विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ९, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुक र जनता लाभान्वित हुनेगरी काम गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको ‘खुला पहुँच निर्देशिकाको निर्माण तथा प्रसारण दस्तुरको निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका’ माथिको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् । मुलुक र जनताको पक्षमा आयोगले काम गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । 

‘सुशासन र न्यायिक सुधारको काम गर्दा नत्थी लगाउने गरीकनको व्यवस्था गर्नुभएन । कानून, नियम अग्रगामी हुनुपर्‍यो, पश्चगामी हुनुभएन’, ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।

मन्त्री खड्काले सरकारले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘हामीले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्य पूरा हुनेगरी काम हुन सकेको छैन, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वासमा लिएर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्छ’, मन्त्री खड्काले भने ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच एकापसमा समन्वय गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । जहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले जलविद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएको बाधकलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आयातीत इन्धनलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिका साथ आयोग अगाडि बढेको बताए । धेरै विद्युत् खरिद गर्ने संस्थालाई नै महँगोमा विद्युत् बिक्री गर्नुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३