सार्वभौम ऋण मिनाहालाई प्रकृतिसँग जोड्न सकिएला ?

काठमाडाैं । हालै विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनले अहिले संसारभर जम्मा भएको ऋणको आकार अर्थतन्त्रको अनुपातमा २६० प्रतिशत नाघेको देखाएको छ। विश्व व्यापार र लगानीका लागि अधिक माग हुने परिवर्त्य मुद्रा आफैँ छाप्ने हैसियतमा भएका अमेरिका, युरोप, जापान, चीन जस्ता मुलुकहरूलाई ऋण भार एउटा बिन्दुसम्म नपुग्दा खासै समस्या पार्दैन; अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा एकदेखि दुई सय प्रतिशत ऋण सहजै बोकेको देखिन्छ तर हाम्रो जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रको अनुपातमा ५०-६० प्रतिशत ऋण नाघ्यो भने त्यो बोझिलो हुन्छ।

बोझिलो ऋणको व्यवस्थापन सामान्यतया चार तरिकाले गर्ने गरिन्छ: नवीकरण, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना र मिनाहा । बोझ घटाउने लक्ष्यलाई पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनका पेचिला मुद्दासँग जोड्न सकिन्छ कि भन्ने नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ । ‘डेट फर नेचर स्वाप’ को अवधारणा नेपालमा पनि सान्दर्भिक देखिएकोले यहाँ केही विचार र उदाहरण राखेको छ;-

सन् १९८५ मा अमेजन जंगलमा द्रुत गतिले वनविनाश भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूको ऋणभार घटाउने  र प्रकृति संरक्षण गर्ने विचार प्रयोगमा आएको हो । ऋण नतिरेर टाट पल्टिनुभन्दा ऋणको रकम घटाउने र घटेको ऋण प्रकृति संरक्षणलाई महत्त्व दिने, कुनै तेस्रो पक्षले नयाँ ऋण बोकिदिने, जसको बदलामा सम्बन्धित राष्ट्रले गहन संरक्षणको कार्यक्रम लागु गर्ने सूत्र हो; यो ।

सन् १९९८ देखि २०१४ का बीच अमेरिकाको 'ट्रपिकल वन संरक्षण ऐन' मार्फत झन्डै ४० करोड डलरको स्वाप मार्फत १४ देशमा ७ करोड हेक्टर जंगल संरक्षण गरेको देखिन्छ । सन् २००० कै दशकमा अमेरिकाले अर्जेन्टिनाको करिब ४ करोड अमेरिकी डलर ऋण मिनाहा गरेर स्वच्छ ऊर्जामा लगायो । यसरी भार कम गरिएको ऋणको स्रोतले वृक्षारोपण गर्ने, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने 'ऋण स्वाप'को अवधारणा आगामी दिनमा झन् बलियो हुँदै जाने संकेत देखिन्छ।

केही वर्षदेखि नेपालले कूल संघीय बजेटको करिब ७ प्रतिशत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्दै आएको छ, ऋण बढ्दै जाने, अनुदान घट्दै जाने क्रम छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट विश्वसनीयता शून्य भएकोले बाह्य निजी क्षेत्रबाट ऋण लिन सक्दैनौं तर विकासको गतिलाई दौडाउन अझै ठूला पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने छ । ठूला पूर्वाधारमा अनुदान आउँदैन, सबै ऋण बोकेरै बनाउने हो, त्यसैले ऋणको 'हरित' व्यवस्थापन गर्ने विकल्पबारे सोच्न थालौं ।

यी प्रस्तावनाहरूका साझा विशेषता भनेको दाता र ऋणी राष्ट्रहरूबीच सामञ्जस्यता र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु हो; यसले विगतका सर्तमा आधारित रहेर गरिने सहकार्य भन्दा क्षेत्रगत सामञ्जस्यतालाई प्राथमिकतामा राख्दै द्विपक्षीय वार्ता र सम्भाव्य बहुपक्षीय समाधानमा जोड दिएको छ । ऋणको अवस्था द्रुतरूपमा बिग्रिँदै गएको, वित्तीय स्थान कसिलो हुँदै गइरहेको र जलवायु जोखिमहरू पनि त्यही अनुसार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा हरित ऋण व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

ऋण आदानप्रदानको पहिलो पुस्ता अन्तर्गत द्विपक्षीय, अलगअलग तथा दाता र ऋणीबीच तुलनात्मकरूपमा साना लगानीको व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू पर्थे । ब्याज तथा सापटी फिर्तामा सहुलियत प्रदान गरे बापत अमेरिकी डलरबाट स्थानीय मुद्रा विनिमयलगायत संरक्षित क्षेत्र र अन्य वातावरणीय प्रभावका हेतुले छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ ।

