काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत २६ गते एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, जसमा जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ कानुन निर्माण, संशोधनदेखि प्रसारण लाइन विकास गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई 'जग्गा भाडा' दिनेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
'जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद...}
काठमाडौँ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र देशको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्घोष गरेको सरकारले पुराना विद्युत् अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बेहोराको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 'उच्चस्तरीय अध्ययन समिति'ले मङ्गलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष बुझएको प्रतिवेदन...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशय आयोजनालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशय आयोजना महत्त्वपूर्ण...}
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आउनासाथ पहिलो काम नै आफू अनुकुलको दस्तावेज तयार गर्ने हुन्छ । सोही नीतिलाई अंगिकार गर्दै विराजभक्त श्रेष्ठले पनि नयाँ देखिन र देखाउन एक रणनीतिक दस्तावेज ल्याएका छन् ।
अघिल्ला मन्त्री दीपक खड्काको कार्यकालमा सन् २०३५ सम्म २८, ५०० मेगावा...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ जिम्मेवारी सम्हालेदेखि प्रारम्भिक दुई साताको ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रस्तुत गरेका छन् । २०८२ चैत १३ देखि ३० गतेसम्म गरिएका सुधारात्मक कार्यहरूको सूची उनले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उक्त सूची अनुसार मन्त्रालयको कार्यशैली र सेवा प्रवा...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोसी–मरिण जस्ता सिँचाइ आयोजनाहरू अब अलपत्र अवस्थामा नछोडिने बताएका छन् । ७३औँ सिँचाइ दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ता बताएका हुन् ।
कार्...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधानका लागि दुई वटा महत्त्वपूर्ण समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची'लाई प्...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यसहित ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरेका छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित नियमावलीको व्यवस्था र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसा...}
काठमाडौँ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई भेटेर विद्युत् प्रणालीको सुधार, बजेट व्यवस्थापन र आत्मनिर्भरताको मार्गचित्रबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा मन्त्री श्र...}
