काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग वृद्धिसहित न्यून इनधन, वातावरण स्वच्छ र घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउने काममा सरकार स्वयं बाधक देखिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग वृद्धि गर्ने वातावरण बताउने बताए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० सम्म देशमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग हुने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि त्यस्तो वातारण सिर्जना हुन सकेको छैन । बरु, उल्टै विद्युतीय सवारीमाथि कर थुपारेर प्रयोगमा दुरुत्साहन प्रयास भएको पाइएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै विद्युतीय सवारी साधनमाथि कर वृद्धि गरेर प्रोत्साहन रोक्ने प्रयास भएको छ ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सारमा ४० प्रतिशत दस्तुर लगाएको घोषणा गरे भने ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र पा“च प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ ।
देशमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने र इन्धनमा उच्च रहेको परनिर्भरता कम गर्नुपर्ने विषय उठिरहँदा सरकारले भने नीतिगत र व्यवहारिक रूपमै राज्यलाई समेत लाभ हुने काम गर्न कम चासो देखाएको हो ।
सरकारले यसअघि नै आफ्नो लगानीमा साझा यातायातमार्फत ल्याउन लागिएको ५० वटा विद्युतीय बस पनि रोकेको थियो । तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएर ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउँदै गरेको साझालाई अन्तिम समयमा गत वर्ष सरकारले बस ल्याउन रोक लगाएको होे । सरकार आफैंले विद्युतीय बस खरिद गर्ने जनाए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छैन ।
व्यवसायी भेषराज थापाले नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुनेमध्ये पेट्रोलियम र पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने सवारी साधन भएको, सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थ दुवै नेपालमा उत्पादन नहुने भएका कारण व्यापारमा असन्तुलन कायम गरेको भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
जलवायु परिवर्तन र ओजन तह विनाशजस्ता वातावरणीय चुनौती सामना गर्न र स्वच्छ वातावरण निर्माणका लागि पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढाउन सहज नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने विषय उठ्दै आएको छ । सरकारले भने भाषण तथा वक्तव्यमा मात्रै विद्युतीय सवारी साधनमैत्री विषय उठाउने तर व्यवहारिक रूपमा नगरेर पन्छिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
राजधानी दैनिक