदै बहुआयामिकरूपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने समय आएको छ ।’