ऊर्जा समृद्धिको आधार : सुरक्षित र सम्मानित जनशक्ति

पछिल्लो समय विशेषगरी जलविद्युत् नेपालको प्राकृतिक सम्भावना मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । विद्युत् उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक खपत विस्तार, विद्युतीय यातायात तथा औद्योगिक प्रवर्द्धन, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने तथा अतिरिक्त विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिशामा देश अघि बढिरहेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष सन् २०२५र२६ को वार्षिक प्रतिवेदनले देशको विद्युत् प्रणाली तीव्र विस्तारको चरणमा रहेको देखाउँछ । हाल देशको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ४२०० मेगावाट आसपास पुगेको छ । वर्षायाममा विद्युत् निर्यात्को परिमाणमा प्रगति भएको छ । सुख्खायाममा भने उत्पादन घट्ने भएकाले अझै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले नेपाल ऊर्जा अभावको अवस्थाबाट ऊर्जा उत्पादन, आन्तरिक खपत विस्तार र निर्यातको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले आगामी वर्षहरूमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । एकीकृत विद्युत् प्रणाली विकासको दीर्घकालीन योजनामा सन् २०३५ सम्म २८५०० मेगावाटको जडित क्षमता, आन्तरिक खपत १३५०० मेगावाट र निर्यात १५००० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि ठूलो प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

उत्पादनसँगै ४०० केभी तथा अन्य उच्च क्षमताका प्रसारण संरचना, सबस्टेसन र अन्तरदेशीय विद्युत् सम्पर्क विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ ।जलविद्युत्सँगै सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई पनि ऊर्जा मिश्रणमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । विशेषगरी जलविद्युत्को उत्पादन घट्ने सुख्खायाममा सौर्य ऊर्जाले देशको विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न पूरकको काम गर्दछ । भविष्यमा ऊर्जा भण्डारण, आधुनिक ग्रिड, स्वचालन र विद्युतीय यातायातको विस्तारसँगै नेपालको ऊर्जा प्रणाली अझ विविध र प्राविधिक रूपमा जटिल बन्नेछ ।

यसको अर्थ अब नेपाललाई विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना मात्र होइन, ती आयोजना निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गर्न सक्ने ठूलो सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ । यहीँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको हामीले आयोजना अघि बढाउने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति देशभित्रै कसरी अटाउने ? वा त्यस्ता जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो प्रश्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने यति ठूलो परिमाणको ऊर्जा पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न दक्ष  प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

भदौ १० को विपद्ले दिएको पीडा र चेतावनीलाई केही दिनको राहत र पुनःस्थापनामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । त्यस घटनाबाट ऊर्जा आयोजना, कार्यस्थल सुरक्षा र मानव जीवनको जोखिमसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरू बाँध, सुरुङ, विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आफैँ निर्माणरसञ्चालन हुँदैनन् । तिनलाई चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने, मर्मतसम्भार गर्ने र आकस्मिक अवस्थामा विद्युत् प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने कामका लागि दक्ष मानिस नै ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक शक्ति हुन् । त्यसैले, नेपालको ऊर्जा विकासको चर्चा गर्दा अब केवल ‘कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो भन्ने प्रश्न पर्याप्त हुँदैन । कति दक्ष जनशक्ति तयार भयो, कति जनशक्ति देशमै टिक्यो, उनीहरूको कार्यस्थल कति सुरक्षित छ र उनीहरूको मनोबल कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिको अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्दछ । 

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त लगानीका विभिन्न संरचनामार्फत निर्माण तथा सञ्चालन भइरहेका छन् ।कम्पनीको स्वामित्व र व्यवस्थापन फरक भए पनि आयोजनास्थलमा काम गर्ने प्राविधिकसहितका जनशक्तिले सामना गर्ने जोखिम भने धेरै हदसम्म समान हुन्छन् ।

सरकारी पक्षबाट प्रवद्र्धन भएको आयोजनाको सुरुङमा काम गर्ने प्राविधिक होस् चाहे निजी आयोजनाको विद्युत्गृहमा कार्यरत कर्मचारी । नदी किनारमा काम गर्ने कामदार हुन चाहे उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन मर्मत गर्ने प्राविधिक—सबैको जीवनरक्षाको विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

करिब सबैजसो जलविद्युत् आयोजना दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छन् । कतिपय विद्युत्गृह भूमिगत छन् । सबै  आयोजना नदी तथा खोलाको किनारमा निर्माण भएका छन् । बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, विद्युतीय दुर्घटना तथा अन्य प्राकृतिक र प्राविधिक जोखिमबीच सबै तहका जनशक्तिले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विद्युत् चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक सेवा हो । साँझ, बिहान, राति जुनसुकै समयमा मेसिन बिग्रिए पनि तत्काल प्राविधिक जनशक्तिले त्यहाँ पुगेर मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइनमा समस्या आए जुनसुकै समयमा टोली खटिनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिपछि विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना गर्न पनि जोखिम मोलेर प्राविधिक तथा श्रमिक नै अग्रपङ्क्तिमा पुग्नुपर्छ । दिनरात नभनी देशको ऊर्जा प्रणाली चलाइरहेका ती प्राविधिकको सुरक्षा, सम्मान र भविष्यलाई राज्यले अब विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने नीतिसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । 

२०८३ भदौ १० गते भोटेकोसी–त्रिशूली महाप्रलयकारी विपद् (बाढी) ले यो विषयलाई अझ गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ । बाढी र पहिरोले जलविद्युत् आयोजना, विद्युत संरचना, पहुँचमार्ग तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । आयोजनास्थलमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको अकालमा ज्यान गयो । कति अझै बेपत्ता छन् । यस घटनाले ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षाभन्दा पहिला त्यहाँ कार्यरत मानिसको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यससँगै प्राविधिक तथा श्रमिकको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षालाई पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ ।

