ऊर्जा खबर
काठमाडौं । भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले यसपटक पनि पेट्रोलियममा बढेको मूल्यसूची पठाएपछि नेपालमा यसले तरंग उत्पन्न गराएको छ । हाल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य पुनः बढ्न सक्ने र मूल्यवृद्धिको चर्को आलोचना हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
आइओसीले हिजो (जेठ १८ गते) पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ८.२१ रुपैयाँ बढेको तथा डिजेल, खाना पकाउने ग्यास र हवाइ इन्धनमा क्रमशः प्रतिलिटर ७.०४ रुपैयाँ, १२२ रुपैयाँ र ३.३६ रुपैयाँ घटेको छ । नयाँ मूल्यअनुसार अझै मासिक ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नोक्सान रहेको नेपाल आगल निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमका अनुसार अहिले पेट्रोलको प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ, डिजेल तथा मटितेल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ, हजाई इन्धन आन्तरिक प्रतिलिटर १६६ रुपैयाँ र ग्यास प्रतिसिलिण्डर १८०० रुपैयाँ छ । भारतले पठाएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य पुनः बढ्ने संकेत देखिएको छ तर विरोध हुने पूर्वानुमानले केही नसोचिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए ।
‘हामी आफैंले धेरै केही गर्न सक्ने होइन, सरकारले जे निर्देशन दिन्छ सोही अनुसार काम गर्ने हो,’ उनले बिहीबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘पेट्रोलमा मूल्य बढेन भने आपूर्तिको अवस्था भयावह हुन्छ । हामीले सहज अवस्थामा आपूर्ति गर्न सक्दैनौं, बजारमा पेट्रोल अभाव हुन्छ ।’ निगमसँग अहिले पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता करिब एक साताका लागि मात्र रहेको हुँदा भारतले निर्यात रोकेमा अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाने पनि उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो, लगत्तै १७ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा १० रुपैयाँ मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको थियो । अर्थात्, विगतमा लगाउँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाएर मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, त्यसरी निर्देशन दिएको पत्र अहिलेसम्म निगममा नपुगेको स्रोतले जानकारी दियो ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्वमा असर पर्ने भन्दै सरकारको निर्देशनअनुसार निगममा परिपत्र नगरेको पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउन उनले यस्तो रणनीति अपनाएको पनि बताइएको छ ।
यद्यपि, निगम स्रोतका अनुसार जेठ १७ गतेदेखि करिब डेढ महिना (असार मसान्तसम्म, ४७ दिन) का लागि मात्र पूर्वाधार कर हटाएको पत्र लेखेको जानकारी आए पनि पत्र नै प्राप्त भएको छैन । ‘सरकारले कि भन्सार घटाउनुपर्छ वा एक वर्षका लागि भए पनि पूर्वाधार कर हटाउनुपर्छ नत्र त निगमले कसरी व्यवस्थापन गला र ।’
निगमले अहिलेसम्म आईओसीलाई १६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र जुन ८ तारिखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने जनाइएको छ । तर, अहिलेसम्म इन्धन बिक्री प्राप्त रकमबाट १० अर्ब रुपैयाँमात्र भुक्तानी दिन सक्ने स्थिति देखिएको छ ।
निगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको र असारसम्म यस्तो नोक्सानी ६० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने आकलन गरिएको छ । स्वचालित प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा मूल्य घट्बढ् हुने भए पनि नेपालमा विदेशको असरका कारण निरन्तर मूल्य बढिरहँदा सर्वसाधारणमाथि महँगीको भार थपिँदै गएको छ ।