प्रथम पुस्ताको 'डेट-स्वाप' मा एकल अस्तित्व र सीमित समयको वित्तपोषणलाई छुट्ट्याई उष्ण प्रदेशीय वनजंगलको संरक्षणका लागि वित्तीय सहयोगको व्यवस्था गरेको थियो । तिनीहरूका विशेषताहरूमध्ये राष्ट्रियस्तरका विकास वित्त संस्थाहरूको भूमिका सहुलियत ऋणको एक भाग वित्तपोषण गर्नु हो । संरक्षण कार्यहरूका लागि नेचर कन्जर्भेन्सीजस्ता संस्थाहरूको भूमिका सहवित्तीयकरण गर्नु रहेको हुन्छ । यस्तै, निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका बजार विनिमय र युएनडिपी जस्ता बहुपक्षीय निकायहरूको भूमिका ऋण आदानप्रदानमा हुने गर्दछ।

सन् १९८९ र २०१५ काे बीचमा यसप्रकारको आदानप्रदान झण्डै ५१ वटा प्रकृतिका लागि ऋण र ‘पर्यावरणका लागि ऋण’ शीर्षकमा भएका थिए । जसमा ब्राजिल, पोल्याण्ड, कोष्टारिका, इक्वेडर, इजिप्ट, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, तान्जानिया र माडागास्कर लगायत २० भन्दा बढी मुलुकहरू आवद्ध थिए । यी मुलुकहरूले धेरै मात्रामा दातृ राष्ट्रहरू जस्तैः अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, स्विडेन, नेदरल्याण्ड, क्यानाडा, जापान आदिसँग सहकार्य गरेका थिए । विज्ञहरूका अनुसार विगतको ऋण आदानप्रदानलाई निरन्तरता नदिइनुका कारणमा ती कार्यक्रमहरू विफल हुनाले नभई 'एचआइपिसी' जस्ता व्यापकता पाएका अभियानहरूको सफलताले हो ।

विगतका ऋण लेनदेनमा सीमित समयको वित्तपोषणप्रति बढ्दो चासो तथा दोस्रो पुस्ताको ऋण लेनदेनअन्तर्गत दातृ तथा ऋणी राष्ट्रहरूको आर्थिक र वातावरणीय नतिजामा उस्तै–उस्तै अवस्था देखापरेको छ । यसलाई सन् २००५ को ‘स्पेन–उरुग्वे क्लिन इनर्जी स्वाप’ले चित्रण गरेको छ। यस व्यवस्थामा, विशेषतः उरुग्वेको अनुरोधमा कुनै एक राष्ट्रले तिर्नुपर्ने ऋणको अंशलाई स्वापका माध्यमबाट स्पेनिश सौर्य ऊर्जा उपकरण खरिद तथा त्यहाँको इन्जिनियरिङको प्रयोगलगायत उरुग्वेमा सोलार प्यानल स्थापनासँग सम्बन्धित सेवाहरूसँग विनिमय गरिएको थियो ।

उक्त सहमतिमा स्पेनिश सरकारलाई सौर्य ऊर्जा उत्पादनमार्फत सिडिएम आयोजनाको लगानी व्यवस्था एवम् प्रमाणीकरणसहित कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन खरिद सापटीको विकल्प पनि थियो । तर, स्पेनले यो विकल्प प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्यो । उक्त व्यवस्था मार्फत अल्पकालीन ऋण सहुलियतका अतिरिक्त उरुग्वेलाई स्वच्छ ऊर्जामा थप लगानी गर्न मद्दत पुग्यो, जसका कारण आज उसले आयातित प्राकृतिक ग्यासलाई आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्दै समस्त दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ।

ऋण लेनदेनको तेस्रो पुस्तामा नेचर कन्जर्भेन्सीको पहल दरिन्छ, सन् २०१६ मा उसले बेल्जियम, फ्रान्स, इटाली र संयुक्त अधिराज्य सम्मिलित पेरिस क्लब ऋणलाई सेसेल्सका निम्ति ऋणमा रूपान्तरण गर्यो। कारोबारको आकार सानै भए पनि सेसेल्सले आफूमा अन्तर्निहित महासागर अन्तर्गतको ‘जल संरक्षित क्षेत्र’लाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको ०.०४ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउन सफल भयो । दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत ऋण र अनुदानबाट भएको बचतले सामुद्रिक तटीय सरंक्षण र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूलाई आवश्यक रकम लगानीमा सघाउ पुग्यो।

पछिल्लो संरक्षित ऋण लेनदेनमा सार्वभौम बण्डको पुनर्संरचना पर्दछ; सन् २०२१ नोभेम्बरमा बेलिजले सामुद्रिक तटीय संरक्षणका लागि भनेर ५५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य व्यापारिक ऋणको ‘शतप्रतिशत बण्ड’ भारी छुटमा खरिद गर्न सक्यो । उक्त कारोबारबाट बेलिजले आफ्नो कूल राष्ट्रिय आयमा बाह्य ऋणको अनुपातलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सफल भयो । यसबाट प्राप्त वार्षिक बचतले आगामी २० वर्षका लागि अर्थतन्त्र उकास्न स्थानीय मुद्रामा भरपर्दो र दिगो संरक्षित लगानीको आधार तयार गर्न सक्यो । साथै, बेलिजले ‘महासागर संरक्षण रणनीति’ निर्माण गरी आफू अन्तर्गत महासागरको ३० प्रतिशत क्षेत्रलाई सन् २०२६ सम्म संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसमा प्राप्त अनुदान ‘समुद्री स्थानीय योजना तथा स्वतन्त्र संरक्षण कोष’ निर्माण गरी विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

