जनककुमार झा
काठमाडौँ । भारी वर्षा, बाँध वा हिमताल फुट्ने जस्ता कारणले एक्कासी आउने तीव्र र विनाशकारी बाढीलाई आकस्मिक बाढी (फल्यास फ्लड) भनिन्छ । यसले प्रभावित क्षेत्रका जनधनलाई सुरक्षित हुने समय नै दिँदैन । बाटोमा पर्ने रुख, गाडी, घर र पुललगायतका ठूला संरचना समेत बगाउन सक्ने भएकाले यसलाई निकै खतरनाक र विध्वंशकारी मानिन्छ ।
नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भू-भाग पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ ।८० प्रतिशत वर्षा मनसुनमा हुने गरेको छ । बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमका कारण जलवायु परिवर्तनको असर स्वरूप हिमशृङ्खला तथा हिमनदीहरू पग्लने, हिमतालहरु फुट्ने, हिमपहिरो जाने तथा आकस्मिक बाढी आउने जस्ता विपत् देखापरेका छन् । भिरालो भू-संरचना भएको नेपाल जस्ता देशमा यस्ता प्राकृतिक विपत्ले जोखिम अझ बढाएको छ ।
नेपालमा हरेक वर्षजसो हिमताल विष्फोटबाट साना, मध्यम तथा ठूलो स्तरका आकस्मिक बाढी आउने गरेका छन् तर, हालसम्म कति वटा र कुन स्तरका बाढी आए भन्ने हामीसँग कुनै ठोस तथ्याङ्क छैन । ठूलो जनधनको क्षति नहुँदासम्म यस्ता बाढी वा विपत्को विवरण नराखिने हाम्रो प्रवृत्तीका कारण पनि हामीसँग तथ्याङ्क सुरक्षित हुन ससकेको हो । यद्यपि, विगतका दशकमा तिब्बत तथा नेपालमा हिमताल विस्फोटबाट कम्तिमा २४ वटा बाढी आइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) द्वारा सन् २०११ मा प्रकाशित प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।
साथै इसिमोडकै सन् २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल, तिब्बत र भारतमा फैलिएको कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी वेसीनमा कुल ३,६२४ हिमताल रहेको छ भने नेपालमा मात्रै ३,२५२ हिमनदी तथा २,०७० हिमताल रहेका छन् । यी मध्ये २० वटा उच्च जोखिममा रहेको छ । सो प्रतिवेदनमा ४५० वर्षअघिबाटै नेपाल आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिममा रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । यस जोखिमलाई पूर्ण रूपमा आकलन गर्न नसक्दा विगत २/३ वर्षभित्रै हामीले सेती, मेलम्ची, रोशी, थामे लगायत बाढीले निम्त्याएको विनाश भोग्नु परेको तीतो यथार्थ छ । ती विपद्ले दिएको चोट निको हुन नपाउँदै २०८३ भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले अकल्पनीय, अविश्वनीय र अपुरणीय मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ ।
कोरोना महामारी, रुस-युक्रेन तथा इरान-अमेरिका युद्धलगायत कारणले सृजित ऊर्जा सङ्कट र विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा परेको नकारात्मक असरका कारण नेपाल आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पछिल्लो विपत्ले हाम्रो विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पुनः एक पटक टाढा पुर्याएको छ । त्यसभन्दा पनि ठूलो कुरा यस घटनाले हामी नेपाललाई नै शोकमा डुबाएको छ । विश्वमै त्रासदी छाएको छ ।
यो घटनाले तत्कालीन क्षति, पीडा र शोक मात्रै दिएको छैन । यसले नेपालको बाढी पूर्वानुमान, हिमाली जोखिम निगरानी, सीमापार नदीसम्बन्धी सूचना आदान-प्रदान, विपत् उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र दीर्घकालीन भू-उपयोग योजनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । साथै, बाढी तथा विपत्को जोखिमलाई केवल मनसुनमा पर्ने भारी वर्षासँग जोडेर हेर्ने पुरानो सोच पर्याप्त छैन भन्ने गम्भीर सन्देश पनि दिएको छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले तयार पारेको 'नेपालमा बाढी, खडेरी र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्लेषण प्रतिवेदन'ले नेपालमा बाढीको कारण एउटै नभएको कुरा स्पष्ट पारेको छ । भारी वर्षासँगै कमजोर भौगर्भिक संरचना, भिरालो भूगोल, नदीको बहाव परिवर्तन, बालुवा थुप्रने, पहिरोले बनेको बाँध तथा हिमताल फुटेर आउने बाढी तथा भू-उपयोग