शाक्य र घिसिङको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको छ । सरकारलाई विपक्षी बनाई शाक्य र घिसिङ दुवैले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि आज (आइतबार) प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी ताेकिएकाे थियो । यद्यपी, केही समयअघि मात्र अदालतले दुवै मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको हो ।

घिसिङको मुद्दामा विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बहस गर्नुपर्ने र अघिकारी प्रधानन्यायाधीश राउतको ‘ल फर्म’का पूर्वसाझेदार रहेकाले इजलाशले उक्त रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिदिएको अदालतले जनाएको छ । 

घिसिङले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त दिन रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजातसहित स्पष्ट लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले समेत यसअघि सरकारले आफूलाई कार्यावधि छँदै हटाएको भन्दै झण्डै साढे ३ वर्षअघि सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनको निवेदनमाथि ३२ पटक पेसी सरेर कुनै निर्णय नभएपछि उनले सुनुवाइको माग गर्दै हालै पुनः रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।  शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पनि आइतबार सोही इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो ।

दुवै जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायीक पुनरावलोकनको माग गरिएको छ ।