प्रह्लाद गुप्ता
नेपालले गत वर्षायाममा करिब १,४०० मेगावाट स्वच्छ विद्युत् खेर फाल्यो । बिजुली उत्पादन त भयो तर खपत वा निर्यात गर्ने पर्याप्त बाटो थिएन । भारतले दिएको १,१४१ मेगावाटको निर्यात स्वीकृतिभन्दा बढी उत्पादन हुँदा बाँकी अधिकांश बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै केन्द्रहरूमा खेर गयो । ठीक केही महिनापछि सुख्खायाम सुरु हुनासाथ त्यही देशले भारतबाट करिब ६५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्नुपर्यो ।
एउटै वर्षभित्रका यी दुई विरोधाभासपूर्ण घटनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मूल समस्या उजागर गर्दछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले यही समस्यासहित ऊर्जा क्षेत्रलाई उल्लेख्य प्राथमिकता दिएको छ, र यसमा केही साँच्चै नयाँ सोच छ । मलाई यी पहल सही लाग्छन् तर घोषणा र उपलब्धिबीचको दूरी नै यो बजेटको असली परीक्षा हो ।
प्रसारणको साँघुरो ढोका
बजेटले यस वर्ष जलविद्युत्बाट ६७० र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० गरी थप १,०४० मेगावाट प्रणालीमा जोड्ने र कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हालको स्थापित क्षमता करिब ४,२९६ मेगावाट भएकाले यो लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी भए पनि असम्भव होइन । १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी र ६७० मेगावाटको दूधकोसी जलाशय आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता त झनै स्वागतयोग्य छ – किनभने सुख्खायामको अभाव चिर्ने दिगो उपाय यिनै आयोजना हुन् ।
घोषणाहरूको दिशा सही छ तर नेपालको ऊर्जा इतिहासले बारम्बार सिकाएको पाठ बेग्लै छ – यहाँ समस्या सोचको होइन, घोषणालाई धरातलमा उतार्ने क्षमताको हो ।
यद्यपि, उत्पादन बढाएर मात्र पुग्दैन । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा कमजोर कडी उत्पादन होइन, प्रसारण पूर्वाधार हो । माथिको विरोधाभास त्यसैको परिणाम थियो । बजेटले प्रसारण लाइनका लागि ७० अर्ब र समग्र ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । प्राथमिकता ठीक छ तर हरेक वर्ष यस्तै लक्ष्य घोषणा हुन्छन्; अब चुनौती योजना बनाउनु होइन, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नु हो । प्रसारण पूर्वाधार नबनी नेपालले गत आर्थिक वर्ष गरेको १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात समेत बढाउन सकिँदैन ।
हरित हाइड्रोजन र युरिया
सबैभन्दा बढी चासो लागेको घोषणा हरित हाइड्रोजन र हरित युरियासँग सम्बन्धित छ । हेटौँडामा २.५ मेगावाटको हरित हाइड्रोजन पाइलट प्लान्ट र प्राधिकरण–निजी क्षेत्र साझेदारीमा हरित युरिया उद्योग स्थापना गर्ने योजनाले नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको सही बाटो देखाउँछ । नेपालले बर्सेनि करिब साढे तीनदेखि साढे चार लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्छ– कुल मागको लगभग आधा मात्र । स्वदेशी बिजुलीबाट मल बनाउन सके यो निर्भरता घटाउन सकिन्छ तर यहाँ इमानदार हुनै पर्दछ । हाइड्रोजनमा आधारित युरिया कारखानाको अध्ययन सन् १९८४ मै सुरु भएको थियो; ४२ वर्षपछि पनि एउटै कारखाना बनेको छैन । हरित अमोनिया प्रणालीको प्राविधिक-आर्थिक विश्लेषणमा काम गरिरहेको व्यक्तिका हैसियतले म स्पष्ट देख्दछु– नेपालको जलविद्युत्को लागत प्रतिस्पर्धी भए पनि उत्पादन लागत बिजुलीको मूल्यप्रति अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ ।
त्यसैले बजेटको 'खरिद सुनिश्चितता सम्झौता' को घोषणापछि निर्णायक प्रश्न यिनै हुन्: कति वर्षका लागि, कति मूल्यमा, कसले किन्ने ? यी विवरण स्पष्ट नभई कुनै बैंकले यस्तो ठुलो आयोजनामा लगानी गर्दैन । अर्को व्यावहारिक अड्चन पनि छ: युरिया कारखानाले वर्षभरि निरन्तर बिजुली खोज्छ, तर हाम्रा अधिकांश 'रन अफ रिभर' आयोजना सुख्खायाममा सुक्छन् । बर्दघाटको प्रस्तावित कारखानाका लागि जर्मन कम्पनी डिआइएजीले ३०० मेगावाट निरन्तर आपूर्ति मागेको यसैको सङ्केत हो । निष्कर्ष प्रस्ट छ– हरित युरियाको भविष्य जलाशय आयोजनाको सफलतासँग गाँसिएको छ ।
एआई र ऊर्जा
बजेटको सबैभन्दा नौलो घोषणा भने स्युचाटारमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र' स्थापना गरी स्वच्छ बिजुलीलाई उच्च मूल्यको डिजिटल सेवामा बदल्ने प्रस्ताव हो । विचार आकर्षक छ र यसमा दम पनि छ: अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) का अनुसार विश्वभर डेटा सेन्टरको बिजुली खपत सन् २०३० सम्ममा करिब दोब्बर भई ९४५ टेरावाट-घन्टा पुग्नेछ, जसको मुख्य चालक एआई हो । सस्तो नवीकरणीय ऊर्जा भएको नेपालका लागि यो साँचो अवसर हुन सक्छ । यद्यपि, केही सतर्कता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
