प्रसारण पूर्वाधारको क्षमता वृद्धि र प्राविधिक विमर्श

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी काम भइरहेको छ । नदी प्रवाही, आंशिक-जलाशय तथा ठूला जलाशय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध गरी देशभित्रै खपत बढाउने र बचत परिमाण छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । उत्पादनको यो तीव्र वृद्धिसँगै सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक चुनौती प्रसारण प्रणाली देखा परेको छ ।

उत्पादित विद्युत्‌ आयोजनास्थलदेखि उपभोग केन्द्र वा सीमापार विन्दुसम्म सहज, भरपर्दो र सुरक्षितरूपमा पुर्‍याउनु प्रमुख काम हो । परम्परागतरूपमा प्रत्येक नयाँ आयोजनाका लागि नयाँ उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन, नयाँ टावर, नयाँ फाउन्डेसन र नयाँ प्रसारण मार्गाधिकारको खाँचो पर्ने परिपाटी छ । यद्यपि, भौगोलिक बनावट, वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्र, वन तथा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया र उच्च निर्माण लागतका कारण नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्ने गरेको छ ।

त्यसले एकातिर प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने जोखिम बढाएको छ । अर्कातिर आयोजनाको लागत र समय बढाएको छ । यो जटिल परिस्थिति सम्बोधन गर्न अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा पुरानो सोच र नीतिगत ढाँचा बदल्नै पर्नेछ । नयाँ निर्माण मात्र होइन, विद्यमान पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग, आधुनिक प्रविधिमार्फत क्षमता स्तरोन्नति र पारदर्शी लागत संरचनालाई प्राथमिक नीतिका रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सबैभन्दा व्यवहारिक र दीर्घकालीन समाधान यही हुनेछ ।

एचटिएलएस प्रविधि

नयाँ प्रसारण लाइन विकास गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्ने र रूख कटान स्वीकृति लिने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ । वर्तमान अवस्थामा, विद्यमान १३२ केभी र २२० केभी लाइनको प्राविधिक परीक्षण गरी तिनको क्षमता स्तरोन्नति गर्नु प्राथमिक विकल्प हुनुपर्छ । यसका लागि आधुनिक एचटिएलएस (High Temperature Low Sag) अर्थात् उच्च तापक्रममा सञ्चालन गर्न सकिने र कम लत्रिने कन्डक्टर प्रविधि सबैभन्दा प्रभावकारी सिद्ध भएको छ ।

विशेषतः एटिएलएस-एसिसिसी जस्ता उच्च प्रविधिले परम्परागत कन्डक्टर प्रतिस्थापन गर्दा विद्यमान टावर र फाउन्डेसन उपयुक्त अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै, ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन नगरी प्रसारण क्षमतामा भारी वृद्धि ल्याउन पनि सकिन्छ । प्राविधिक एवम् भौतिक संरचनाका दृष्टिले त्यस खालको एम्स्टर्डम कन्डक्टरको व्यास करिब २३.५५ मिमि हुन्छ । जुन हाल व्यापक प्रयोगमा रहेको साधारण एसिएसआर बियर कन्डक्टरको २३.४५ मिमिसँग लगभग समान छ ।

सूचकात्मक प्राविधिक तथ्याङ्कका आधारमा १३२ केभी डबल सर्किट लाइनमा साधारण एसिएसआर कन्डक्टरको क्षमता करिब २२० मेगावाट रहेकोमा एचटिएलएस कन्डक्टर १०० डिग्री सेन्टिग्रेटमा प्रयोग गर्दा करिब ४१५ मेगावाट र १८०डिग्री सेन्टिग्रेटमा प्रयोग गर्दा करिब ६२० मेगावाट पुग्छ ।

तौलको हिसाबले प्रतिकिलोमिटर एसिएसआर बियर कन्डक्टरको तौल करिब १,२१३ किलोग्राम हुन्छ । एचटिएलएस-एसिसिसीको तौल करिब १,१०१.६ किलोग्राम मात्र हुन्छ । यसको अर्थ टावरमा थप भौतिक भार वा तनाव नदिई नयाँ कन्डक्टर जडान गर्न सकिन्छ । एचटिएलएस प्रविधिको मुख्य विशेषता नै यसको कम विद्युतीय प्रतिरोध, उच्च ब्रेकिङ लोड र उच्च तापक्रम सहन सक्ने क्षमता हो ।

