ऊर्जा खबर
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीकरण र ग्राहक तथा वितरण सेवा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया (ठेक्का) मार्फत खरिद गरी स्टोरमा स्टक गरेका सामानबारे विभिन्न कोणबाट विवाद, बहस र आलोचना भइरहेको छ । स्टोरमा धेरै वर्षका लागि पुग्ने सामान खरिद गरी स्टक राखिएको, स्टोरबाट सामान हराएको, स्टोर राखिएका सामान काम नलाग्ने गरी सडेर खेर जाने अवस्था लगायत विषयमा प्राधिकरण आलोचित भइरहेकाे छ । उता आगामी १० वर्षसम्मका लागि पुग्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया गरेकाे र यसमा चरम आर्थिक हिनामिनाकाे आराेप प्राधिकरण र यसका नेतृत्वमाथि छ । यिनै विवाद र आलोचनाबारे बुझ्न ऊर्जा खबरले प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालसँग जिज्ञासा राखेको छ । प्रस्तुत छ, उक्त जिज्ञासाबारे सिलवालद्वारा प्रस्तुत धारणाकाे सम्पादित अंश :
विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर हेटौँडामा छ । खरिद प्रक्रियाबाट केन्द्रीय स्टोरमा आएका सामान हामीले प्रादेशिक र डिभिजन कार्यालयहरूको स्टोरमा पठाउँछौँ । ती कार्यालयले आफू अन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरूमा ती सामान पठाउँछन् ।
प्राधिकरणले वार्षिक ५ देखि ७ अर्ब रूपैयाँसम्मको विद्युतीकरण र वितरण सेवाका लागि आवश्यक सामाग्री किन्ने गरेको छ । वार्षिक त्यति सामान खपत पनि हुन्छ । हामीले कम्तीमा पनि १ वर्षका लागि पुग्ने गरी सामान किनेर स्टोर (स्टक) मा राख्नैपर्ने हुन्छ । किनभने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नै ६ महिना लाग्छ । आपूर्तिकर्ताले उक्त सामान उपलब्ध गराउन ५ देखि ६ महिना लगाउँछ । कहिलेकाहीँ त्यो अवधिमा पनि सामान आपूर्ति गर्न सक्दैन । कुनै ठेक्का एउटालाई दिँदा अर्कोलाई चित्त बुझेन भने मुद्दा हालिदिन्छ । मुद्दा पर्यो भने खरिद प्रक्रिया नै अघि बढ्न सक्दैन । यस्ता भइपरी आउने अवस्था समेतलाई मध्ये नजर गरी पर्याप्त सामान जगेडा नहुने हो भने हाम्रो वितरण प्रणाली प्रभावित भइहाल्छ ।
अहिले प्राधिकरणको स्टोरमा साढे ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्मको सामान स्टकमा छ । देशभर १३० वटा वितरण केन्द्रहरू छन् । ६ अर्ब रुपैयाँकै सामान स्टकमा राख्ने हो भने एउटा वितरण केन्द्रको स्टोरमा औसत ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सामान स्टकमा रहन्छ । यसलाई धेरै समान स्टक भयो भन्न मिल्दैन । यही सामानबाट ती वितरण केन्द्रले वर्षभरि विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । ग्राहकलाई मिटर बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा, सामानको पर्याप्त मौज्दात आवश्यक छ । दश वर्षका लागि पुग्ने सामान अहिले नै किनेर स्टकमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ । त्यति धेरै सामान स्टक राख्न हामीसँग स्टोर छैन । आवश्यक र सम्भव पनि छैन ।
