५ वर्षदेखि भाडा नतिरी संरचना प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकको तार काटिएको हो : प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५ वर्षदेखि भाडा नतिरी विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकको मात्रै तार काटिएको स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले आइतबार वक्तव्य निकालेर सम्झौता बिना नै लामो समयदेखि आफ्नो विद्युतीय संरचना उपयोग गरी केही इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजनको सेवा दिइरहेका प्रदायकले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारी समितिले सिफारिस गरेको दर अनुसार भाडा तिर्न नआएपछि तार काटिएकाे जनाएकाे छ ।

नियमानुसार सेवा प्रदायकबाट विद्युतीय संरचनाको भाडा उठाउन ताकेता गरे पनि भाडादरको विषयलाई लिएर गलत टिकाटिप्पणी भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘केही सेवा प्रदायकले नियमानुसार सम्झौता नगरी वर्षौंदेखि बिना शुल्क विद्युतीय संरचना उपयोग गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘केहीले प्राधिकरणले मागेको जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दुरी खुल्ने कागजात पेश गरे पनि नवीकरण गर्न आएका छैनन् । धेरै पटक सार्वजनिक सूचना निकालेर सरकारी समितिले तोकेको दरअनुसारको भाडा तिर्न बोलाउँदा अटेर गरेपछि सांकेतिकरूपमा संरचनाबाट तार हटाएको हो ।’

अहिलेसम्म नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइबर वल्र्ड कम्युनिकेशनले मात्रै सम्झौता गरी नियमानुसार विद्युतीय संरचनाको भाडा बुझाइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क नियमित लिने तर, विद्युतीय संरचना उपयोग गरेबापतको भाडा तिर्न अस्विकार गर्ने सेवा प्रदायकको मात्रै सांकेतिकरूपमा केही ठाउँमा तारि काटिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आम उपभोक्तालाई सेवा उपयोग गर्नबाट बन्चित गराउन नभई आफ्नो संरचनाको वर्षौदेखिको भाडा मात्रै उठाउन खोजिएको प्राधिकरणले स्ष्ट पारेको छ । सेवा प्रभावित भएका स्थानमा तारहरू जडान भइसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकका लागि अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (संसोधन) मार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लाग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले लागु गरेको भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवा प्रदायकले विरोध जनाएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा उपयुक्त भाडादर निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्राधिकरणको विद्युतीय पोल/टावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको बृद्धिले दूरसंचार सेवाको महसुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

समतिले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका सेवा प्रदायकहरूको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि सोही समय अनुसारको भाडा दर लागु गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकको हकमा विद्युतीय संरचना उपयोग गरेको मितिदेखि पुरानो दरअनुसारको भाडा तिरेपछि नयाँ सम्झौता गर्न समेत सिफारिस गरेको थियो । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७५ सालमा लागु गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडा दर लागु गर्ने निर्णय गरेकोमा अहिलेसम्म सेवा प्रदायकहरू सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न तथा हालसम्मको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न नआएपछि बाध्य भएर तार काट्नु परेको प्राधिकरणले विज्ञप्तीमा भनेको छ ।

समितिले सिफारिस गरेको नयाँ भाडादर अनुसार प्राधिकरणका ३३ र ११ केभीका प्रसारण तथा वितरण लाइनको पोलमा ‘एडिएएस ब्याकबोन केवल’ जडान गरेवापत प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) सेवा प्रदायकले बुझाउनु पर्छ ।यसअघि प्रति कोर प्रति किलोमिटर मासिक ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । 

यस्तै, विद्युत वितरण लाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युतीय संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेवापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किमी प्रतिवर्ष तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका नछु्ट्याइ मासिक १ हजार २ सय प्रति किलोमिटर तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । 

२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा वार्षिक क्रमश :  १५ हजार र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर भाडा तोकिएको छ । यसअघि एक हजार ९ सय रुपैयाँ प्रति किलोमिटर प्रति महिना तिर्नुपर्दथ्यो ।

यसैगरी, ४९ कोरदेखि माथि मासिक प्रतिकिलोमिटर २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई समायोजन गरेर महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकाको हकमा वार्षिक क्रमशः १९ हजार र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर कायम गरिएको छ । भाडादर प्रत्येक ५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै बढ्ने प्रावधान छ । यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । 

६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति वर्ष तोकिएको छ । भाडादर प्रत्येक ५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि मासिक ६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर तिरे पुग्ने व्यवस्था थियो । 

बाहिर चर्चामा आएको जस्तो भाडादरमा उल्लेख्य बृद्धि गरेको नभई सरकारले गठन गरेको समितिले सिफारिस गरेको भाडादर लागु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले सेवा प्रदायकले आफ्नो उपभोक्ताबाट लिँदै आएको शुल्कभन्दा विद्युतीय संरचनाको भाडादर सस्तो भएको पनि प्राधिकरणको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

यसैबीच पोल भाडा विवाद टुंग्याउन ऊर्जा र सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयनमा आइतबार भएको छलफलमा सेवा प्रदायकले कात्तिक ३० गतेभित्र प्राधिकरणसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तथा नवीकरण गर्ने सहमति बनेको छ । सहमतिअनुसार सेवा प्रदायकले विद्युतीय संरचना उपयोग गरेको सम्पूर्ण विवरण प्राधिकरणलाई बुझाउने सहमति बनेको छ ।

प्राधिकरणले पनि विद्युतीय संरचनामा जडान भएका सेवा प्रदायकका तार काट्न पाउने छैन ।प्राधिकरणले अन्तिम पटक असाेज १५ गतेसम्म सम्झाैता गर्न तथा नवीकरण गर्न बाेलाएकाे थियाे ।