साधारण एसिएसआर कन्डक्टर ७५ डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा सञ्चालन हुँदा करिब ४८१ एम्पियर विद्युत् मात्र प्रवाह हुन सक्छ । एचटिएलएस-एसिसिसी कन्डक्टर करिब १०० डिग्री सेन्टिग्रेट  तापक्रममा सञ्चालन गर्दा ९०७ एम्पियर र अझ उच्च तापक्रममा लैजाँदा त्यो भन्दा धेरै बढी विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ । यसले गर्दा विद्यमान टावर र प्रसारण मार्ग साविककै अवस्थामा राखेर विद्युत् प्रवाह क्षमता लगभग दोब्बर वा सोभन्दा बढी बनाउन सकिन्छ ।

सूचकात्मक प्राविधिक तथ्याङ्कका आधारमा १३२ केभी डबल सर्किट लाइनमा साधारण एसिएसआर कन्डक्टरको क्षमता करिब २२० मेगावाट रहेकोमा एचटिएलएस कन्डक्टर १०० डिग्री सेन्टिग्रेटमा प्रयोग गर्दा करिब ४१५ मेगावाट र १८०डिग्री सेन्टिग्रेटमा प्रयोग गर्दा करिब ६२० मेगावाट पुग्छ । त्यसैगरी, २२० केभी डबल सर्किट लाइनमा साधारण एसिएसआर को क्षमता करिब ३६७ मेगावाट रहेकोमा एचटिएलएस कन्डक्टर १००डिग्री सेन्टिग्रेट मा करिब ६९१ मेगावाट र १८०डिग्री सेन्टिग्रेटमा करिब १,०३३ मेगावाट पुग्छ । 

माथि उल्लेखित तथ्याङ्कले विद्यमान पूर्वाधारमा कति ठूलो क्षमता लुकेर बसेको छ भन्ने सम्भावनालाई स्पष्ट पार्छ । यद्यपि, यी अङ्कहरू प्राविधिक तुलनाका लागि प्रस्तुत गरिएका प्रारम्भिक सूचकांक मात्र हुन् । वास्तविक सञ्चालन क्षमता निर्धारण गर्नका लागि कन्डक्टरको संरचना, कन्डक्टरको संख्या, टावरको भार वहन क्षमता, तापीय सीमा, झोलाइ तथा जमिनसँगको सुरक्षात्मक दूरी, ट्रान्सफर्मर र स्विचगियरको क्षमता, भोल्टेज स्थिरता, विद्युत् प्रवाह अध्ययन र सुरक्षा प्रणालीको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अनिवार्य हुन्छ । 

यसै प्रविधिलाई अझ अगाडि बढाएर विशेष गरी रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनहरूमा साधारण एकल कन्डक्टरको सट्टा प्राविधिक डिजाइनअनुसार डबल वा बन्डल एचटिएलएस कन्डक्टर प्रयोग गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुपर्छ । यदि विद्यमान टावर र विद्युत् लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) को उपयोग गर्दै बन्डल एचटिएलएस कन्डक्टर प्रयोग गर्न सक्ने हो भने हाल ४०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण भइरहेको कुनै २२० केभी कोरिडोरबाट भविष्यमा १,६०० मेगावाटसम्मको उच्च क्षमतामा स्तरोन्नति गर्न सकिने ढोका खुल्छ । 

यस्तो उच्च लक्ष्य हासिल गर्न सबस्टेसनको क्षमता अभिवृद्धि र प्रणालीको स्थिरता सुनिश्चित हुनुपर्छ । कन्डक्टर प्रतिस्थापन गर्दा विद्युत् आपूर्ति ठप्प हुने चिन्तालाई सम्बोधन गर्न चरणबद्ध कार्यविधि अपनाउन सकिन्छ । डबल सर्किट प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई सञ्चालनमा राखेर अर्को सर्किटमा एचटिएलएस कन्डक्टर जडान गर्ने र पहिलो सर्किटको काम सम्पन्न भएपछि त्यसलाई चालू गरी दोस्रो सर्किटमा काम गर्ने रणनीति अपनाउन सकिन्छ । विशेष गरी हिउँद वा कम माग हुने समयमा यसरी चरणबद्ध स्तरोन्नति गर्दा राष्ट्रिय ग्रिडमा कुनै ठूलो अवरोध नपुर्‍याई र लामो समय आपूर्ति बन्द नगरीकनै क्षमता वृद्धि गर्न सम्भव हुन्छ ।

