कोसी प्रदेशमा हरित हाइड्रोजनमा आधारित २६ अर्बको रासायनिक मल कारखाना खोलिने

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले हरित हाइड्रोजनमा आधारित २६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न ‘कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०२५’ को समापनसँगै उक्त परियोजना विकास गर्ने टुङ्गो लागेको हो ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न ४६ परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ । त्यसमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हरित हाइड्रोजनको हुने५ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइराला र विकासकर्ताबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।

प्राधिकरणका अनुसार कृषिका ८ ऊर्जाका ३, उद्योगका १२, पूर्वाधारका ९, सूचना प्रविधिका २, पर्यटनका १० र फोहरमैला व्यवस्थापनका २ परियोजना विकास गरिने भएको छ । साथै, निजी क्षेत्रका १९ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा २७ परियोजनाका लागि सहमति भएको छ । सम्मेलनमा अनुमानित १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ७१ परियोजना प्रदर्शनमा राखिएको थियो ।

यसैगरी, हरित हाइड्रोजनमा अधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भयो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कोइराला र ग्रिन हाइड्रोजन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गालबबहादुुर ढुंगानाबीच सम्झौता भएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले तयार गरेको परियोजनामा हस्ताक्षर भएको सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले जानकारी दिए ।

मल कारखाना स्थापनाका लागि ४० वर्षदेखि कुरा भए पनि सरकारी स्तरबाट भएको यो पहिलो पहल मानिएको छ । यसमा सरकार तथा प्रतिपक्षी दलले समेत ऐक्यबद्धता जनाएकाले अघि बढ्ने थापाको विश्वास छ ।

थापाका अनुसार २६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनाको ३ वर्षभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुनेछ । यो कारखाना उदयपुर र सुनसरीको बीचमा राख्ने योजना रहेको उनले बताए । उदयपुर सिमेन्टबाट निस्केको कार्बन डाईअक्साइड यो उद्योगमा जोडेर अघि बढ्ने योजनासमेत रहेको छ ।

पूर्वमा वार्षिक दुई लाख मेट्रिकटन मल उत्पादन हुने, उदयपुर सिमेन्ट फेरि सञ्चालनमा आउने र उद्योगबाट निस्कने धुवाँको व्यवस्थापन हुने थापाले बताए । यसले खाद्य सुरक्षामासमेत ठूलो मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो परियोजना पिपिपी अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालनमा हुनेछ ।

नेपालमा वार्षिक ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग भए पनि अधिकतम ५ लाख मेट्रिक टनसम्म मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । त्यो पनि आवश्यक परेको समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा किसानले बर्सेनि चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य छन् ।