ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने गरी सरकार अघि बढेको तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा हरित (ग्रीन) हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनका लागि परीक्षण (पाइलट) परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेको बताएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘नेपालमा हरित हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलहरूको राष्ट्रिय समीक्षा कार्यशाला’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
नेपालमा हरित हाइड्रोजनको विकास, विद्यमान प्रयासहरूको समीक्षा र आगामी लगानीका प्राथमिकताहरू तय गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त विशेष राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो ।
कानुनी व्यवस्था
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, जलविद्युत विकास र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका नीतिगत व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा हरित हाइड्रोजनले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको उल्लेख गरे । विश्वव्यापी रूप रूपमा उद्योग, यातायात र ऊर्जा क्षेत्रलाई कार्बनमुक्त (डिकार्बनाइज) गर्न हरित हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा संवाहकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको चर्चा गर्दै उनले ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र जलवायु सम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न यसको विकास अनिवार्य रहेको औँल्याए ।
सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८०’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै व्यावसायिक उत्पादनका लागि हेटौँडाको परीक्षण परियोजनालाई जोड दिएको बताए । प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक पारित भएपछि देशमा ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि बलियो कानुनी एवं नियामक ढाँचा तयार हुनुका साथै संस्थागत पुनर्संरचनामार्फत एकीकृत रूपमा काम अघि बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
विद्युत्लाई इन्धनमा रूपान्तरण
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले नेपालमा हरित हाइड्रोजनको विकास मुख्यतः जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म इन्धन आयात न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको स्पष्ट पारे । नेपालमा प्रचुर जलविद्युत्को सम्भावना रहेकाले अतिरिक्त ऊर्जालाई उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्न हरित हाइड्रोजन बलियो माध्यम बन्ने उनले बताए ।
सचिव चटौतले सरकारको दीर्घकालीन योजना र रणनीतिमा यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत हेटौँडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था भइसकेको जानकारी दिए ।
सहकार्य र सम्भाव्यता
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब’ स्थापनाका लागि सहकार्य गरेर यस क्षेत्रको यात्रा सुरु गरेको स्मरण गरे । हाल केन्द्रले विभिन्न विकास साझेदार, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान संस्था र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
निर्देशक ढकालका अनुसार ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८’ को रणनीति र कार्यनीति बमोजिम विगतका प्रयास, वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना समेटेर केन्द्रले हाल ‘नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको विकासमा भएका पहलहरू तथा सम्भाव्य ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पहिचान सम्बन्धी अध्ययन’ गरिरहेको छ ।
‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ ले ग्रीन हाइड्रोजनको उपयोग गरी रासायनिक मल कारखानालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गर्न नीतिगत कार्यान्वयन अघि बढाउने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए । खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न नेपालमा यस प्रविधिको विकासका लागि प्राविधिक तथा सुरक्षात्मक मापदण्ड, नमुना आयोजनाको विकास र निरन्तर अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
प्राविधिक सत्र
कार्यशालाको प्राविधिक सत्रमा केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले विश्वव्यापी एवं राष्ट्रियस्तरमा हरित हाइड्रोजनका पहलहरू, यसको अवधारणा र आगामी मार्गचित्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी, दोस्रो खण्ड अन्तर्गत ‘नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलहरू : सरकारी नीति, विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा बजेट, निजी क्षेत्रबाट भएका पहल एवं अध्ययन अनुसन्धान’ विषयक प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त सत्रमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिचन्द्र क्याम्पस), ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट, नेपाल इनर्जी फाउन्डेसन, र बुटवल पावर कम्पनी लगायतका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो निकायले हालसम्म गरेका प्रयास, वर्तमान अवस्था र आगामी मार्गचित्रबारे संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरे ।
प्राविधिक सत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवले यस क्षेत्रमा भइरहेका कार्यहरू र भावी दिशाबारे जानकारी गराएका थिए ।
भावी मार्गचित्र
उक्त कार्यशालाले नेपालमा हरित हाइड्रोजनको व्यवसायीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गचित्र तय गरेको छ । जसअन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८० बमोजिम अध्ययन, अनुसन्धान र नमुना परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, आवश्यक सुरक्षात्मक तथा प्राविधिक मापदण्डहरू तयार गर्ने, र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका साथै सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र विभिन्न जलवायु वित्तसँगको सहकार्यमा हरित हाइड्रोजनमा आधारित ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूबिच समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाउने तथा हरित हाइड्रोजनलाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउँदै यसको व्यावसायिकरणमा जोड दिने साझा दृष्टिकोण कार्यशालाले निर्माण गरेको छ ।