परिवर्तन समेत बाढी जोखिमका महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहेको उल्लेख गरेको छ । तसर्थ भोटेकोसीजस्तो घटनालाई कुनै 'असामान्य बाहिरी घटना' भनेर मात्र पन्छाउन मिल्दैन । हिमनदी प्रणालीममा अचानक उत्पन्न हुने यस्ता भारी जलप्रवाह सम्भावनाको गहिरो अध्ययन तथा जोखिम व्यवस्थापनको विश्लेषण अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालमा बाढीबारे सबैभन्दा सामान्य बुझाइ छ– 'धेरै पानी पर्यो, नदी बढ्यो, बाढी आयो', तर बाढीको जोखिम वर्षाबाट मात्र निर्धारण हुँदैन । नेपालको पहाडी भू-भागमा निकै ओरालो रहेकाले पानी छोटो समयमा तीव्र गतिमा तलतिर आउन सक्छ । नदीको झुकाब (ग्रेडियन्ट) पहाडबाट समथर भूभागतर्फ घट्दा थिग्र्यान जम्मा भएर नदीको सतह माथि उठ्न सक्छ । नदीको धार परिवर्तनले पनि बाढीको जोखिम बढाउँछ । त्यसैले, 'बाढी'को वास्तविक समीकरण निम्नानुसारको बन्दै गएको छ :
'भारी वर्षा/हिमाली घटना+कमजोर भूगर्भ+पहिरो/नदी अवरोध+अचानक जलप्रवाह+सेडिमेन्ट+मानव बस्ती/पूर्वाधार= विनाशकारी बाढीको जोखिम ।'
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनलाई अहिलेको हरेक बाढीको प्रत्यक्ष कारण भन्नु उपयुक्त हुँदैन तर यसलाई वेवास्ता पनि गर्न सकिँदैन । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको जलवायु प्रक्षेपण (२०२५–२०५४) ले भविष्यमा नेपालको औसत वर्षा बढ्न सक्ने देखाएको छ । साथै, केही नदी बेसिनमा अत्यधिक उच्च बहाबको घटनाको परिमाण उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने सङ्केत गरेको छ । यद्यपि, वर्षा कति भयो भन्ने भन्दा पनि कति छोटो समयमा भयो, कहाँ भयो, जमिनले कति पानी सोस्न सक्छ, नदीमा पहिले नै कति पानी थियो, थिग्र्यान कति छ, प्रभावित क्षेत्रको भू-सतह कत्तिको भिरालो छ आदि कुराले प्रभाव पार्छ । त्यसैले, कहिलेकाहीँ औसत वर्षामा सानो परिवर्तन भए पनि अत्यधिक वर्षाको घटना धेरै ठूलो हुन सक्छ ।
प्रतिवेदनले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी तथ्याङ्क र निगरानी प्रणाली रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जलवायु तथ्याङ्कको अभाव, बाढीबाट धेरै प्रभावित हुने तराइमा हाइड्रोलोजिकल तथ्याङ्कको कमी, धेरै स्टेसनमा तथ्याङ्कको गुणस्तरमा समस्या देखाएको छ ।
नेपालको सबै नदी बेसिनको भूगोललाई एउटै जलविज्ञान प्रणाली जसरी हेर्न मिल्दैन । कोसी, गण्डकी, कर्णाली, बागमती आदि नदी बेसीनको भूगोल, वर्षा, झुकाव, हिमनदी, प्रभावित क्षेत्र र नदी प्रणाली फरक छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि सबै नदी वेसीनमा समान हुँदैन । केही नदी बेसीनमा पानीको बहाब निकै तीव्र हुन सक्ने भएकाले बाढीको जोखिम स्थानअनुसार फरक हुन सक्छ । त्यसो हुँदा भविष्यमा 'कुन नदी बेसीनमा कुन ठाउँमा कुन समयमा कति ठूलो र कुन प्रकारको उच्च जोखिमको घटना बढ्न सक्छ वा आउँछ ?' भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो ।
प्रतिवेदनले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी तथ्याङ्क र निगरानी प्रणाली रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जलवायु तथ्याङ्कको अभाव, बाढीबाट धेरै प्रभावित हुने तराइमा हाइड्रोलोजिकल तथ्याङ्कको कमी, धेरै स्टेसनमा तथ्याङ्कको गुणस्तरमा समस्या देखाएको छ । त्यस्तै, नदीको बहाबको दिनको एक पटक वा दैनिक दैनिक मापनमा निर्भरताले अचानक उच्च बहाबको घटना पर्याप्त रूपमा आकलन गर्न नसक्ने जोखिम देखाउनुका साथै उही समय वा दिनको धेरै पटक समय–समयमा मापन गरिएको तथ्याङ्क लिनु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाइएको छ । यसले अहिलेको भोटेकोसी विपत्को सन्दर्भमा झन् महत्त्वपूर्ण कुरा उजागर गरेको छ । किनकी आकस्मिक बाढीमा केही घण्टा होइन, कहिलेकाहीँ केही मिनेट पनि जीवन र मृत्युबीचको फरक हुन सक्छ ।