एउटा उदाहरण लिऊँ– प्राधिकरणले मिडियम भोल्टेज कभर कन्डक्टर आपूर्तिका लागि हामीले ठेक्का आह्वान गर्याे । गुप्ता नामको कम्पनीले ठेक्का पायो । बोलपत्रमा सामेल हुने अपार भन्ने कम्पनीलाई चित्त बुझेन । ऊ अदालतमा गयो । अदालतले उक्त ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले उक्त खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनौँ तर त्यो सामानको अभावमा हामीले विद्युतीकरण तथा वितरण सेवालाई प्रभावित पार्नु पनि भएन । त्यसो हुँदा, मुद्दा पर्नासाथ उक्त प्रक्रिया छोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गयौँ । अहिले सामान आएर काम भइरहेको छ । अदालतको आदेश कुरेर बसेको भए हामीलाई सामानको अभाव हुन सक्थ्यो । अब अदालतबाट प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला आयो भने त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढाएर सामान ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सामान आयो भने स्टोरमा सामान अलि बढी हुन जान्छ । कहिलेकाहीँ यस्ता समस्या पनि आउँछन् । त्यसो हुँदा स्टकमा सामान राख्नु आवश्यक छ तर सामान नै बिग्रिने गरी गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।
अहिले पनि विद्युतीकरण तथा वितरणका लागि सामान पुगेन भन्ने गुनासो आइरहेको छ । स्टिल पोल, कभर कन्डक्टर र एबिसी केबलको माग आएको छ । ५ दिनअघि मात्रै हामीले माग आएको मध्ये ७५ प्रतिशत परिमाणको सामानका लागि टेण्डर आह्वान गरेका छौँ । पछिल्लो समय प्राधिकरणको स्टोरबाट सामान हराएको कुराहरू आएको छ । प्राधिकरणको पोल लगेर स्थानीय निकाय, सामुदायिक संस्था र जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूले प्रयोग गरे भन्ने गुनासो सुनियो । यस्ता कुराहरू सुनिन थालेपछि हामीले स्टोरको स्टक सामान चेक गर्ने, हिसाब मिलान गर्ने र स्टोरलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य सुरु गर्याैँ ।
पहिला हामीले केन्द्रीय स्टोरका प्रमुखलाई सरुवा गरेर स्टकमा आएका सामान बरबुझारथ गर्न लगायौँ । त्यसपछि केही समान घटेको देखियो । तुरुन्त हामीले ५ जनाको कमिटी गठन गरी अध्ययन गरेर कसको कमजोरी तथा लापरवाहीले सामान कम देखियो, त्यसबारे प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौँ । उक्त अध्ययन कमिटीले अहिले काम गरिरहेकै अवश्था छ । त्यस्तै, आजभन्दा करिब ३ वर्षअघि बनेपा वितरण केन्द्रबाट पनि केही पोल हराएको खबर आएको थियो । हिसाब मिलेको थिएन । त्यसबारे पनि उक्त कमिटीले अध्ययन गरिरहेको छ ।
स्टोरलाई नै व्यवस्थित गर्न हामीले देशभरका स्टोरकिपरहरूलाई सरुवा गर्याैँ । पुरानो स्टोरकिपरले नयाँ आउने स्टोरकिपरलाई सामान बरबुझारथ गर्दा यकिन हिसाब आउँछ भन्ने अपेक्षाका साथ स्टोरकिपरहरूलाई सरुवा गरेका थियौँ । प्राधिकरणको विनियम अनुसार २ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका स्टोरकिपरहरूलाई सरुवा गर्न मिल्छ । त्यही अनुसार कम्तिमा २ वर्ष पुगेका केही स्टोरकिपरहरूको सरुवा गर्याैँ । विगतमा वितरण केन्द्रहरूले नै स्टोरकिपर तोक्ने चलन थियो तर हामीले पछिल्लो समय केन्द्रबाट स्टोरकिपर तोकेर उहाँहरूको सरुवा थाल्यौँ । अर्को काम के पनि गर्याैँ भने कतिपय स्टोरमा प्रयोग हुन सक्ने सामान पनि यसै रहिरहेका छन् । त्यस्तो सामानको मूल्य प्रत्येक वर्ष कम हुँदै जान्छ । त्यस्ता काम नलाग्ने सामानलाई लिलाम गरी बिक्री गर्ने कार्य पनि अघि बढायौँ । हामीले स्टोरलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि यी सब काम गर्याैँ । तर, यही कामलाई अतिरञ्जित गरेर अहिले समाचारहरू आएका हामीले पाइरहेका छौँ ।
