सेबोन नेतृत्वविहीन हुँदा १० महिनादेखि सेयर निष्काशन अवरुद्ध,  जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित

काठमाडौँ । प्राथमिक तथा हकप्रद (आइपिओ र राइट) सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका २७ सहित ३० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्काशन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन) मा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदैदेखि रोकिएको सेयर निष्काशन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो । लामो समयसम्म आयोजनाको सेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आइपीओ जारी भएकोमा २९ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरू रहेका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बीनी ऊर्जा कम्पनीबाहेक अरु कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओ निष्काशन भएको छैन । (तलकाे सूची हेर्नुहाेस् )

अहिले एउटा सोलार सहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आइपीओ निष्काशनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आइपीओको लागि किन आवेदन दिनु भन्दै ४/५ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको गरी करीब १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत् कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए । (तलकाे सूची हेर्नुहाेस् )

यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काषनको लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी रहेका थिए । हकप्रद शेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरू बोर्डमा नगएको कार्कीले बताए ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूले आइपीओ तथा हकप्रद शेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सेबोनले सेयर निष्काशनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवर्द्धकलाई थपिएको इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए ।

जलविद्युत कम्पनीहरूको आइपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्काशनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इपानले पहल गरेपनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भइरहेको इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए ।

जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आइपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, सेयर निष्काशनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आइपीओ निष्काशनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजना समेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।

अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।