क्षितिज काेइराला
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका लागि कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिइएको देखाएकाे छ । कुल बजेटमध्ये ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि छुट्याइएको छ । ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । यसले ऊर्जा विस्तार र जल पूर्वाधार विकास दुवैमा सन्तुलित ध्यान दिइएको सङ्केत गर्दछ ।
ऊर्जा क्षेत्रभित्र प्रसारण पूर्वाधारमा विशेष जोड दिइएको छ । करिब ७० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण परियोजनाहरूका लागि विनियोजन गरिएको छ । यो परिमाणको बजेट विनियोजनले राष्ट्रिय ग्रिड सुदृढीकरण, उत्पादन केन्द्रहरूबाट विद्युत् निकासी क्षमतामा वृद्धि तथा देशभर भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने सरकारको स्पष्ट प्राथमिकता झल्काउँछ ।
बजेटको प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये एक आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्नु पनि हो । यस उद्देश्यअनुरूप सरकारले वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर तथा भ्याक्युम क्लिनरजस्ता विद्युतीय उपकरणहरू किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न ऋण (हायर पर्चेज) उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले घरायसी उपभोक्ताका लागि विद्युतीय उपकरणहरू थप सुलभ बनाउने तथा विद्युत्को माग वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, केही नीतिगत व्यवस्था भने विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् । एकातर्फ सरकारले विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि सहुलियत दरमा भए पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष गरी अन्य वस्तु तथा सेवामा पनि भ्याट लागु भइरहेकै सन्दर्भमा विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट धेरै उपभोक्ताका लागि ठूलो आर्थिक भार नहुन सक्छ तर यहाँ मुख्य विषय करको मात्रा होइन, यसको नीतिगत सङ्केत हो ।
यदि नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि तथा घरायसी ऊर्जा प्रयोगको विद्युतीकरण हो भने त्यसलाई सहयोगी हुने नीतिहरू आवश्यक हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा थोरै परिमाणमा किन नहोस्, विद्युत् खपतको लागत बढाउने कुनै पनि व्यवस्था सरकारको उद्देश्यसँग बाझिएको देखिन्छ ।
रेफ्रिजेरेटर र भ्याक्युम क्लिनरजस्ता विद्युतीय उपकरणहरूलाई किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा इन्डक्सन चुलोलाई उक्त सूचीमा समावेश नगरिनु निराशाजनक पक्ष हो । खाना पकाउने प्रक्रियाको विद्युतीकरणले आयातित एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन तथा ऊर्जा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालमा तीव्र गतिमा बढिरहेको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता तथा वर्षायाममा विद्युत् अतिरिक्त (सरप्लस) हुने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा विद्युतीय चुलो प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा अझ लाभदायक हुन सक्छ ।
प्रसारण पूर्वाधारमा गरिएको लगानी सराहनीय छ किनभने उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनहरूको विस्तार विद्युत् प्रवाह सुनिश्चितताका लागि आवश्यक छ । तथापि, ११ केभी र ३३ केभी वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा विश्वसनीयतामा पनि समान ध्यान दिनु आवश्यक छ किनभने अधिकांश प्राविधिक समस्या र विद्युत् आपूर्तिमा हुने गरेको अवरोध वितरण पूर्वाधारको कमजोरीकै कारण देखिने गरेका छन् । अन्ततः उत्पादन र प्रसारणमा गरिएको लगानीको प्रभावकारिता अन्तिम उपभोक्तासम्म भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति पुग्न सकेपछि मात्र सुनिश्चित हुन्छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) विधि लागु गर्ने नीति तथा सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी प्रस्तावहरू ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारका सङ्केत हुन् । यद्यपि, यस्ता व्यवस्थाहरूको सफल कार्यान्वयन बजारको अवस्था र नियामकीय संरचनामा निर्भर रहनेछ ।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए तत्काल गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ तर यस्ता आयोजनाको दीर्घकालीन निर्माण गुणस्तर र विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठ्न सक्दछन् । यदि विद्युत् विकास विभागद्वारा प्रभावकारी अनुगमन, कडा नियमन र निरन्तर निगरानी सुनिश्चित गरिएन भने आयोजनाको गुणस्तर र दिगोपना सुनिश्चित नहुन सक्छ । त्यसैले स्पष्ट प्राविधिक मापदण्ड, नियमित निरीक्षण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
प्रस्तावित २.५ मेगावाटको हरित हाइड्रोजन पाइलट (परीक्षण) परियोजना ऊर्जा क्षेत्र विकासको भविष्योन्मुख पहल हो । धेरै देशमा यसको विकासमा आर्थिक र प्राविधिक चुनौतीहरू देखिए पनि नेपालले आफ्नै सन्दर्भमा यसको सम्भाव्यता परीक्षण गर्न पाइलट परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि प्रस्ताव गरिएको १०० मेगावाटको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली ग्रिड स्थिरता र ऊर्जा व्यवस्थापन सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो । यो प्रणाली भविष्यमा अन्य सहरहरूमा पनि विस्तार गर्न सकिने नमुना परियोजना बन्न सक्छ ।
वर्षायाममा ऊर्जा खरिदका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावले लागत घटाउन मद्दत गर्न सक्छ तर देशको विद्युत् बजार अझै विस्तारकै चरणमा रहेकाले यसको प्रभावकारिता बजारको परिपक्वता र प्रतिस्पर्धामा निर्भर रहनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण/व्यापार छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने सरकारको पुनः प्रतिबद्धता पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । यद्यपि, विगतमा पटक–पटक चर्चा भए पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ । सफल पुनर्संरचनाका लागि स्पष्ट संस्थागत ढाँचा, सावधानीपूर्वक योजना तथा मानव संसाधनको उचित व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीलाई उनीहरूको योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा उपयुक्त रूपमा पुनः वितरण गर्न नसकिए संस्थागत असन्तुलन सिर्जना हुन सक्दछ । त्यसैले, प्रभावकारी सङ्क्रमण योजना, क्षमता विकास तथा स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजन अनिवार्य छ ।
समग्रमा, यो बजेटले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार र विद्युत् क्षेत्र सुदृढीकरणप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको छ । आगामी दिनमा ऊर्जा सुरक्षा, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जाको विविधीकरण तथा भरपर्दो सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । विद्युत् निर्यात महत्त्वपूर्ण भए पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास भने ऊर्जाको अधिकतम उत्पादन गरी देशभित्रै उत्पादनमूलक उपयोगमा खपतमा निर्भर रहन्छ । यसतर्फ सरकारको पहल सकारात्मक दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका मेकानिकल इन्जिनियर हुन् । लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका मेकानिकल इन्जिनियर हुन् ।
.jpg)