जसले जे भने पनि हामीले देशभरिकै स्टोरहरूलाई व्यवस्थित गरेरै छोड्छौँ । जसले त्रुटि गरेको छ, जसको लापरवाहीबाट प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी भएको छ । कर्मचारी, ठेकेदार वा जो कोही दोषी प्रमाणित हुन्छन्, उनीहरूलाई हामीले कारवाहीको दायरामा ल्याउने नै छौँ ।
सामान किन्न बजेट अभाव छैन, मौसमी असरमात्र
प्राधिकरणले खरिद गर्नुपर्ने सामानका लागि बजेटको अभाव छैन । बजेटमा हामीलाई मौसमी असर चाहिँ कहिलेकाहीँ पर्छ । अहिले केही कारणले हामीलाई बजेटको अलिकति समस्या परेको छ । मर्स्याङ्दी करिडोर भन्ने हाम्रो परियोजनामा काम हुँदाहुँदै आइएलओ अभिसन्धीअनुसार स्थानीयका वातावरणसम्बन्धी कुराहरूलाई लिएर परियोजनाविरुद्ध उजुरी पर्याे ।
त्यसपछि स्थानीयले त्यसबारे थप अध्ययन गराउन थालेपछि अध्ययन पूरा भएन । उक्त परियोजनामा एआइबीले लगानी गर्ने पैसा आएन । ठेक्का लागिसकेकोले प्राधिकरणले नै उक्त परियोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँ जति प्रवाह गरेर आयोजना अघि बढाएको छ । त्यसले समस्या आयो । तर, एआइबीबाट पैसा आएपछि प्राधिकरणले लगाएको पैसा फिर्ता पाउँछ । विश्व बैंकले हात झिकेपछि हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनमा पनि प्राधिकरयाले नै आफ्नो पैसा लगाउनु परेको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणलाई वार्षिक २० देखि ३२ अर्ब रूपैयाँसम्म बजेट आउने गरेको थियो । यो वर्ष जम्मा ९ अर्ब रूपैयाँ आएको छ । हिउँदमा किन्नुपर्ने बिजुली बढिरहेको छ । बिजुलीको दर पनि बढिरहेको छ । नदीमा पानीको प्रवाह कम हुँदा बिजुली उत्पादन घटेको छ । पूर्वी क्षेत्रमा रहेका कतिपय आयोजनामा त उत्पादन झनै घटेको छ । जस्तो कि २०० मेगावाटको आयोजनाले अहिले २५ मेगावाट मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ । कोभिडका बेला नेपाल सरकारले महसुलमा दिएको छुटबापतको करिब साढे ४ अर्ब रूपैयाँ हामीले पाएका छैनौँ । यी यस्ता कारणले प्राधिकरणलाई नगद प्रवाहमा केही असहजता भएको हो । तर, भुक्तानी नै गर्न नसक्ने, तलब नै खान नपुग्ने अवस्था आएको होइन ।
पहिला हामीले सिँचाइमा ठूलो लगानी गर्याैँ । २ रूपैयाँ २५ पैसा प्रतियुनिटमै सिँचाइका लागि बिजुली उपलब्ध गराएका थियौँ । यो वर्ष भने हामीले सिँचाइमा ५० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने गरी बाँकी ५० प्रतिशतका लािग स्थानीय पालिकाहरूलाई ५० आह्वान गरेका छौँ । अहिले हामीले प्राथमिकताप्राप्त आयोजना मात्रै अलि विचार गरेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्राधिकरणको आम्दानी घटेको होइन तर अहिले जतासुकै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । र गरिरहेको छ । काठमाडौँ भ्यालीमा २२० केभीको रिङमेन लाइन बनाउन अहिलेदेखि नै जग्गा किन्न थालेका छौँ । पछि जग्गा पाइँदैन । धेरै दातृ निकायले विभिन्न कारण देखाएर प्रसारण लाइन परियोजनाबाट हात झिकिदिँदा हामीले लगानी गर्नु परेको अवस्था छ । निजी ऊर्जा उत्पादनसँग किनेको र भारतसँग किनेको बिजुलीको एक पैसा बाँकी राखेका छैनौँ ।
अहिले विक आवरमा ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात गर्नुपरेको छ भने नदीमा पानीको प्रवाह कम हुँदा नेपालको आफ्नो उत्पादनमा भारी मात्रामा कमी आएको छ । यी विविध कारणले प्राधिकरणको निक्षेपमा भने अहिले कमी भएको हो । यो मौसमी असर भएकोले कही समयमा नगद मौज्दातको अभाव पनि सुधार भएर जाने अपेक्षा छ ।
