ऊर्जा खबर
नेपाली विश्लेषकहरू आवद्ध ‘क्यान्टरडस्ट एनालिटिक्स’ले गरेको राजस्वमा पर्ने प्रभावको वास्तविकता सम्बन्धी अध्ययनमा नेपालको सवारी साधन कर बहसलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । हाल आयातित सवारीमा करिब ३०० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको भए पनि, इन्धनबाट चल्ने (ICE) गाडीको करको दरलाई आधा (५० प्रतिशत) ले घटाउँदा पनि कुल सरकारी राजस्वमा मात्र ०.७ प्रतिशतको गिरावट आउने अध्ययनले देखाएको छ । यसको मुख्य कारण नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी (EV) को हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्नु हो, यसले इन्धन गाडीबाट संकलित राजस्वको महत्व क्रमशः घट्दै गएको देखाएको छ ।
‘बजार परिवर्तन र उपभोक्ताको रोजाइ’ सम्बन्धी अध्ययनअनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारीको लोकप्रियता बढ्नुमा कर सहुलियत मात्र नभई मूल्य र गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा मुख्य कारक मानिएको छ । चिनियाँ ब्रान्डहरू (BYD, MG, Neta) ले पेट्रोल गाडीकै मूल्यमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त सवारी उपलब्ध गराएका छन् । यही कारण उपभोक्ताहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । साथै, बजारमा नयाँ गाडी किन्नेको संख्या बढ्नुभन्दा पुराना पेट्रोल गाडी प्रयोगकर्ताले विद्युतीय गाडीसँग साटफेर (Substitution) गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
यसैगरी, उक्त अध्ययनले नेपालसँग सवारी कर सुधारका लागि पर्याप्त ठाउँ छ । आयात बिन्दुमा लिइने भारी ‘बोर्डर ट्याक्स’मा मात्र भर पर्नुको सट्टा सरकारले अब वार्षिक नवीकरण शुल्क र सडक उपयोगमा आधारित कर प्रणालीतर्फ जानुपर्ने सुझाइएको छ । यस्तो नीतिगत परिवर्तनले राजस्वको जोखिम कम गरी शहरी क्षेत्रको सवारी चाप व्यवस्थापनमा समेत दिगो समाधान दिने अध्ययनको दाबी छ ।
इन्धनबाट चल्ने सवारीको करको दायरा अब यति सानो भइसक्यो कि, यसमा गरिने कर सुधारले धेरैले अनुमान गरेजस्तो बजेटमा ठूलो धक्का पु¥याउने छैन । नेपालमा विद्युतीय सवारीको लहर आउनुको पछाडि सरकारी नीति मात्र नभई मूल्यको भूमिका मुख्य रहेको पनि देखाएको छ । अध्ययनको ‘इकोनोमेट्रिक मोडेल’ अनुसार करको भारमा आएको परिवर्तन भन्दा विद्युतीय र इन्धन गाडीबीचको तुलनात्मक मूल्यमा आएको फेरबदलको सम्बन्ध बजार हिस्सासँग बढी देखिएको छ ।
उपभोक्ताको रोजाइ र चिनियाँ ब्रान्डको प्रभाव यो निष्कर्षले विशेषतः BYD, MG/Neta जस्ता चिनियाँ उत्पादकको भूमिका अग्रभागमा देखिन्छ । यिनैले नेपाली बजारमा इन्धन गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मूल्यमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त विद्युतीय सवारी भित्र्याए । अध्ययनको तर्क छ, नेपाली उपभोक्ताले वातावरणमैत्री वा सस्तो भएका कारण मात्र विद्युतीय गाडी किनेका होइनन् । इन्धन गाडीकै हाराहारी मूल्यमा यी गाडीले उत्कृष्ट फिचर र राम्रो ‘प्रोडक्ट’ प्रदान गरेको हुँदा उनीहरू आकर्षित भएका हुन् ।
बजार विस्तार होइन, प्रतिस्थापन अध्ययनको दोस्रो मुख्य निष्कर्ष छ, यसले नेपालमा विद्युतीय सवारीको लहर आए पनि कार किन्ने मानिसको कुल संख्या भने खासै बढेको छैन । तथ्याङ्कअनुसार आयात हुने यात्रुवाहक सवारीको कुल संख्या लगभग स्थिर छ । यसको अर्थ नेपाली सवारी बजार विस्तार भइरहेको छैन, बरु ‘प्रतिस्थापन (Substitution)’ भइरहेको छ । नयाँ उपभोक्ताहरू बजारमा थपिनुको सट्टा पुराना गाडी मालिकले नै आफ्ना पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीसँग साटिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
राजस्व नीतिमा पर्न सक्ने यो तथ्य वित्तीय नीतिका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । सवारीको कुल आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन । यसैले, दीर्घकालीन राजस्व वृद्धि केवल आयातको संख्यामा मात्र निर्भर देखिँदैन । बजार विद्युतीय सवारीतर्फ मोडिएको र यस्ता गाडीले करमा सहुलियत पाइरहने हुँदा, आयात बिन्दुमै लिइने ‘बोर्डर ट्याक्स’मा मात्रै भर पर्ने सरकारी प्रवृत्ति अब टिकाउ नहुने देखिन्छ ।
अध्ययनको निष्कर्ष छ, नेपालसँग कर सुधारका लागि धेरैले सोचेभन्दा बढी अवसर छ । सवारी खरिदकै समयमा भारी कर लगाउनुको सट्टा देशले बिस्तारै वार्षिक शुल्क र सडक उपयोगमा आधारित (Usage–based) कर प्रणाली अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, आन्तरिक राजस्व संकलनलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । आयात करलाई मात्रै एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा यो नयाँ पद्धति वित्तीय जोखिम कम गर्न र शहरी सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि बढी दिगो र प्रभावकारी हुने अध्ययनको दाबी छ ।
कँडेल ऊर्जा विज्ञ हुन् । MIT बाट MBA/MS गरेका अग्रवाल ऊर्जा क्षेत्रमा AI/ML समाधानको प्रयोगमा विज्ञता राख्छन् ।
