ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक जीवछ मण्डलले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सकाे अवधि ५० वर्ष पुर्याउन आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा अनुमिति पत्रकाे अवधि बढाउनु पर्ने माग सुनेपछि उनले यस्तो आश्वाशन दिएका हुन् । २०६३ सालसम्म १५० रुपैयाँमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिएको स्मरण गर्दै उनले लाइसेन्सकाे व्यवस्था नियमित रूपमा संशोधन गर्न सकिने बताए । आयोजनाहरूलाई निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा अघि बढाउँदा विदेशी लगानी आउने भएपछि लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष बनाइएको स्मरण गर्दै उनले यो व्यवस्थालाई ५० वर्षसम्म कायम गर्न अफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
निजी क्षेत्रका सबै समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै मण्डलले ती समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास दिलाए । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन बनाउँदा सरोकारवाला कसैसँग पनि सल्लाह नगर्दा निजी क्षेत्र मात्रै नभएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि त्यसको मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘स्पेयर्स पार्ट्स’मा दिँदै आएको छुट कटौती गरेका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न विभाग, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालका लागि समृद्धिको पर्यावाची नै ‘ऊर्जा’ भएको भन्दै उनले ऊर्जा उद्यममा लागेका व्यक्तिहरू सँगै देश पनि समृद्ध भए मात्रै यो क्षेत्र अनन्तकालसम्म सफल हुने उनले बताए । व्यक्ति मात्रै समृद्ध हुने तर देश समृद्ध नहुने भयो भने कुनै पनि क्षेत्र जुनसुकै बेला धराशयी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
महानिर्देशक मण्डललाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रका अफ्ठ्याराहरु फुकाइदिनु पर्ने बताए । त्यसो नगरे १२ वर्षमा विद्युत उत्पादन २८ सय मेगावाट थप्न पनि गाह्रो पर्ने उनले बताए ।
विद्युत् उत्पादनकाे पछिल्लो सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन क्यू४० बाट क्यू२५ मा ल्याउनुपर्ने, विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न, वित्तीय संकटले समयमा बन्न नसकेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति (आरसिओडी) २ वर्ष थप गर्न र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि २ वर्ष समय थप गर्न पनि उनले माग गरेका थिए ।
इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विभागमै रहेर २७ वर्षको कार्यानुभव हासिल गरी २३औँ महानिर्देशक बनेका मण्डलबाट निजी क्षेत्रले सँधै सम्झनलायक निर्णय हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
इपानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विभागका काम कारबाही अनलाइन प्रणालीमा लैजान महानिर्देशक मण्डलसँग आग्रह गरे । स्पेयर्स पार्ट्स आयातमा भन्सार छुटको स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लगेर त्यसको सुरुवात गर्न उनको आग्रह थियो ।
यसैगरी, इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले निर्माण कार्य छरितो बनाउन आयोजनाले बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनको अनुमति पनि एकैपटक दिन आग्रह गरे । इपानका कार्यसमिति सदस्य शंकर बस्यालले आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथिको छलफलका लागि प्रतिवेदनका १२ प्रति माग्ने गरेको भन्दै त्यसलाई ‘ई–कपी’ पेश गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरे ।
वातावरणीय प्रतिवेदनको अवधि ५ वर्ष कायम गर्न र आयोजनाको काम सुरु भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा पीपीए भएको, डीपीआर भएको, जग्गा प्राप्ति गरेको जस्ता कुन कुरालाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।
भेटमा इपानका उपाध्यक्ष भरत खत्री, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिवहरु भरत नेपाल, विक्रम बिष्ट र कविता पोखरेल तथा सदस्यहरू सुमन जोशी, सुसन कर्माचार्य, सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुंगाना लगायतको समेत सहभागिता थियो ।