दैनिक जलवायु र बहाब तथ्याङ्कमा आधारित परम्परागत हाइड्रोलोजिकल ढाँचामा उच्च वहाबका घटना पर्याप्त रूपमा क्यापचर गर्न नसक्ने सम्भावना रहने आयोगको प्रतिवेनले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैले, घण्टा–घण्टामा वा अझ उच्च-सूक्ष्मताको जलबहाब सम्बन्धी तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ । थप उही समयको बहाब तथ्याङ्क लिने प्रणाली स्थापना गर्न, उत्तरी नेपाल तथा तराईमा निगरानी विस्तार गर्न र चीनबाट आउने नदीहरूका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा 'फलो गेजिङ् स्टेसन' आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । भोटेकोशीको घटनाले यही कमजोरीलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ ।
बाढी पहीरो जलवायु परिवर्तनबाट आउने प्राकृतिक विपत्को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालमा अनेक नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, कार्बन व्यापार नियमावली २०८२, भू–उपयोग नियमावली २०७९ आन्तरिक कानुन हुन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धी (युएनफसिसि) क्योटो अभिसन्धी सम्झौता, पेरिस सम्झौता विपत् व्यवस्थापनको लागि सेन्डाई खाका, दिगो विकास लक्ष्यको पक्षधर राष्ट्र र राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम आदि जस्ता कानून तथा कार्यक्रमगत व्यस्था समेत रहेको छ ।
यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्ता सरकारी निकायहरु सक्रिय छन् । यी तमाम कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाका बावजुद नेपाली जनताले भोग्नु परेको विपत्ले बाढी किन आयो भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित रहनुको सट्टा निम्नानुसारको प्रश्न सोधिनुपर्छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ।
१. हिमाली क्षेत्रमा नदी अवरुद्ध भएको घटना कति छिटो पहिचान गर्न सकिन्छ ?
२. तिब्बत/चीनतर्फको हाइड्रोलोजिकल तथा स्याटेलाइट सूचना नेपालले उही समयमा नेपालले पाउन सक्छ कि सक्दैन ?
३. नदीमा असामान्य जलसतह देखिएपछि तल्लो तटीय बस्तीलाई कति मिनेट/घण्टा अगाडि सूचनामूलक चेतावनी दिन सकिन्छ ?
४. सूचना तथा चेतावनी आएपछि स्थानीय सरकारसँग तत्काल तल्लो तटका मानिस तथा महत्त्वपूर्ण सामान सुरक्षित स्थानमा सार्ने पूर्वतयारी विधि छ ?
५. स्थानीय तह स्वयं बाढीबाट प्रभावित भयो भने वैकल्पिक नेतृत्व तथा नियन्त्रण प्रणाली के हो ?
नेपालको समस्या चेतावनी होइन, 'अन्तिम समयको चेतावनी' हो । यसको मतलब नेपालमा चेतावनी प्रणाली नै छैन भन्नु गलत हुन्छ । किनकी, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वर्षा मापन, बाढी निगरानी र बाढी पूर्वानुमान सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ र मौसम परिवर्तन र बाढी सम्बन्धी सूचनाका का लागि मोबाइलमा पूर्व सूचना वा चेतावनी समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यद्यपि, एउटा वैज्ञानिक चेतावनी मोबाइलमा आउने फगत एक सूचना मात्र होइन, यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको जोखिममा रहेका मानिसलाई विपत्अघि नै सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउनु नै हो । यसका लागि चेतावनी, स्थानीय अधिकारी, प्रहरी तथा सुरक्षा निकाय, समुदाय, सुरक्षित स्थानान्तरणको मार्ग, सुरक्षित स्थान जस्ता सबै पक्षले समानरूपमा काम गर्नुपर्छ।
राज्य वा सरकारले लिनुपर्ने दिशाका सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई तहका उपाय उजागर गरेको छ ।
१. तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उपायमा नेपालले हिमनदीहरूका लागि 'फलड इमर्जेन्सी इन्टेलिजेन्स सिस्टम' स्थापना गरी छुट्टै 'रियल टाइम मोनिटरिङ' प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।यसका लागि निम्नानुसारका ढाँचाहरू समावेस छन्:
• स्याटेलाइट मोनिटरिङ्
• रेनफल रडार
• अटोमेटीक वाटर लेभल सेन्सर
• रिभर डिस्चार्ज स्टेसन
• ल्यान्ड सलाइड मोनिटरिङ
• ग्लायसियल लेक मोनिटरिङ
