ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को चैत ११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै घिसिङले सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामाथि ३ दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई अग्राधिकारमा राखेको छ ।
त्यस्तै, बहालवाला कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि, शाक्यको मुद्दामा अग्राधिकार भने दिएन ।
शाक्यले आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै साढे ३ वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदनमा पहिला सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसहित पुनः अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
याे पनि– शाक्य र घिसिङको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
सर्वोच्च अदालतलाई प्रश्न : शाक्यको जस्तै घिसिङको रिटमा पनि ३२ पटकसम्म पेसी सर्छ कि सर्दैन ?
यस्ताे छ आदेश