जोखिम अनुसार सेवा–सुविधा

सरकारी, सार्वजनिक, निजी वा संयुक्त लगानीका जुनसुकै आयोजना वा विद्युत् केन्द्रमा काम गर्ने भए पनि कम्तीमा जीवन तथा दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, जोखिम भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, भूमिगत तथा सुरुङ कार्य भत्ता, रात्री तथा आकस्मिक कार्य सुविधा, सुरक्षित आवास र पर्याप्त बिदाको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसको अर्थ सबै कम्पनीमा एउटै पारिश्रमिक हुनुपर्छ भन्ने होइन । यद्यपि, राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र सेवा–सुविधाको मापदण्ड सम्पूर्ण आयोजना तथा विद्युत् केन्द्र अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई गरिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक परे  ‘जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक तथा श्रमिकको सेवा, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण तथा अधिकारसम्बन्धी विशेष ऐन’ निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो ऐनले सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त लगानीका सबै कम्पनीमा लागू हुने न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्दछ ।

ऐनमा माथि उल्लिखित सबै किसिमका सेवा सुविधा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्दछ तर ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आयोजना निर्माण वा सञ्चालन अनुमतिपत्र जारी गर्दा तथा नवीकरण गर्दा वित्तीय र प्राविधिक अवस्था मात्र हेर्ने प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । कार्यस्थलको सुरक्षा, कर्मचारी/कामदारको सेवा–सुविधा र सुरक्षा, आपत्कालीन उद्धार प्रणालीको अवस्था पनि अनिवार्य परीक्षणको विषय बन्नुपर्दछ । मापदण्ड पालना नगर्ने आयोजनालाई सुधारको अवसर, पुनःअनुगमन तथा आवश्यक परे कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

अर्को गम्भीर विषय हो— दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको पलायन । नेपालले आगामी दशकमा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, वितरण प्रणाली, विद्युतीय यातायात तथा आधुनिक ऊर्जा प्रविधिमा ठूलो विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि आजको भन्दा धेरै दक्ष इन्जिनियर, प्राविधिक, अपरेटर तथा सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि अहिले नै दक्ष र अनुभवी जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था रोक्न सकिएन भने केही वर्षपछि ऊर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

एउटा अनुभवी प्राविधिक तयार हुन वर्षौँ लाग्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रले मात्र आयोजना वा विद्युत् केन्द्र निर्माण/सञ्चालन गर्ने दक्षता निर्माण गर्दैन । त्यसैले, एउटा अनुभवी प्राविधिक विदेश पलायन हुँदा देशले एउटा कर्मचारी मात्र गुमाउँदैन, वर्षौँ लगाएर निर्माण भएको सीप, अनुभव र संस्थागत ज्ञानसमेत गुमाउँछ ।

यसलाई रोक्न सरकारले ‘दीर्घकालीन ऊर्जा मानव संसाधन विकास योजना’ बनाउनुपर्दछ । आगामी १०, १५ र २० वर्षमा कति इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकल प्राविधिक, अपरेटर, सुरुङ विशेषज्ञ, भूगर्भविद्, प्रसारण प्रणाली विशेषज्ञ र दक्ष श्रमिक आवश्यक पर्छन् भन्ने प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयका पाठ्यक्रमलाई ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्दछ ।

अध्ययनसँगै कार्यस्थलमा आधारित तालिम, प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम, सीप प्रमाणीकरण र निरन्तर व्यावसायिक विकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आज ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका अनुभवी प्राविधिकको ज्ञानलाई पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ । अनुभवी प्राविधिकले आर्जन गरेको ज्ञान र सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा विकासको वास्तविक आधार केवल पानी, आयोजना र पूर्वाधार होइन, दक्ष, सुरक्षित र उच्च मनोबल भएको मानव शक्ति हो । राज्यले अब ढिला नगरी ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक तथा कर्मचारी/कामदारका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम सेवा–सुविधा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । जोखिमअनुसारको सेवा सुविधा र आपत्कालीन उद्धारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । साथै प्राविधिक पलायन रोक्न दीर्घकालीन मानव संसाधन विकास योजना बनाउनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । उद्योगसँग जोडिएको तालिम विस्तार गर्नुपर्छ र अनुभवी प्राविधिकको ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।

भदौ १० को विपद्ले दिएको पीडा र चेतावनीलाई केही दिनको राहत र पुनःस्थापनामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । त्यस घटनाबाट ऊर्जा आयोजना, कार्यस्थल सुरक्षा र मानव जीवनको जोखिमसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड विद्युतीय संरचनाहरू हुन् भने यसको जीवन त्यहाँ दिनरात खटिने प्राविधिक कर्मचारी तथा कामदारले धानिरहेका हुन्छन् । त्यसैले, उनीहरूको सुरक्षा, अधिकार, सम्मान, सेवा–सुविधा र भविष्य सुनिश्चित गर्नु कुनै अतिरिक्त सुविधा होइन, यो नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा गरिएको रणनीतिक लगानी हो । आज प्राविधिकलाई जोगाउन सकियो भने भोलि ऊर्जा क्षेत्र जोगिन्छ । ऊर्जा क्षेत्र बलियो भयो भने उद्योग चल्छ, रोजगारी बढ्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र समग्र देश विकासको बाटोमा अझ मजबुत रूपमा अघि बढ्न सक्छ । त्यसैले, जलविद्युत् तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक र श्रमिकका लागि विशेष नीति, न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड र आवश्यक परे छुट्टै विशेष ऐन तत्काल निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

विगत केही वर्षदेखि जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालन तथा मर्मतको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेर काम गरिरहेका दाहाल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् ।