ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच हुने अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा एउटा नयाँ खुड्किलो तयार भएको छ । द्विदेशीय सिमाना अर्थात् न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विकासका लागि कम्पनी गठन भएसँगै यसले विद्युत व्यापार प्रक्रियामा नयाँ आशा जगाएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ १५ गते (सन् २०२२, अगष्ट ३१) दिल्लीस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारमा ‘बुटवल–गोरखपुर क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी दर्ता भएको छ । प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन इण्डियाको ५०–५० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहने कम्पनीको अधिकृत र जारी पुँजी ५–५ लाख भारु कायम गरिएको जनाइएको छ ।
२०७६ साल असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा भएको सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को बैठकले तीन महिनाभित्र कम्पनी गठन गर्ने भनिए पनि ३ वर्षपछि यसको टुंगो लागेको छ । गत वर्ष लगानीका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रीडबीच लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
कम्पनी दर्तासँगै अब दुई देशबीच इम्प्लिेमेन्टेनसन अफ ट्रान्समिसन सिस्टम एग्रिमेन्ट (आइटिएसए) हुन बाँकी छ, यसपछि मात्र कम्पनीले औपचारिकरूपमा काम गर्न सक्ने आधार बन्नेछ । निर्माण सुरु भएको ३ वर्षमा उक्त प्रसारण लाइनको काम पूरा हुने र त्यसमार्फत २५०० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
कूल १४० किलोमिटर निर्माण हुने उक्त प्रसारण लाइन भारततर्फ १२० किलोमिटर र नेपालतर्फ २० किलोमिटर हुनेछ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको कूल लागत ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब २८ करोड (२० प्रतिशत) स्वपुँजी लगानी हुनेछ; जसमा नेपालले ६४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन २५ वर्षका लागि नेपाल एक्लैले क्षमता बुकिङ गरेकोमा दोस्रो पनि दोस्रोमा पनि त्यही विधि अपनाइएको छ ।
