ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण गत वैशाख १९ गते विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी स्वतः बाहिरिएपछि जलविद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विगत ६४ दिनदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरी गत असार १० गते नै उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गरे पनि निर्णय नहुँदा अन्योल बढ्दै गएको हो ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाइएको १२ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । निजी विद्युत् उत्पादकहरूका साधारण सेयर निष्कासन, हकप्रद सेयर स्वीकृति र मर्जरजस्ता दर्जनौँ दैनिक काम ठप्प भएका छन् । यस्तै, अहिले ४० भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण फाइलहरू थन्किएको आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
स्थापनाको आठ वर्ष पुग्न लागेको आयोगले गर्नुपर्ने अनेकौँ नीतिगत काम, प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनका योजनाहरू नेतृत्व अभावमा अलपत्र परेका छन् । पदाधिकारीविहीन हुँदाको असर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भान्छासम्म पुगेको छ । विगत दुई महिनादेखि कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाएको दुःखद वास्तविकता सूचना अधिकारी खत्रीले पुष्टि गरेका छन् ।
एउटा जिम्मेवार नियामक निकायको यस्तो विजोग अवस्था हुँदा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई भने यसले छोएको देखिँदैन । उनी यतिबेला मन्त्रालय तथा पार्टी समर्थित जम्बो टोली लिएर स्थलगत भ्रमणको नाममा कहिले पूर्व त कहिले पश्चिम घुमघाममा व्यस्त छन् ।
प्रतिवेदन बुझेलगत्तै हुनुपर्ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर मन्त्री आर्थिक चलखेल र मोलमोलाइतर्फ लागेको गम्भीर आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।
अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्ये आयोगकै पूर्व-अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, डा. मधुसुधन अधिकारी, पूर्व-सचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र पूर्व-सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको नाम चर्चामा छ । ऊर्जा क्षेत्रमा स्वच्छ र अनुभवी छवि बनाएका यी उम्मेदवारमध्ये कसले नियुक्ति पाउँछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।
स्रोतका अनुसार विगतका सरकारहरूमा जस्तै अहिले पनि बिचौलियाहरू नियुक्तिको ठेक्का लिएर हिँडिरहेका छन् । अध्यक्षका एक दाबेदारले आफूसमक्ष पनि बिचौलियाको समूह रकमको मोलमोलाइका लागि आएको र आफूले अस्वीकार गरेपछि कुराकानी बन्द भएको दाबी गरे । चर्चामा रहेका धिताल, भेटुवाल र अधिकारी द्वय रकमको थैली बुझाएर पद पड्काउने चरित्रका नभएकाले मन्त्रीले नियतवश समय लम्ब्याइरहेको मन्त्रालयकै स्रोतको दाबी छ । मन्त्री श्रेष्ठ कि त आफ्नै गोजीको मान्छे भित्र्याउने, कि त सर्ट लिस्टमा परेकाबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिने दाउमा रहेको आशङ्का बलियो बनेको छ ।
यसअघि 'जान्नेलाई छान्ने' भन्दै चर्को नारा लगाएको सरकार तथा मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ र गराइमा कति ठूलो विरोधाभास छ भन्ने कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गरिएको नियुक्तिले नै पुष्टि गरिसकेको छ । उनले प्राधिकरणमा आफ्नै सचिवालयका अंशु किरण शाही र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट कृष्ण बसेललाई भित्र्याएर नातावाद र कृपावादको नमुना प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।
अध्यक्षका अर्का एक दाबेदारका अनुसार मन्त्रीमा न त कुनै नयाँ कार्यशैली देखिन्छ, न त पुराना नेताहरूको जस्तो परिपक्व चरित्र नै । हरेक सक्षम व्यक्तिलाई शंकाको घेरामा राखेर, तर्साएर काम गर्ने वर्तमान नेतृत्वको रवैयाका कारण यसपालिको सरकारमा अनुभव, दक्षता, सीप र क्षमताको कुनै मूल्याङ्कन हुने सम्भावना देखिँदैन । उर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिएको आयोगलाई बन्धक बनाएर मन्त्रीले गरिरहेको ढिलासुस्तीले समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित छ ।
