सागर केसी
दोलखा । १५ महिनादेखि ठप्प २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुचारु हुने भएको छ । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार बापतको राजस्व दाखिला गरेपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको हो ।
संरक्षण क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारको अनुमति नलिई काम अघि बढाएको भन्दै संरक्षण क्षेत्रले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि २०८२ असार २० देखि आयोजना निर्माण बन्द थियो । आयोजनाका प्रबर्द्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णगोपाल रञ्जितले लामो प्रयासपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सम्झौता अनुसार जग्गा भोगाधिकार वापत सोमबार २२ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको उनले बताए । आयोजनाले संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने करिब ३८ हेक्टर प्रयोग गर्ने गरी आयोजना निर्माण थालेको हो । राजस्व बुझाए लगत्तै रोकिएको निर्माण कार्य सुचारु भएको र अब यसले गति लिने उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिन स्वीकृति दिएपछि आयोजना व्यवस्थापन पक्षले निर्माण व्यवसायीलाई पूर्व तयारीको काममा यसअघि नै खटाएको थियो । विद्युत् विकास विभागले २०७९ चैत २० गते उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको आयोजनाले २०८४ मंसिर १ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि, हालसम्म आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) समेत हुन सकेको छैन ।
इपिसी ढाँचामा आयोजनाको निर्माण कार्य गर्ने गरी २०८० पुस १२ गते चिनियाँ एसएससिई र नेपाली हाइ हिमालयनको संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भएको थियो । संयुक्त उपक्रम कम्पनीले ६.२ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ ।
सम्झौताअनुसार अबको एक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि निर्माण प्रगतिका आधारमा त्यो सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । प्रवद्र्धक कम्पनीले समेत उत्पादन तालिका संशोधन गरी २०८५÷८६ मा मात्रै विद्युत् उत्पादन सुरु हुने अनुमान गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायी हाइ हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक तारानाथ सापकोटाले सोमबार नै पहिलो ब्लाष्ट भएर काम सुचारु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दशैँ–तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिइसकेकोले अब चाडपर्वपछि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने बताए ।
आयोजनाका प्रमुख शिवराम केसीका अनुसार २०८३ साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइसकेपछि, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सम्झौता भएर प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निर्माण व्यवसायीलाई साइटमा फर्काएर रोकिएको काम सुचारु भएको हो ।’ ६ महिना लामो प्रयासपछि बल्ल उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए ।
आयोजना १५ महिनादेखि रोकिँदा पनि निर्माण व्यवसायीले उपकरण, जनशक्ति, शिविर व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । आयोजनाका अनुसार निर्माण व्यवसायीले मासिक करिब १० करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आएका छन् । यस आधारमा १५ महिनाको अवरोधमा दाबी रकम करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि वास्तविक क्षतिपूर्ति सम्झौता र प्रमाणका आधारमा मात्रै यो रकम निर्धारण हुनेछ ।
चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिएको भए पनि हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत मात्रै छ । अहिलेसम्म १ हजार ६ सय मिटर पहुँचमार्ग, ४१४ मिटर अडिट सुरुङ र २४५ मिटर मुख्य सुरुङ निर्माण भएको छ ।
निर्माण अवरुद्ध भएपछि आयोजनास्थलमा पुर्याइएका अधिकांश उपकरण प्रयोगविहीन छन् । दुर्गम रिकु क्षेत्रमा सडक नभएकाले हेलिकोप्टरमार्फत पुर्याइएका भारी उपकरणसमेत लामो समयदेखि थन्किएर खिया लागिसकेका छन् ।
वन क्षेत्रको अनुमति नहुँदा निर्माण रोकिएको विषयमा आयोजनाले पूरक वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरिसकेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन बढ्ने
रोल्वालिङ आयोजना ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना हो । रोल्वालिङ खोलाको पानी माथिल्लो तामाकोसीको जलाशयमा मिसाएपछि सुक्खायाममा तामाकोसीले थप समय पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नेछ ।
रोल्वालिङबाट वार्षिक करिब १०५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने र डाइभर्सनमार्फत माथिल्लो तामाकोसीमा थप पानी पुगेपछि थप २१३ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ ।
करिब ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना लामो समय रोकिँदा निर्माण अवधि र लागत दुवै बढ्ने देखिएको छ । यो आयोना निर्माणपछि माथिल्लो तामाकोसीको वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी बढ्ने अनुमान छ । रोल्वालिङको समेत २ अर्ब गरी वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजना १५ महिना बन्द हुँदा सञ्चालनपछिको वार्षिक आम्दानी तिर्नुपर्ने पेनाल्टी, ब्याज र प्रशासनिक खर्चसमेत गरी ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको आयोजना व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
यसअघि संरक्षण क्षेत्रको पत्रकै आधारमा ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौको समेत काम रोकिएको थियो । जग्गाभोगाधिकारको अनुमति पाएपछि ८ महिनारोकिएर उक्त आयोजनाको काम सुचारु भएको थियो । हाल आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको छ ।
