ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भारत सरकारले परमाणु (न्युक्लियर) ऊर्जा आयोजनामा दिँदै आएको आधारभूत भन्सार छुटको सुविधा सन् २०३५ सम्मका लागि विस्तार गर्ने भएको छ । परमाणु ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास तथा विस्तारका लागि यस्ता आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्री आयातमा दिइँदै आएको भन्सार छुटको सुविधा विस्तार गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको हो । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेकी हुन् । यस कदमलाई भारतको ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजनाका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा लिइँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री सीतारमणका अनुसार भारतले सन् २०४७ सम्म परमाणु ऊर्जा आयोजनाको क्षमता १०० गिगावाट (१ लाख मेगावाट) पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि तथा उपकरण आयातलाई सहज बनाउन भन्सार छुटको अवधि थप गरिएको हो । बजेट वक्तव्यमा उनले परमाणु ऊर्जा परियोजनाका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा लागु हुँदै आएको भन्सार छुटलाई क्षमता फरक नपारी सबै परियोजनामा लागू हुने गरी सन् २०३५ सम्म निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
परमाणु ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले भारतले हालै ‘भारतको रूपान्तरणका लागि परमाणु ऊर्जाको दिगो उपयोग तथा उन्नयनसम्बन्धी ऐन (शान्ति)’ संसदबाट पारित गरिसकेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाले लामो समयदेखि कडा नियमनमा रहेको परमाणु ऊर्जा आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन बाटो खोलिदिएको सरकारको धारणा छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै प्रविधि विकास, आयोजना कार्यान्वयनको गति र पुँजी लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघीय बजेटमा अर्थमन्त्री सीतारमणले खनिज स्रोत सम्पन्न ओडिसा, केरला, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुमा दुर्लभ खनिज कोरिडोर स्थापना गर्ने योजनाको समेत घोषणा गरेकी छन् । यी कोरिडोरमार्फत उत्खनन, प्रशोधन, अनुसन्धान तथा उत्पादन क्षमतालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्दै रणनीतिक खनिजमा विदेशी निर्भरता घटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि भारतको परमाणु ऊर्जा विभागलाई कुल २४ हजार १२३ करोड ९२ लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ९ हजार ९६६ करोड ४१ लाख भारु पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । सरकारले यो रकम नयाँ रिएक्टर निर्माण, प्रविधि विकास, सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन परमाणु ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
हाल भारतमा २४ वटा परमाणु रिएक्टर सञ्चालनमा छन्, जसको कुल जडित क्षमता करिब ८ हजार ७८० मेगावाट छ । यद्यपि, परमाणु ऊर्जाले भारतको कुल ऊर्जा मिश्रणमा करिब ३ प्रतिशत मात्र योगदान दिँदै आएको छ, सरकारले यसलाई दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत विद्युत् आपूर्ति र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक ऊर्जा स्रोतका रूपमा अघि सारेको छ । भारतले सन् २०३२ सम्म २२ गिगावाट र सन् २०४७ सम्म १०० गिगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमा साना मोड्युलर रिएक्टर प्रविधिको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको २०२६/२७ को बजेटले परमाणु ऊर्जालाई वैकल्पिक स्रोतको रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु प्रतिबद्धताको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने सङ्केत दिएको छ ।
भन्सार छुट विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र रणनीतिक खनिजमा आत्मनिर्भरताको प्रयासले भारतलाई आगामी दशकमा न्यून–कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा तीव्र रूपमा अघि बढाउने आधार तयार भएको विश्लेषण गरिएको छ । (द इकाेनाेमिक टाइम्सकाे सहयोगमा)
