ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इपानलाई सरोकारवाला निकायभन्दा पनि साझेदार संस्थाको रूपमा अघि बढाउन चाहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँग बुधबार सिंहदरबारमा छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा राज्यको भन्दा बढी योगदान भएकाले निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायकै रूपमा व्यवहार गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले ऊर्जालाई निकै ठूलो महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले आगामी बजेटबाट केही राम्रा कार्यक्रमको सुरुवात गरिने समेत बताए । व्यक्तिले प्रणाली र संस्था चलाउने नभएर प्रणालीले नै व्यक्ति र संस्था चलाउने गरी सुधार गर्न चाहेको भन्दै उनले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी) नीति लागू गर्ने योजना रहेको सुनाए ।
‘हिजोका दिनमा सरकारले मात्र विद्युत् उत्पादन गर्दा कति बिजुली उत्पादन भएको थियो भन्ने कुरा तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब एउटा मात्र खरिदकर्ताले राज्य र निजी क्षेत्रको मर्मअनुसार काम गर्न सम्भव नभएकोले बहु–क्रेताको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।’
विद्युत् आयोजनासँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत स्थानीयको अवरोध आउनुमा जनचेतनाको कमी पनि कारण रहेकोले सबै पक्ष मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऊर्जा पूर्वाधार समयमै नबने उद्योगी मात्रै नभई देशकै ऊर्जा विकास पछि पर्ने कुरा नागरिकलाई बुझाउँदै सम्बन्ध अझ घनिभूत बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । यसका लागि राज्यका तर्फबाट आवश्यक नीतिगत सहयोगका लागि मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
इपानका अध्यक्ष कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकार रहेकोले उसको वाचापत्रमा उल्लेखित कुरा र १०० बुँदे कार्ययोजना अनुसार सरकारले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरू छुट्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।
‘नीतिगत समस्या एकातिर र प्रक्रियागत समस्या एकातिर छुट्ट्याएर काम गर्ने हो भने ३ महिनामै नतिजा दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न भनी स्थापना भएका संस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई नै दुःख दिएर रमाउन थालेकोमा हाम्रो आपत्ति छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् नियमन आयोग लगायतका संस्थाले दोहोरो नियमन र दोहोरो जरिवाना गरेर रमाउन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
‘विद्युत् कम्पनीले लाभांश दिएन भनेर ठूलो हेडलाइनमा समाचार आउँछ तर सरकारले प्रसारण लाइन नबनाएर वा बिजुली नकिनेर कम्पनीले लाभांश दिन नसकेको कुरा आउँदैन वा जानाजान लुकाइन्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, 'कन्टिनजेन्सी व्यवस्था नहटाएमा कम्पनीले लाभांश दिने क्षमता नरहने र उद्यमी नै सडकमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
२०७७ सालमा भएको इआइए अनुसार अहिलेसम्म रुख कटानको अनुमति नपाएको तर विद्युत् प्राधिकरणले भने आरसिओडी म्याद थप गर्न नै नमानेको गुनासो उनले गरे । ‘यसमा गल्ती प्रवर्द्धकको भयो कि राज्यको ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘राज्यका कारण ढिलो भएको हो भने आरसीओडी किन थप नगर्ने ? जरिवानामाथि जरिवाना गर्ने कुराले निजी क्षेत्र आतङ्कित भएको छ, निराश भएको छ ।’ कतिपय आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरिसकेपछि पनि किन्दिनँ भनेर प्राधिकरणले मनोमानी चलाएको आरोप समेत उनले लगाए ।
स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने कुरा कानुनमै व्यवस्था भए पनि धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिँदा स्थानीयले दुःख दिएकोबारे पनि अध्यक्ष कार्कीले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै, सिडिएससीले दोहोरो आइजिनको कुरा निकालेर १४ महिनादेखि संस्थापक सेयर सूचीकृत नगर्दा २२ कम्पनीका लगानीकर्ता निकै मर्कामा परेको पनि उनको गुनासो थियो ।
सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने आदेश दिँदा २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले सरकारले निकुञ्जको क्षेत्र घटाएर भए पनि आयोजना बन्ने वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नु पर्ने पनि भनाइ राखे ।
छलफलमा इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लाइसेन्सकाे अवधि ५० वर्ष बनाउने, उत्पादित विद्युत्को बजार खोज्ने, आरसीओडी म्याद थप गर्ने, पिपिए गर्ने र रुख कटान अनुमति नपाएर रोकिएका पचासौँ आयोजनाको फाइल अघि बढाउन सरकारले ६ महिना कुर्नु नपर्ने बताए । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई लाइसेन्स अवधिभर नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) जारी हुने वातावरण बनाउने र दोहोरो आइजिनको विवाद समाधान गर्न पनि सरकारले समयसीमा कुर्नु नपर्ने दुलालको भनाइ थियो ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नीतिगत र प्रक्रिया गत समस्या छुटाएर समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताए । उनले सरकारसँग पैसा नभएका कारण थप प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने ३ वर्षमा सबै प्रसारण लाइन बनाउन सकिने धारणा राखे ।