हरित वित्तपोषणको जलवायु, प्रकृति र दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्धताको सम्बन्धमा विषयगत विज्ञहरूद्वारा तयार गरिएको निर्देशित मार्गदर्शन सिद्धान्तहरू यसप्रकार रहेका छन् :

१. सुरुमा ऋण विकल्पको अध्ययन पूर्व समुद्री संरक्षण क्षेत्रको निर्माण वा जलवायु लचकताको सशक्तिकरणदेखि खाद्य सुरक्षासम्म हरित वित्तका उद्देश्यहरू परिभाषित गर्ने : जसबाट, वित्तीय स्रोतका रूपमा ऋणलाई एक उपकरण वा माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी खाद्य सुरक्षा अथवा जनस्वास्थ्य जस्ता कुनमिङ, ग्लास्गो तथा दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्दछ ।

२. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको वित्तलगायत व्यापक दृष्टिकोण समावेश गर्ने : कुनै व्यवस्थापन पारस्परिकरूपमा लाभदायक हुनुपर्छ। जसको थालनी ऋण स्वीकार्ने राष्ट्रले पारस्परिक प्रणाली, जलवायु र पर्यावरणलाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ । यहाँनिर, निसर्त र दक्षिणी सहयोगमा आधारित हरित ऋणको नयाँ पुस्ताको अभियानमा चीनको भूमिका बढ्दो छ।

३.  बढ्दै गएका ऋणी राष्ट्रमध्ये कतिपयले हरित ऋणलाई विकल्पको रूपमा प्रस्तावनामा ल्याइसकेका छन् भने अन्यले यसको तयारी गरिरहेका छन् । सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा चिलीेले 'दिगो विकास ऋणपत्र' निष्कासन प्रक्रियालाई नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी एनडिसी लक्ष्यसँग आबद्ध गरेको छ । यससँगै चिलीले आफ्नो नयाँ ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कानुन ‘वित्त पोषण’ पनि अघि बढाएको छ, जहाँ चिलीले २ अर्ब अमेरिकीकाे ऋणपत्र निष्कासन गर्दा ६ अर्ब बराबरको अधिक आवेदन परेको थियो ।

४. यसैगरी, लाओस, इक्वेडर, अर्जेन्टिना, पाकिस्तान र कोष्टारिका लगायतले पनि हरित सार्वभौम ऋण विकल्पलाई अघि सार्ने इच्छा देखाएका छन् । यसका लागि एकल निर्णय तथा द्विपक्षीय प्रयासका अलावा क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय संवाद पनि अवसरका निम्ति महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।

हरित ऋण वित्तपोषणले क्षेत्रीय तहमा सहयोग र सहकार्यको निर्माण गर्न सक्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा एकीकृत हिमाली विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) जस्ता संस्थाले अन्तरदेशीय ज्ञान आदानप्रदान गर्ने अध्ययन केन्द्रका रूपमा भूमिका खेल्न सक्छन् । यी मुलुकले साझेदारी गरेका हिमाली क्षेत्रमा चार भूमण्डलीय जैविक विविधताको केन्द्रविन्दु, ४८० भन्दा बढी संरक्षित क्षेत्रहरू र १० मुख्य नदीका तटीय क्षेत्रहरू सम्मिलित छन् ।

५. संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२७) को मुख्य आयोजकको रूपमा इजिप्टले सम्मेलनपूर्व बैठकको आयोजना गरी हरित ऋणको अवधारणालाई प्रस्तुत गर्न सक्छ । यसका लागि सिसिआइसिइडीले सन् २०२३ को बैठकपूर्व केही अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. ऋण विनियोजन पद्धतिको प्रगति हासिल गर्न विगतका ब्रेडी बण्ड लगायत क्रेडिट वृद्धि जस्ता केही प्रोत्साहनहरू दिनुपर्ने हुन्छ । चीनको सांघाइ ढाँचाको क्रेडिट वृद्धिले पनि विशेषताहरू निर्क्याे गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।

७. ऋणको बजार गतिशील प्रकृतिको हुने हुनाले चीनले दुइ-तीन वटा हरित विकासलाई अङ्गिकार गरेका बिआरआई सम्बन्धित मुलुकहरूसँग संयुक्तरूपमा पाइलट परियोजनाहरू मार्फत सार्वभौम ऋणलाई जलवायु, प्रकृति र दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमका परिणामसँग आवद्ध गराउन सक्छ ।

(डा. वाग्लेसँग गरिएको वार्ता र पर्यावरण एवं विकासका लागि सहकार्य गर्न बनेको चिनियाँ परिषद् (CCICED) ले तयार पारेको एउटा कार्यपत्रमा आधारित लेख)