ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को मुनाफा घटेको छ । प्राधिकरण गत वर्ष १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाएको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरूको विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउँदा र आन्तरिक माग धान्न विद्युत आयात बढ्दा अघिल्लो आवको तुलनामा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा घटेको हो ।
आव २०७७/७८ मा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकामा आव २०७८/७९ मा खुद नाफा बढेर १३ अर्ब ३७ करोड पुगेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षको अवसरमा बिहीबार (साउन २५ गते) पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सुख्खायाममा खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घटी प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरूको विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउँदा र आयात बढ्दा अघिल्लो आवको तुलनामा नाफा घटेको बताए ।
विद्युत् बिक्री र अन्यबाट गर्ने आम्दानी दुई वर्षअघि करिब ८१ अर्ब रहेकामा अहिले बढेर करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ११ अर्बबाट बढेर ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ ।
संस्थाको वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाको विस्तार एवं सुदृढीकरणमा जोड दिइएको बताए । यस्तै, उनले उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिकरूपमा खपत वृद्धि तथा बढी भएको विद्युत् निर्यातलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइएको बताए ।
वितरण तथा ग्राहक
घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा ८९ प्रतिशत विद्युतीकरण रहेकोमा बढेर ९५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको बताए । मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सारभूतरुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने कोशीमा ९५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९८ प्रतिशत, कर्णालीमा ६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट ५०५ स्थानीय तहमा सारभूतरुपमा पूर्ण विद्युतीकरण, २२७ वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांस स्थानमा र २१ वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानहरूमा सोलार, साना तथा लघुजलविद्युतमार्फत विद्युतीकरण भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर विद्युतीकरण गर्ने गरी काम भइरहेको घिसिङले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको अघिल्लो आवमा १७.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट ३.९२ प्रतिशत घटेर १३.४६ प्रतिशत पुगेको छ । वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ९.७६ प्रतिशत छ ।
प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब २३५ युनिट रहेकोमा अहिले बढेर ३८० युनिट पुगेको छ । यो अवधिमा उद्योगहरूको ८०० एमभिए विद्युत लोड स्वीकृत गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न सुरु गरिएको कार्य सम्बन्धित निकायहरू सँगको समन्वयमा समस्या भएकोले केहि ढिलाइ भए तापनि कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको बताए ।
विद्युत महशुल भुक्तानी लगायत ग्राहकहरूलाई विविध जानकारी, सेवा छिटो छरितो उपलब्ध गराउन नेइए एक प्रयोगमा ल्याइएको छ । ५० केभीएसम्मको लोड माग प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराईने प्रावधानलाई संशोधन गरी १०० केभीए सम्मको लोड उपलब्ध गराईने प्रावधान ल्याइएको छ ।
दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, सामुदायिक खानेपानी र सामुदायिक सिँचाइको ग्राहकलाई २०० केभिएसम्म विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरीएको छ ।
प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन जडान सम्वन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरीएको र प्रर्वद्धनको लागी चार्जिङ स्टेसनसम्मको आवश्यक लाइन प्राधिकरणले निशुल्क निर्माण गर्ने तथा २०० केभीएसम्मको विद्युत ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराउने सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले २२ हजार ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, धार्मीकस्थल, चार्जिङ स्टेसनलगायत गरी वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको महसुल अनुदान दिएको पनि जनाएको छ ।
प्राधिकरणले यो अवधिमा विपन्न परिवारलाई ४० हजार मिटर निशुल्क उपलब्ध गराएको छ । साथै, रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा सफलतापूर्वक स्मार्ट मिटर जडानको काम सम्पन्न गरेको छ । साथै देशैगभरी स्मार्ट मिटर जडान कार्य अधि बढाएको छ, ग्राहकको गुनासो सम्बोध गर्न हरेक प्रदेशमा कल सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सडक बत्ती तथा चार्जिङ स्टेसन
‘सहर उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत ललितपुर, पोखरा, भरतपुर लगायत करिव ८ वटा नगरपालिकामा ११५०० वटा सडक बत्ती र ६७ वटा हाइमास्ट जडान सम्पन्न भएको छ भने काठमाडौ लगायत २७ वटा पालिकहरूमा सडक बत्ती जडान कार्य अगाडि बढाएको छ । सम्पदा सूचीमा रहेका मन्दिर, गुम्बा आदिमा लाइटिङ्ग गर्ने कार्य अन्तर्गत बौद्ध, स्वयम्भु र पशुपतिनाथमा आर्कीटेक्चुरल लाइटिङ डिजाइन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको छ भने थप १३ वटाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै नीजि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्राधिकरणको नीति अनुरुप देशको विभिन्न ठाउँमा १०० वटा भन्दा बढी चाजिङ स्टेसन जडान कार्य भइसकेको छ ।
हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम
हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम सम्वन्धि ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्टिट्युट (जीजीजीआइ) कोरिया र काठमाडौं विश्व विद्यालयसँगको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र परिप्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । प्राधिकरणले नमूना परियोजनाको रुपमा एक हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आन्तरिक प्रसारण लाइन
