बटु लामिछाने
नेपाल जलस्रोतका दृष्टिले सम्भावनायुक्त देश हो । यहाँको जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातको माध्यममात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणको प्रमुख आधार बन्न सक्नेमा दुई मत छैन । नेपालले जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्दै ऊर्जा आत्मनिर्भरता र स्वदेशी उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
वर्षामा उत्पादन बढी हुने र हिउँदमा नदीको बहाब घट्दा आपूर्तिमा दबाब पर्ने नेपालको वर्तमान अवस्था ध्यानमा राख्दै उत्पादन, आन्तरिक खपत, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार, ऊर्जा भण्डारण र अन्तरदेशीय व्यापारलाई एकीकृत राष्ट्रिय रणनीतिमा जोड्नुपर्छ ।
नेपालले अतिरिक्त विद्युत्को अधिकतम आर्थिक लाभ लिन घरायसी उपभोगसँगै उद्योग, कृषि, सिँचाइ, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा विद्युत्को उत्पादनशील उपयोग बढाउनुपर्छ । घरपरिवार, होटल, रेस्टुरेन्ट, विद्यालय, अस्पताल तथा सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय खाना पकाउने उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका परिवारलाई इन्डक्सन चुलो खरिदमा सहुलियत, सुरक्षित वायरिङ र आवश्यक विद्युत् लोड उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसबाट एलपिजी ग्यासको आयात घटाई विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, कृषि सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रशोधन, औद्योगिक उपकरण र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसन तथा ऊर्जा-कुशल उपकरणमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सस्तो, भरपर्दो र पूर्वानुमानयोग्य विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घट्ने, रोजगारी बढ्ने र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने छ ।
हालको परिवेशमा विद्युत् उत्पादन बढाउँदै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नयाँ प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो पूँजी, समय तथा जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले विद्यमान संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्दै लागत घटाउने नीति अपनाउनु पर्छ ।
विद्यमान प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि तथा स्तरोन्नति गर्ने एचटिएलएस (हाइ-टेम्प्रेचर लो-सग) लगायत उपयुक्त आधुनिक कन्डक्टर प्रविधिको प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा विस्तार गर्नुपर्छ । प्राविधिकरूपमा उपयुक्त स्थानमा पुराना कन्डक्टर प्रतिस्थापन गरी विद्यमान टावर तथा संरचनाबाटै बढी विद्युत् प्रवाह गराउन सकेमा नयाँ लाइन निर्माणको आवश्यकता, जग्गा प्राप्तिको खर्च र निर्माण समय घटाउन सकिन्छ । एसटिएलएस लगायत अन्य कन्डक्टर प्रविधिको प्रयोग गर्दा पनि त्यसको प्राविधिक पक्ष, क्षमता, सुरक्षा र लागतको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट लक्ष्य, बजेट र समयसीमासहितको राष्ट्रिय विद्युत् उपयोग तथा व्यापार रणनीति लागु गर्नुपर्छ । ऊर्जा, अर्थ, उद्योग, कृषि तथा यातायातसम्बन्धी निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
साथै, पुराना वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनको नियमित परीक्षण तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण, स्मार्ट मिटर विस्तार र स्वचालित वितरण प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाल तथा भारत र बंगलादेशसँग जोडिने अन्तरदेशीय प्रणालीमा पनि विद्यमान पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग र आवश्यक स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । यसबाट विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन, प्रसारण क्षमता विस्तार गर्न र दीर्घकालीन सञ्चालन खर्च घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ । एचटिएलएस वा अन्य प्रविधि छनोट गर्दा प्रारम्भिक लगानी, विद्युत् क्षति, मर्मत खर्च, टावरको क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
जलाशय जलविद्युत्, पम्प्ड स्टोरेज र ब्याट्री भण्डारणमा समेत लगानी बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढी हुने समयको विद्युत् प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरी हिउँदमा आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । अन्ततः उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको एकीकृत विकासबाट उद्योग तथा घरायसी उपभोक्तालाई चौबीसै घण्टा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।
भारत नेपालको महत्त्वपूर्ण विद्युत् बजार हो भने बंगलादेशतर्फ निर्यात विस्तारले थप अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालले दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने विद्युत्का लागि बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ र विद्युत् निर्यातको लागत, प्रसारण शुल्क तथा खुद आम्दानीको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
विद्युत् निर्यात गर्दा घरेलु माग, औद्योगिक आवश्यकता र हिउँदको ऊर्जा सुरक्षालाई अनिवार्य ध्यान दिनुपर्छ । देशभित्र उत्पादनशील उपयोगबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक लाभ र निर्यातबाट प्राप्त हुने खुद आम्दानीको तुलना गरी निर्णय लिनुपर्छ । विद्युत् व्यापारबाट प्राप्त आम्दानीको उपयुक्त हिस्सा प्रसारण, वितरण, ऊर्जा भण्डारण र आन्तरिक विद्युतीकरणमा पुनःलगानी गर्ने नीति अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको आयात निर्भरता घटाउनुपर्छ । खाना पकाउने, यातायात, कृषि तथा उद्योगमा विद्युत्को प्रयोग बढाउँदा आयातित इन्धनको माग घट्न र विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ ।
विद्युत्मा आधारित स्वदेशी उद्योग स्थापना गरी कृषि उपज प्रशोधन, खाद्य उत्पादन, चिस्यान तथा भण्डारण, निर्माण सामग्री र अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासमा योगदान पुग्न सक्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा विद्युत् क्षेत्रको वास्तविक योगदान मापन गर्न इन्धन आयातमा भएको परिवर्तन, घरेलु विद्युत् खपत, निर्यातबाट प्राप्त खुद आम्दानी, उत्पादन लागत र सिर्जित रोजगारीको नियमित अध्ययन गर्नुपर्छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट लक्ष्य, बजेट र समयसीमासहितको राष्ट्रिय विद्युत् उपयोग तथा व्यापार रणनीति लागु गर्नुपर्छ । ऊर्जा, अर्थ, उद्योग, कृषि तथा यातायातसम्बन्धी निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । विद्युत् खपत, चुहावट, आपूर्तिको विश्वसनीयता, प्रसारण क्षमताको उपयोग, इन्धन आयात, खुद निर्यात आम्दानी र रोजगारीका आधारमा वार्षिक प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । ठूला पूर्वाधार तथा प्रविधि स्तरोन्नति परियोजनामा लागत–लाभ विश्लेषण र स्वतन्त्र प्राविधिक तथा वित्तीय परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्र नभई प्रभावकारी उपयोगबाट उद्योग, कृषि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने देश बन्नुपर्छ । आन्तरिक खपत वृद्धि, भरपर्दो प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, एचटिएलएस लगायत उपयुक्त आधुनिक प्रविधिबाट लागत न्यूनीकरण, ऊर्जा भण्डारण र दिगो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
सही नीति, समयमै पूर्वाधार निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जलविद्युत् नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्रा बचत, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत सुझाव छ ।