रणनीतिक गुरुयोजना

नेपालको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढ, मितव्ययी र भविष्यमुखी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण आयोजना सञ्चालनको प्राथमिकता क्रममा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव आउनासाथ स्वीकृति दिने पुरानो परिपाटीको सट्टा स्पष्ट र चरणबद्ध नीति अपनाउनुपर्छ । प्रसारण योजनामा सर्वप्रथम विद्यमान प्रसारण लाइनहरूको समग्र प्राविधिक परीक्षण र क्षमता मापन गरिनुपर्छ ।

त्यसपछि प्राविधिकरूपमा उपयुक्त देखिएका लाइनहरूमा एचटिएलएस कन्डक्टर प्रतिस्थापन गर्ने र उच्च क्षमता आवश्यक भएका २२० केभी लाइनहरूमा डबल वा बन्डल एचटिएलएस स्तरोन्नति गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । यसका साथै सम्बन्धित सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर, स्विचगियर र सुरक्षा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गरी विद्यमान पूर्वाधारको अधिकतम क्षमता उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

माथिल्ला सबै विकल्पहरू समाप्त भई अतिरिक्त क्षमता अनिवार्य भएको खण्डमा मात्र नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको कदम चालिनुपर्छ । यस रणनीतिक क्रमबद्धताले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ जोगिनुका साथै वन फडानी, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनतम विन्दुमा झार्न सकिन्छ ।

यस नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले देशभरका सबै १३२ केभी र २२० केभी विद्यमान प्रसारण मार्गहरूको क्षमता वृद्धिसम्बन्धी एक विस्तृत राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार पार्नु आवश्यक छ । उक्त गुरुयोजना अन्तर्गत प्राधिकरणले प्रत्येक प्रसारण लाइनको सूक्ष्म अध्ययन गरी तुलनात्मक विवरण तयार पार्नुपर्छ । 

प्रत्येक प्रसारण मार्गका लागि हालको वास्तविक मेगावाट क्षमता र एचटिएलएस प्रविधि अपनाउँदा प्राप्त हुने सम्भावित क्षमता, कन्डक्टर प्रतिस्थापन गर्दा लाग्ने प्रत्यक्ष लागत, सबस्टेसन, प्रोटेक्सन सिस्टम र स्विचगियर स्तरोन्नतिमा हुने थप लगानी, वार्षिक सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार लागत, प्रतिमेगावाट-किलोमिटर र प्रतियुनिट प्रसारण लागत, निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बन्द अवधि र त्यसबाट पर्ने असर, तथा उक्त कोरिडोरमा भविष्यमा जोडिने जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भावित उत्पादन क्षमता जस्ता सूचकहरूको गहन अध्ययन र विश्लेषण गरिनुपर्छ । यस प्रकारको अध्ययनले कुन लाइनलाई कहिले र कसरी स्तरोन्नति गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्छ र लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाउँछ ।

पारदर्शी महसुल

प्रसारण प्रणालीको प्राविधिक स्तरोन्नति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय यसको आर्थिक व्यवस्थापन र महसुल निर्धारण संरचना हो । प्रसारण पूर्वाधारमा गरिएको लगानीलाई केवल निर्माणमा लागेको कुल पुँजीगत लागतका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गरिनु अपूरो हुन्छ । यसलाई वार्षिक रूपमा प्रसारण गरिएको कुल विद्युत् परिमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

जब एउटै प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरी धेरै युनिट विद्युत् प्रवाह गराइन्छ, तब प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग दर बढ्छ, जसले गर्दा प्रति युनिट विद्युत् प्रसारण लागत स्वतः घट्न पुग्छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ अन्ततः विद्युत् उपभोक्ता र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक दुवैलाई मिल्छ ।

वित्तीय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक निर्माण लागत भौगोलिक बनोट र प्राविधिक जटिलता अनुसार प्रतिकिलोमिटर करिब ४.५ देखि ६.५ करोड रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । यसको वार्षिक सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार लागत सामान्यतः कुल प्रारम्भिक लगानीको १.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म हुने गर्छ । 

नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वा पुरानोलाई स्तरोन्नति गर्दा यसको लागत मूल्याङ्कन केवल प्रतिकिलोमिटर लागतमा मात्र सीमित नभई, त्यसले वहन गर्ने क्षमताका आधारमा 'रुपैयाँ प्रतिमेगावाट प्रतिकिलोमिटर' र अन्ततः 'रुपैयाँ प्रतियुनिट' विद्युत् प्रसारणका आधारमा गरिनुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा, नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको उदारीकरण र खुला पहुँच नीति लागू गर्दा महसुल निर्धारणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्यमान प्रसारण लाइनहरूको निर्माण लागत र पुँजीगत लगानीको ठूलो हिस्सा वर्षौँदेखि साधारण ग्राहकहरूले तिर्दै आएको नियमित विद्युत् महसुलमार्फत असुल भइसकेको हुन्छ । त्यसैले, ग्रिडमा जोडिने नयाँ प्रवर्द्धक वा खुला पहुँच प्रयोगकर्ताहरूबाट प्रसारण शुल्क तय गर्दा पुनः सोही पुरानो पुँजीगत लगानी असुल गर्नु आर्थिक सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यस्तो कार्यले दोहोरो असुलीको स्थिति सिर्जना गर्छ, जसले विद्युत् व्यापार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई हतोत्साहित बनाउँछ । 

खुला पहुँच अन्तर्गतको प्रसारण शुल्क मुख्यतः थप सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार, प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा न्यायोचित प्रतिफलमा आधारित र पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि महसुल निर्धारण गर्दा थप पूँजीगत लागत, उचित प्रतिफल, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार लागत र प्रणाली सञ्चालन लागत जोडेर त्यसबाट पहिले नै असुल भइसकेको पुँजीगत लगानी घटाएर पारदर्शी रूपमा गणना गरिनुपर्छ । यसरी पारदर्शी र लागतमा आधारित महसुल संरचना कायम गर्दा एकातिर प्रसारण प्रणाली सञ्चालकले आफ्नो वास्तविक खर्च र मनासिव मुनाफा प्राप्त गर्छ भने अर्कातिर प्रवर्द्धकहरूले दोहोरो शुल्कको मार खेप्नु पर्दैन ।

निचोड

नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण आधुनिक, मितव्ययी र प्रविधिमैत्री हुनु आवश्यक छ । नयाँ टावर गाड्नु र नयाँ वन क्षेत्र बनाउनु नै विकास हो भन्ने परम्परगत सोचबाट मुक्त भई पहिले विद्यमान पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गरौँ, एचटिएलएस प्रविधिबाट क्षमता दोब्बर बनाऔँ र अत्यन्त आवश्यक परेको ठाउँमा मात्र नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गरौँ भन्ने नयाँ नीतिगत दृष्टिकोण अङ्गीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

एचटिएलएस-एसिसिसी जस्ता उच्च प्रविधियुक्त कन्डक्टरको प्रयोगले विद्यमान १३२ केभी र २२० केभी प्रसारण मार्गको क्षमतालाई उल्लेख्य रूपमा बढाएर प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र (आरओडब्लू), जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय क्षतिसम्बन्धी समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विशेषतः २२० केभी डबल सर्किट लाइनहरूमा बन्डल एचटिएलएस कन्डक्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विद्यमान पूर्वाधारबाटै हजारौँ मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्ने नीति लिनु राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।

यसका साथै, प्राधिकरणले विस्तृत गुरुयोजना बनाएर कार्यन्वयन गर्ने र नियामक निकायले दोहोरो असुली रोक्दै वास्तविक लागतमा आधारित पारदर्शी खुला पहुँच महसुल निर्धारण गर्ने गर्नुपर्दछ । यसले विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढ, भरपर्दो र आर्थिकरूपमा सक्षम बन्नेछ । नेपालको अन्तिम लक्ष्य नयाँ प्रसारण लाइनको सङ्ख्या थप्नु होइन, विद्यमान पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गरी न्यूनतम लागतमा अधिकतम मेगावाट विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनु हुनुपर्दछ ।

लामिछाने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा समितिका सभापति तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का सल्लाहकार हुन् ।