हाल ५७४२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र ८८६७ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन सञ्चालनमा छन् । दुई बर्षमा ४००/२२०/१३२ गरी करिब ९०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ९३०० किलोमिटर निर्माणाधीन छन् ।
यसैगरी २५०० एमभिए क्षमताका १७ वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १०५०० एमभिए क्षमताका ५४ सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । प्राधिकरणले सन २०५० सम्मको मागलाई धान्नेगरी काठमाडौ लगायत देशका प्रमुख शहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सवस्टसन संरचनाहरूको गुरुयोजना बनाएको छ । सोही अनुसार स्रोत जुटाई क्रमिक रुपले निर्माण अगाडि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
साथै, मधेश क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग आसपासमा बढ्दो शहरीकरण र औद्योगिकिकरणको लागि आवश्यक विद्युत माग आपूर्ति गर्न ४००÷२२०÷१३२ केभी पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ ।
बुटवल–लमही–छिन्चु, दोदोधारा–दैची (अत्तरीया) ४०० केभी लाइन खण्डको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै जाने प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । अरुण हव–तिङला–दुधकोशी–ढल्केबर र अरुणहव–इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई वित्तिय व्यवस्थापनको चरणमा पुगेको छ ।
भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि स्वस्टेसन क्षमता थप गर्ने प्रसारण लाइन विस्तार ग्यापासिटर बैंक थप र वितरण संरचना सुधार एवम् विस्तार कार्य व्यापकरुपमा अगाडि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
प्राधिकरणले ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर लाइनको निर्माण सुरु गरेको छ । १३२ केभी कुशाह–कटैया दोस्रो सर्किट, परवानीपुर–रक्सौल दोस्रो सर्किट र मैनहिया–सम्पतिया डबल सर्किट लाइनको काम सम्पन्न भएको छ ।
४०० केभी इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–वरेली, १३२ केभी नेपालगञ्ज–नानपार र २२० केभी अत्तिरया (दैची)–टनकपुरको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साथै, चीन जोडने ४०० केभी रातमाटे–रसुवागडी–केरुङ लाइनको अध्ययन सकिएको छ ।
विद्युत व्यापार
प्राधिकरणले नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात सुरु गरी हाल करिव ४५० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ । साथै, भारत निर्यातको लागि करिव ६०० मेगावाट थप आयोजनाहरू सहमतिको प्रकृयामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विहार र नेपालका विभिन्न स्थानमा जोडिएका १३२ केभी प्रसारण लाइनहरूबाट विहारको ग्रीड हुँदै भारतको केन्द्रीय ग्रीड प्रणालीबाट करिव ३०० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न पिटिसि इन्डिया, विहार स्टेट पावर कर्पोरेशन र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सहमति भएको छ । भारतको हरियाना राज्यलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एन.भि.भि.एन सँग ५ वर्षको लागि २०० मेगावाटको मध्यकालिन विद्युत बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यसको समहतिको लागि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि भारतको एन.भि.भि.एन., बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
आन्तरिक व्यापार
अहिलेसम्म प्रणालीको जडित क्षमता कुल २८२२ मेगावाट पुगेको छ । अघिल्लो आव, गत आव र चालु आवको साउन २४ गतेसम्ममा १३८३.३७ मेगावाटका विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ । हालसम्म करिब ८०५२ मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएकोमा गत दुई वर्षमा मात्र १७७४ मेगावाटको विद्युत खरिद बिक्री सम्पन्न भएको छ । यसका साथै २२९० मेगावाटको मस्यौदा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न, २१६८ मेगावाट सम्झौताका लागि मस्यौदा तयारी गर्ने प्रकृयामा रहेका छन् ।
यसैगरी, सौर्य विद्युतको आधार मुल्य ५.९५ रुपैयाँ तोकि बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा गरी करिव १०० मेगावाटको सौर्य विद्युतको खरिद सम्झौता गर्ने रहेको छ ।
प्रधिकरणले अघि बढाएकाे जलविद्युत आयोजना
१०६० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानीका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा कर्मचारी अवासगृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २ किलोमिटर सुरुङसहित करिब २४ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
४९० मेगावाटको अरुण–४ प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत निगम, भारतबीच साझेदारीमा निर्माण गर्न समझदारीमा पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आयोजनालाई अगाडि बढाउन संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २१० मेगावाटको चैनपुर सेतीको निर्माण अगाडि बढाउन जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्य भैरहेको छ ।
प्राधिकरणको सहायक चिलिमे जलविद्युतको कम्पनी अगुवाइमा निर्माणाधीन २७० मेगावाटका ४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ भने लगानीका लागि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक लगायतसँग आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । साथै ६० मेगावाट मोदीको बोलपत्र आव्हान गरि निर्माण प्रकृया अगाडि बढेको छ । उत्तरगंगा, आँधीखोला लगायत सुनकोसी–३ तथा केही पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको पनि घिसिङले जानकारी दिए ।
आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै घिसिङले यिहीहरूको समाधान गरी आगामी दिनमा मुलुकभरका नागरिकालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो, र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ती गर्न हर सम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