• क्रस बोर्डर इन्फर्मेसन सेयरिङ
• एआइ/रियल टाइम फलड मोडलिङ
२. चीनसँग उही समयको सीमापार तथ्याङ्क आदान-प्रदान : भोटेकोसी बाढीले नेपालका सीमापार नदीहरुका लागि यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । चीनतर्फबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नदीहरूमा सीमा शर्तका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने तथ्याङ्कका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा 'फलो गजिङ् स्टेसन' र 'रियल टाइम डाटा एक्विजिसन'को आवश्यकतालाई औँल्याएको छ ।
त्यसैले नेपाल र चीनबीचको जलबहाव वा जलविज्ञान सम्बन्धी सूचना उही समयमा आदान–प्रदानई सामान्य मौसमी सहकार्यका रूपमा नभई, विपद् पूर्वसूचना पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. नदी किनारमा बस्ती र पूर्वाधारको पुनर्विचार: बाढीको जोखिम थाहा हुँदाहुँदै नदीको बाढी मैदानमा बस्ती, सडक, उद्योग, होटल वा अन्य जटिल संरचना बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । आयोगको प्रतिवेदनले बाढी मैदान वर्गीकरण र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विकास नियन्त्रण/अवरोधलाई महत्त्वपूर्ण जोखिम व्यवस्थापनको उपायका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ अब विकासको प्रश्न: 'सडक कहाँ बनाउन सकिन्छ ?' भन्ने मात्र होइन, 'कुन ठाउँमा सडक बनाउँदा २० वर्षपछि बाढीको जोखिम कति बढ्छ ?' भन्ने हुनुपर्छ ।
४. सडक विकासको नयाँ मापदण्ड आवश्यक: पहाडी सडक आफैंमा समस्या होइन, अव्यवस्थित सडक निर्माण समस्या हो । सडक काट्दा निस्किएको पहिरोको लेदो/भग्नावशेष, कमजोर भिरालो जमिनको स्थिरीकरण वा सवलीकरण, नदीको प्राकृतिक बहावमा हस्तक्षेप र निकास/ढल को अपर्याप्त व्यवस्थापनले बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक ठूलो सडक आयोजना निर्माणअघि बाढीपहिरोको जोखिम मूल्याङ्कन, निकास मूल्याङ्कन र तल्लो तटीय प्रभाव मूल्याङ्कन आदि जस्ता कार्य अपरिहार्य हुनुपर्छ ।
५. प्रतिक्रियात्मक विपद् व्यवस्थापनबाट पूर्वानुमानात्मक विपद् व्यवस्थापन : आयोगको प्रतिवेदनले यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ । बाढी आएपछि उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित हुने प्रणाली भन्दा जोखिम पहिचान, अनुगमन, पूर्वानुमान, पूर्वसूचना, स्थानान्तरण/निकासी र पुनर्लाभ/पुनरुत्थानमा आधारित प्रणाली आवश्यक छ । तसर्थ प्रतिवेदनले बाढी, खडेरी र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिमा पूर्वसक्रिय पहुँच लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाललाई गम्भीर पाठ
भोटेकोसीको घटना केवल एउटा विपद् होइन, एउटा चेतावनीको सङ्केत हो । यो बाढीले नेपाललाई एउटा गम्भीर पाठ दिएको छ । नेपालमा बाढीको जोखिम अब केवल मनसुनमा कति पानी पर्छ भन्ने विषय रहेन । हिमाली क्षेत्रमा बन्ने अस्थायी नदी अवरोध, हिमनदी तथा तालको गतिशीलता, पहिरो, अत्यधीक वर्षा, नदी थेग्रिने प्रक्रिया, नदीको बदलिँदो स्वरूप, जलवायु परिवर्तन र मानव बस्ती तथा पूर्वाधारको विस्तार सबै एउटै जोखिम प्रणालीका हिस्सा हुन् ।
नेपालमा बाढी पूर्वानुमानका लागि जलवायु, जलविज्ञान, भूगर्भविज्ञान र भू-उपयोग परिवर्तनलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, अब नेपालको बाढी व्यवस्थापनको मूल मन्त्र हुनुपर्छ: 'बाढी आएपछि उद्धार गर्ने होइन, बाढी आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने ।' भोटेकोसीको बाढीले बगाएका जनधन फर्काउन सकिँदैन तर त्यसबाट सिकेर अर्को भोटेकोसी विपत् कहिले, कहाँ र कसरी आउन सक्छ भनेर पहिल्यै थाहा पाउने प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यही नै अब नेपालको सबैभन्दा ठूलो विपद् व्यवस्थापन प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
लेखक चीनको बेइजिङस्थित बेहाङ युनिभर्सिटीमा अर्थशास्त्र विषयको विद्यावारिधि तहका शोधार्थी हुन् ।
