प्राधिकरणद्वारा जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई पिपिएका लागि आह्वान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूलाई बोलाएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएको रोलक्रमका आधारमा नदी प्रवाही जलविद्युत (आरओआर) र आंशिक जलाशय (पिआरओआर) आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई पिपिए गर्न बोलाएको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आरओआरको माथिल्लो सीमा ६ हजार ७५० मेगावाट र पिआरओआरको ४ हजार ५०० मेगावाट नपुगेसम्मका लागि पिपिए खुला गरेको हो ।

प्राधिकरणले विद्युत जडान सम्झौता भई पिपिएको प्रक्रियामा रहेका आयोजना र विद्युत नियमन आयोगबाट पिपिएको मस्यौदामा सहमति प्राप्त भइ हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनको अख्तियारीका साथै परफरमेन्स बैंक जमानत र पिपिए शुल्क बुझाउन विद्युत व्यापार विभागबाट पत्राचार गरिएका प्रवद्र्धक कम्पनीसँग पिपिएका लागि आवेदन माग गरेको छ । प्रवर्द्धकले आगामी ३५ दिनभित्र रितपूर्वक निवेदन दिनुपर्नेछ ।

तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएका र रितपूर्वक नआएका आयोजनालाई पिपिएको रोलक्रमबाट हटाइने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले रोलक्रमका आधारमा ग्रिड कनेक्सन भएका आयोजनाको पिपिए प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । पिपिएको प्रक्रियाबाट हटेका आयोजनाको हकमा पछि निर्णय हुने भएको छ ।

गत माघ २६ गते तत्कालिन उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले १५०० मेगावाट आयोजनाका लागि पिपिए खुला गरेको थियो । सोहीबमोजिम प्राधिकरणले फागुन ४ गते पिपिए खुल्ला गरेको थियो । पहिलो चरणमा ६६ आयोजनाको पिपिए खुल्ला भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन समिश्रण तय पारेको थियो ।

१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।

आरओआर आयोजनाहरूको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत ५ हजार २५० मेगावाटको सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६ हजार ७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १ हजार ५०० मेगावाटको पिपिए खुलेको थियो ।