ठूला एआई डेटा सेन्टरलाई सस्तो बिजुली मात्रले पुग्दैन– उच्च गतिको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट, भरपर्दो ग्रिड, दक्ष जनशक्ति र नीतिगत स्थिरता पनि उत्तिकै चाहिन्छ । यस्ता केन्द्रले सयौँ मेगावाट बिजुली निरन्तर खपत गर्छन् र त्यो माग वर्तमान ग्रिडले कसरी धान्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ । यो सम्भावनालाई हतारिएको ठुलो परियोजनाभन्दा सानो, सुविचारित पाइलट परियोजनाका रूपमा परीक्षण गर्दा बढी यथार्थपरक हुनेछ । उत्साह राम्रो हो तर उत्साह आफैँमा योजना होइन ।
ब्याट्री, प्राधिकरण र जलवायु
केही घोषणा समयानुकूल छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित १०० मेगावाटको ब्याट्री भण्डारण प्रणालीले वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई सञ्चित गरी सुख्खायाममा उपयोग गर्ने बाटो खोल्छ– यो आयात घटाउने मात्र होइन, ग्रिड स्थिरताको पनि उपाय हो । त्यस्तै, लामो समयदेखि अड्किएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापारमा विभाजन गर्ने निर्णयले संस्थालाई थप जवाफदेही बनाउन सक्छ, यद्यपि कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र ऋण व्यवस्थापनलाई सावधानीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
जलवायु जोखिमका विषयमा भने बजेट अपेक्षाकृत मौन छ । नेपालको बिजुली प्रणाली जलविद्युत्मा अत्यधिक निर्भर छ र हिन्दुकुश हिमालयमा हिमनदी पग्लने दर सन् २००० यता दोब्बर भइसकेको ताजा अनुसन्धानले देखाएको छ । हिमनदीको दीर्घकालीन ह्रासले नदीको बहाबमा असर पार्दा 'रन अफ रिभर' आयोजना थप मौसमी हुनेछन् । यसैले, जलाशय आयोजना र ऊर्जा विविधीकरण– सौर्य विस्तार, ग्रिड आधुनिकीकरण र ऊर्जा दक्षता– भविष्यमा विकल्प होइन, बाध्यता बन्नेछन् ।
परीक्षा र कार्यान्वयन
यी सबै घोषणाबीच एउटै साझा प्रश्न उभिन्छ: कार्यान्वयन । विभिन्न अध्ययनले नेपालको जलविद्युत्को सैद्धान्तिक सम्भावना करिब ८३,००० मेगावाट रहेको देखाए पनि दशकौँपछि हाम्रो जडित क्षमता ४,३०० मेगावाटकै हाराहारीमा छ । यो खाडल प्रकृतिले होइन, हाम्रो संस्थागत क्षमता र कार्यसंस्कृतिले सिर्जना गरेको हो ।
विभिन्न अध्ययन र कार्यानुभवका आधारमा यी विषय उजागर गरिरहेको छु । हाइड्रोजन, विद्युतीय सवारी (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) र स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीमा करिब एक दशक काम गरेको अनुभव छ मसँग; काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसनको डिजाइन र खरिद प्रक्रियामा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताको रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न पनि रहेँ । त्यसैले, म जान्दछु– एउटा पाइलट परियोजनाबाट औद्योगिक स्तरमा पुग्न व्यावसायिक इलेक्ट्रोलाइजर, वितरण प्रणाली, प्रमाणित सुरक्षा मापदण्ड, दक्ष जनशक्ति र बजार सबै एकैसाथ चाहिन्छ ।
यसपटक फरक नतिजा चाहने हो भने तीन कुरा अपरिहार्य छन्– हरेक ठुलो योजनाका लागि एउटा निर्दिष्ट जिम्मेवार निकाय, स्पष्ट समयसीमा र सरकार फेरिए पनि नटुट्ने निरन्तरता । ठुला आयोजनाको ढिलाइको जड प्रायः वित्तीय व्यवस्थापन, भूमि अधिग्रहण र पुनर्वासमा हुन्छ– यी विषयमा भने बजेट अझै पर्याप्त स्पष्ट छैन ।
निष्कर्ष
समग्रमा, यो बजेटका ऊर्जा घोषणाहरू नेपालको भविष्यका लागि सही दिशामा उभिएका छन् तर घोषणा र उपलब्धिबीचको दूरी हाम्रो अनुभवमा बारम्बार दोहोरिएको यथार्थ छ । वर्षायाममा बिजुली खेर जानु, ४२ वर्षको अध्ययनपछि पनि मल कारखाना स्थापना नहुनु, आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनमै अल्झिनु जस्ता समस्याका जड बजेट भाषणले मात्र उखेल्न सक्दैन ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ, र त्यसमा ऊर्जा क्षेत्र केन्द्रमा छ । आगामी दशक यस अर्थमा निर्णायक छ । यी घोषणाको साँचो मूल्य कागजमा होइन, धरातलमा उत्रिएपछि मात्र थाहा हुनेछ । संस्थागत सुधार, स्पष्ट उत्तरदायित्व र नीतिगत निरन्तरता नै महत्त्वाकाङ्क्षालाई यथार्थमा बदल्ने पुल हुन् । त्यो पुल बन्यो भने यो बजेट नेपालको ऊर्जा यात्राको महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्न सक्दछ ।
लेखक पेकिङ विश्वविद्यालयमा हरित अमोनियाको प्राविधिक-आर्थिक तथा जीवनचक्र विश्लेषणमा कार्यरत नेपाली पिएचडी अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
