ऊर्जा खबर
काठमाडौं । वन क्षेत्रको रुख कटानको अनुमति नपाउँदा २२० केभी कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत कुस्मा–न्यू बुटवल खण्डको निर्माण प्रभावित भएको छ । वन विभागले रुख कटान गर्ने अनुमति नदिँदा प्रसारण लाइनको संरचना निर्माणको काम सुस्त हुन पुगेको हो ।
वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई वन विभागमा पुगेको छ । वन विभागसँग सम्झौता हुन नसकेकाले वन क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए ।
‘विभागले वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टा भर्ना पहिले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘हामीले सट्टा भर्नामा जग्गाको साटो मूल्य तिर्ने भनिरहेका छौं । यही कुरा मिल्न नसकेकाले विभागसँग सम्झौता हुन सकेको छैन ।’ उनले २ महिनादेखि विभागमा आयोजनाको फाइल अड्किएको बताए ।
विभागले वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरेको सट्टामा ८० हेक्टर जमिन उपलब्ध गराउन भनेको पनि उनले बताए । विभागले पहिले सट्टा भर्नाको जग्गा उपलब्ध गराएपछि मात्रै सम्झौता गर्ने अडान राखेको छ ।
आयोजनाकोतर्फबाट वन क्षेत्रमा उपयोग हुने जग्गाको चलन चल्तीअनुसारको मूल्य दिन प्रस्ताव गरिएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तिर्नुपर्ने मूल्य समेत तोकिदिएको छैन । वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्ने अनुमति नपाउँदा प्रसारण लाइनको निर्माणमा ढिलाई भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिँदा प्रसारण लाइनको यो खण्डको ६० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । ८७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको २४५ वटा टावर मध्ये १४५ वटा वाटरको जग खनेर सकिएको छ । १२८ वटा टावर खडा गरिएको छ । ५ किलोमिटर क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम सकिएको छ । निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
वन क्षेत्रको रुख कटान र जग्गा उपयोगको अनुमति चाँडै मिलेमा १ वर्षभन्दा कम समयमा प्रसारण लाइनको सबै संरचना निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । दोसो खण्ड न्यू बुटवल सबस्टेसनमा पुगेर टुंगिनेछ । २२०/१३२/३३ केभी न्यू बुटवल सबस्टेसनको निर्माण पूरा भइसकेको छ ।
तेस्रो न्यू–बुटवल बर्दघाट खण्डको निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत प्रसारण लाइनको पहिलो खण्ड (दाना–कुस्मा) निर्माण सम्पन्न भई गत माघदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
यो खण्ड सञ्चालनमा आएपछि ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला, ५ मेगावाटको घलेम्दी, १३.६ मेगावाटको थापाखोला लगायत जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका छन् ।
