तीन वर्षदेखि युरो–६ स्तरको तेल बेच्दै निगम, बल्ल सवारी साधनमा लागु गर्ने तयारी  

काठमाडौँ । सरकारले सवारी साधनबाट हुने प्रदुषण कम गर्न युरो–६ मापदण्ड लागु गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिने भएको हो । केही दिनभित्रै स्वीकृति प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बताए । 

‘यसबारे वन तथा वातावरण र अर्थ मन्त्रीबीच छलफल भई स्वीकृति दिने सहमति भइसकेको छ,’ ऊर्जा खबरसँग उनले भने, ‘हालसम्म स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छैन । स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ यो प्रस्तावलाई हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौँ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ ।’

वातावरण विज्ञहरूले युरो–६ मापदण्डका सवारी साधान र पेट्रोलियम इन्धन प्रयोगमा ल्याउन सके त्यसबाट साविकको तुलनामा २०० प्रतिशतसम्म प्रदुषण कम हुने बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप) जस्ता मञ्चमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न जनाइएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि उक्त मापदण्डमा जानुपर्ने बाध्यता सरकारलाई बढ्दै गएको छ । 

पहिलो चरणमा साना तथा मझौला वर्गका (दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे) मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जीप, भ्यान जस्ता सवारीमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्ने तयारी सरकारको छ । 

‘सवारी साधनमा यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आए पनि ठूला बस, ट्रक, ट्याक्टर, टिपर, स्काभेटर जस्ता हेभी इक्विपमेन्ट यो मापदण्ड अहिले नै लागु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विस्तारै क्रमशः सबै सवारी साधनलाई युरो–६ स्तरको साधनले प्रतिस्थापन गरिने छ ।’

उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनुअघि भन्सारमा आइपुगेका, आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोलिएका सवारीमा भने उक्त मापदण्ड लागु नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि भने तोकिएका मापदण्डको सवारी साधन मात्रै दर्ता तथा खरिद बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिने छ । 

यसअघि नेपालले युरो ३ बाट युरो ४ मापण्डमा जाने तयारी गरिरहेको थियो । तर, भारतले झण्डै ४ वर्षअघि अर्थात् सन् २०२० अप्रिलबाट बिएस–६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपालको उक्त तयारी रोकियो । अब भने युरो–६ स्तरको मापदण्ड अपनाउन खोजिएको हो । 

भारतले ४ वर्षअघि नै युरो–६ स्तरकै मानिएको बिएस–६ स्तरको सवारी साधानमा उत्पादन र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त अवधियता भारतमा प्रयोगमा आएका सवारी साधन त्यही मापदण्डका छन् । हाल नेपालमा बिक्री वितरण हुने अधिकांश सवारी साधान पनि भारतमा निर्माण भएर आउने गरेका छन् । त्यसो हुँदा सवारी साधनमा पनि यो मापदण्ड लागु गर्न नेपाललाई खास समस्या हुने देखिँदैन । नेपालका सवारी आयातकर्ता र बिक्रेता व्यवसायीले समेत पछिल्लो समय युरो–६ मापदण्डका सवारी साधनको खरिद–बिक्री अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।  

भारत बिएस–६ मापदण्डमा गएपछि देखि नै उसले आफ्ना सवारीका लागि प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम इन्धनलाई पनि त्यही मापदण्डमा स्तरोन्नती गरी प्रशोधन उत्पादन गरिरहेको छ । त्यही स्तरको पेट्रोलियम इन्धन नेपाल आयल निगमलाई समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसो हुँदा नेपालमा इन्धनको हिसाबले युरो–६ मा जान कुनै समस्या नरहेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । ‘हामीले ३ वर्षअघिदेखि नै युरो–६ स्तरकै बिएस–६ तेल बिक्रीवितरण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब त्यही मापदण्डका सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउन समस्या छैन ।’

के हो युरो–६ र बिएस–६ ?

युरो–६ ले ‘युरोपियन इमिसन स्ट्यान्डर्ड’ लाई जनाउँछ । पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग गर्ने सवारीले उत्सर्जन गर्ने धुँवा कत्तिको प्रदुषित छ भनेर वर्गीकरण गर्छ । यो मापदण्ड अर्थात् युरो इमिसन स्ट्यान्डर्डले धुँवामा हुने प्रदुषणको स्तरलाई १ देखि ६ सम्मको वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । वर्गको संख्या जति बढ्छ, त्यो मापदण्डको सवारीले गर्ने प्रदुषण पनि त्यतिकै कम हुँदै जान्छ । युरोपियन युनियले आफ्ना लागि बनाएको यो मापदण्ड अहिले विश्वका धेरै देशले अपनाएका छन् । र यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेत बनेको छ । 

भारतले भने यही स्तरको मापदण्डलाई युरो नभनी ‘भारत स्टेज इमिसन स्ट्यान्डर्ड’ भनेर आफ्नै नाममा प्रचलनमा ल्याएको छ । यही मापदण्ड अनुसार सवारी साधनको इन्जिन र इन्धन उत्पादनमा प्रदुषण कम गर्ने उपायहरु अपनाइएको छ । डिजेल र पेट्रोल इन्धन प्रयोग गर्ने गाडीका लागि छुट्टाछुट्टै उपाय अपनाइएको हुन्छ ।  

भारतले बनाएको बीएस–६ मापदण्डको सवारीको इन्जिनमा ८० देखि ९० प्रतिशत पीएम २.५ सम्मका कण रोकेर नाइट्रोजन अक्साइडलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने इन्धन फिल्टर प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसले प्रदुषणलाई ०.०५ प्रतिशतबाट ०.०१ प्रतिशतमा सीमित गर्छ । अर्थात् यसले प्रदूषण ७५ प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्छ । 

बिएस–३ स्तर पेट्रोलियम इन्धनमा सल्फरको मात्रा ५० पीपीएमसम्म हुन्छ भने बीएस–६ स्तर तेलमा सल्फर १० पीपीएम हुन्छ । यसले प्रदुषण कम गर्न सघाउँछ । युरो ६ स्तरको सवारीको उत्पादन लागत केही बढी पर्ने भएकोले यसको उपभोक्ता मूल्यसमेत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी पर्छ ।